२०३० साउन १ गते पोखरा नगर पञ्चायत क्षेत्रभित्रलाई पोखरा सहरी क्षेत्र कायम गरियो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले आफ्ना गुरु प्रा.डा. शंकरराज पाठकलाई अञ्चलाधीश बनाएर गण्डकी पठाएका थिए । पोखरा टाउन प्लानिङ कमिटी’ बनाएर अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि पाठकलाई नै सुम्पे । राजाले त्यो बेला पाठकलाई भनेका थिए रे,‘यो सुन्दर पोखरालाई विकास र सुविधाले अझै सुन्दर बनाइदिनू ।’

राजाको आदेश शिरोपर गर्नका लागि पोखराको सहरी विकासको नक्सा तयार पार्नुपर्ने भयो । भवन विभाग मन्त्रालयसँगको समन्वयमा इन्जिनियर गौरीनाथ रिमाललाई पोखरा झिकाइयो । बेलायतमा सहरी योजना निर्माण विषय नै पढेका पदमबहादुर क्षेत्री पोखरा आएपछि चाहिँ पाठकलाई खुदो प¥यो । अञ्चलाधीश प्रशासनिक पद थियो भने क्षेत्री चाहिँ विषय विज्ञ । सहरी विकासको नक्सा कोर्ने जिम्मा क्षेत्रीले पाए । क्षेत्रीले ‘पोखराको भौतिक विकास योजना २०३१’ तयार पारे । त्यही उपक्रममा योजनाविद पद्मबहादुर क्षेत्री पोखरा आइपुगे । पाठकले योजनाको जिम्मा बेलायत पढेका क्षेत्रीलाई सुम्पे ।

क्षेत्रीले यसभन्दा अगाडि बनेका योजनाहरुको अध्ययन थालेछन् । त्यस क्रममा भूगोलविद डा. हर्क गुरुङले विद्यावारिधी (पीएचडी) गर्ने क्रममा सन् १९६७ मा एडिनबरा विश्वविद्यालयलाई बुझाएको सोधपत्र र बसुधा पत्रिकामा प्रकाशित ‘ज्योग्राफी एन्ड प्लानिङ इन नेप्लिज कन्टेक्स्ट’ अध्ययन गरेछन् ।

डा. गुरुङ २०२५ देखि २०३१ सम्म राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र उपाध्यक्ष थिए । त्यही बेला नै त हो उनले विकेन्द्रीकरणको अवधारणा ल्याएको ! हरेक विकास क्षेत्रमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र हुनुपर्छ भन्ने सोच सार्वजनिक गरेको ! तेस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले क्षेत्रीय विकासलाई स्वीकारे पनि कार्यान्वयनमा आएको थिएन । डा.गुरुङले चौथो पञ्चवर्षीय योजनामा ‘नेपालमा प्रादेशिक विकास योजना’ लाई कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । पोखरासहित सबै प्रदेशको विकासका खाकाहरु तयार पारेका थिए । त्यो अवधारणाले भनेको थियो, ‘गण्डकी विकास रेखा भैरहवामा सुरु भई बुटवल, तानसेन, स्याङ्जा, पोखरा हुँदै जोमसोम पुग्ने । उल्लेखित ठाउँहरू विकास केन्द्रका रूपमा रहने ।’

क्षेत्रीले त्यही मोडल पच्छ्याए । राजा वर्षको एकपल्ट हरेक विकास क्षेत्रको भ्रमणमा निस्कन्थे । राजाकै भ्रमणको बेला पोखराको भू–उपयोग नीति वा योजना तयार पार्नुपर्ने भयो । अञ्चालधीश पाठकको सहमतिमा क्षेत्रीसहितको टोलीले रत्नमन्दिर पुगेर भौतिक विकास योजनाको प्रस्तुति दिए । जुन अहिले पनि ‘पोखराको भौतिक विकास योजना २०३१’ को रुपमा सुरक्षित छ ।

‘बैदाम क्षेत्रमा बस्ती भएकाले त्यसलाई अलिकति संरक्षित रुपले विकास गर्ने भन्ने थियो । पार्दी एरियालाई सरकारी कार्यालय तथा निवास भनेर विकास गर्ने भन्ने थियो । औद्योगिक क्षेत्रको लागि कुँडहर रोजियो । त्यसै अनुरुप जग्गा अधिग्रहण गरियो । योजना तयार भयो,’२०३९ सालसम्म पोखरामै रहेका र गतवर्षमात्र यो संसारबाट बिदा लिएका क्षेत्रीले भनेका थिए,‘ योजनाले तत्कालीन १८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको थियो । पोखरालाई पश्चिम नेपालको हरित बगैँचा सहरको रुपमा विकास गर्ने, प्राकृतिक सौन्दर्यको संरक्षण गर्ने, स्वस्थ्य र उत्कृष्ट बासस्थानको सहर बनाउने भू–उपयोगको अवस्था हेरेर आवासीय, मिश्रित आवासीय र व्यापारिक क्षेत्र, संस्थागत, खेलकुद, संरक्षण, प्राकृतिक पार्क तथा धार्मिक, विमानस्थल,यातायात सेवा,औद्योगिक क्षेत्र,नियन्त्रित पर्यटन विकास क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो ।’

नेपालको औद्यागिकीकरणको इतिहास
श्री ३ महाराज चन्द्र समसेर ( वि.सं.१९२०– वि.सं. १९८६)को कुरा हो । तत्कालीन ब्रिटीस सरकारले हेटौंडामा २७ करोड रुपैयाँको लगानीमा ग्लास उद्योग स्थापनाको प्रस्ताव गरेछ । बेलायतसँग घनिष्ट साइनो रहेका चन्द्रले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिएछन् । त्यतिमात्र कहाँ हो र ? राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य पुष्कर बज्राचार्यका अनुसार रौतहटका एक मुसलमानले ‘जीविका चलाउन कुटिर उद्योग संचालनको इजाजत पाऊँ सरकार’ भन्दै चन्द्र समसेरकहाँ निवेदन हालेछन् । चन्द्र समसेरलाई उद्योग चाहिएकै थिएन । उनले आदेश दिएछन्,‘उद्योग चलाउने भए देश निकाला गरिदिनू ।’

चन्द्रपछि भीम र त्यसपछि जुद्ध –वि.सं.१९८९–वि.सं.२००२) श्री ३ बने । ९० सालमा विनासकारी भुइँचालो गयो । ठूलो जनधनको क्षतिपछि देशलाई कसरी उकास्ने भन्ने विमर्श भयो । बेलायतको औद्योगिक विकासबारे जानकार रहेका जुद्धले कुरा बुझ्न सरदार विजय समसेर र गुञ्जमान सिंहलाई बेलायत पठाए ।

‘बेलायत भनेको औद्योगिक देश रहेछ । धेरै उद्योग स्थापना भएका रहेछन्र त्यसै कारणले देशको विकास पनि भएको रहेछ,’उनीहरुले श्री ३ समक्ष बिन्ती बिसाए । जुद्धले उद्योग खोल्ने निर्णय गरे । ‘कम्पनी कानुन १९९३’ बनाए । सीप सिकाउनका लागि ‘घरेलु इलम प्रसार अड्डा’ स्थापना गरे । लगानी गर्नका निम्ति १९९४ कात्तिक ३० गते नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापना गरे । त्यही बेला अर्थात् १९९३ सालमा विराटनगरमा जुट मिल स्थापना भइसकेको थियो । जुट मिल स्थापनामा जुद्धको हात थिएन तर उनले बनाइदिएको कानूनले सहजीकरण भने गरेको थियो । २००३ सालमा मोरङ सुगर मिल स्थापना भएपछि चाहिँ नेपाल साँच्चै औद्योगिकीकरणको दिशामा अगाडि बढेको मानिन्छ । २००७ सालसम्म आइपुग्दा नेपालमा लगभग ६५ वटा उद्योग खुलेका थिए ।

नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास अवधारणा चाहिँ अमेरिकी सहयोगसँग जोडिएको छ । सन् १९४८ मा नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएसँगै अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग दिन थालिसकेको थियो । सन् १९५१ देखि यूएसएडमार्फत् अमेरिकाले नेपालको सामाजिक आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र गरिबी निवारणका लागि सहयोग सुरु ग¥यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वशक्ति बनेको अमेरिकाले आफ्नो प्रभाव बढाउनै सही, दिएको सहयोगबाट नेपालले ठूलो लाभ पायो । औलो उन्मूलनको मूल ध्येय मानव सुरक्षा त छँदै थियो, खाद्य सुरक्षा पनि त्यो कार्यक्रमसँग जोडियो । सन् ६० को दशकमा नै अमेरिकाले खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि विस्तार कार्यक्रम (राप्ती भ्याली विकास परियोजना) सुरु ग¥यो । अमेरिकी सरकारले खाद्य सुरक्षाको नाममा तराईका जंगल फँडानी सुरु ग¥यो। जंगल फाँड्नेहरुलाई खानेकुरा उसैले उपलब्ध गरायो। २०१२ सालमा राप्ती दुन विकास योजनाको नाममा जंगल फँडानी थालिएपछि पहाडियाहरु विस्तारै चितवन झरे । त्यही मेसोमा यूएसएडले औद्योगिक विकासमा हात हाल्यो ।

यूएसएडकै सहयोगमा २०१६ साल फागुन ५ गते बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास भयो । डाक्टर देवेन्द्रराज पाण्डेको पुस्तक लुकिङ एट डेभलपमेन्ट एन्ड डोनर्सका अनुसार नेपालको विकासमा अमेरिकीसहित दाताहरुको सहयोगले ठूलै भूमिका निर्वाह गरेको थियो । उनका अनुसार सन् १९५० देखि ८० सम्म नेपालको पाँच वटा योजना सकिँदा सडकको माइलेज १३ गुणा, बिजुली उत्पादनमा ७० गुणा, सिँचाइमा १३ गुणा,स्कूल जाने संख्यामा एक सय ३४ गुणा, अस्पतालका बेडमा १२ गुणाले बृद्धि भएको थियो ।

पोखरा, व्यापार र औद्योगिक क्षेत्र
राणा शासकहरुले श्री ३ को पद्वी पाउँदा कास्की र लमजुङ रोजेका थिए । तर,राणाहरुले कास्कीको विकासमा भने खासै योगदान पु¥याएनन् । पश्चिम ३ नम्बरको गौंडा पाल्पा थियो । प्रशासन उता हुँदा पोखरामा भने औलोको डर थियो । बटौली र बन्दीपुरको व्यापार चकाचक हुँदा भिमाद हुँदै बागलुङ भारी खेप्ने भरियाहरु भने पोखरामा सुस्ताउँथे । काठमाडौंबाट व्यापार गर्न पोखरा आएका २६ कुरियाको बस्ती अर्थात् पुरानो भैरवटोल,विन्ध्यवासिनी,गणेशटोल क्षेत्र प्रमुख व्यापारिक केन्द्र थियो । मुस्ताङबाट जाडो छल्ल झरेकाहरुको चहलपहल,जात्रा र पर्वहरुमा हुने किनमेल नै यो सहरको विशेषता थियो ।

२००७ सालको परिवर्तनपछि चाहिँ पोखरा–भैरहवा,पोखरा–काठमाडौं जहाज चल्न थाल्यो । भैरहवाबाट सामान आउन थालेपछि पोखराको व्यापारको स्वरुप बदलियो । एकातिर अमेरिकी सहयोगमा औलो उन्मूलन कार्यक्रम चल्दै थियो भने अर्कोतर्फ बेलायती र भारतीय सेनाका लाहुरेहरु पोखरा झर्ने क्रम पनि बढ्दै थियो ।

हो, त्यही समयमा त हो, पोखराका व्यापारीहरुले पनि नयाँ–नयाँ व्यवसायमा हात हाल्न थाले । साना–साना मेसिनहरु भित्रिन थाले । ‘सुरुवाततिर कुटानी–पिसानी र काठ चिर्ने मिलहरु नै उद्योग थिए,’नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी भन्छन्,‘पोखराको वास्तविक औद्योगिकीकरण चाहिँ २०३१ सालमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनापछि नै भएको हो ।
त्यसो त,पोखराको पहिलो उद्योग खोल्ने श्रेय नै आनन्दका पिता स्वर्गीय प्रेमलाल मुल्मी र स्वर्गीय अमृतप्रसाद शेरचनलाई जान्छ । प्रेमलाल र अमृतप्रसादले २०१८ सालतिर भैरवटोलमा हिमालय उड वक्र्स र हिमालय राइस मिल सुरु गरेका थिए ।

‘त्यसअघि पनि घरमै टुकटुके मेसिन राख्ने चलन नभएको चाहिँ हैन,’मुल्मी भन्छन् । तत्कालीन उद्योग वाणिज्य राज्यमन्त्री भुवनमान सिंहको अध्यक्षतामा गठन भएको औद्योगिक विकास समितिको निर्णय अनुरुप नै पोखरा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अगाडि बढेको थियो । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनापछि उद्योगीहरुलाई बोलाउने र व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ अञ्चलाधीश शंकरराज पाठकबाट भएको मुल्मीको भनाइ छ ।

त्यसो त,नेपालले सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको गलैंचा उत्पादन र निर्यातको सुरुवात पनि पोखराबाटै भएको हो । सन् १९५९ मा तिब्बतबाट भागेर आएका शरणार्थीहरुले पोखरामा पहिलोपटक गलैंचा उत्पादन सुरु गरेका थिए । तिब्बती शरणार्थीलाई मानवीय सेवा गर्न आएको स्वीस रेडक्रसले उनीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन गलैंचाको व्यावसायिक उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्न थाल्यो ।

‘यहाँको हेम्जामा रहेको शरणार्थी शिविरमा गलैंचा उत्पादन हुन्थ्यो । बगरमा गलैंचाको सोरुम राखिएको थियो,स्वीस रेडक्रसका एकजना बार्कर भन्ने मान्छे थिए । उनकै अगुवाइमा सम्भवतः नेपालबाटै पहिलोपटक युरोपमा गलैंचा निर्यात भएको हो,’नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष मुल्मी भन्छन्,‘निर्यात बढ्न थालेपछि यहाँबाट लैजान झन्झट भयो । खर्च पनि बढी लाग्यो होला । पछि उनीहरुले जावलाखेलको एकान्तकुनामा गलैंचा उद्योग खोले । पछिसम्म पनि जावलाखेल गलैंचा उत्पादनको केन्द्र बन्यो । पोखरा चाउचाउकोमात्र नभएर गलैंचा उत्पादनको पनि अग्रणी हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।’

हो, दक्षिण एसियामै पहिलोटक पोखरा औद्योगिक क्षेत्रले रारा चाउचाउ उत्पादन गरेको हो । गण्डकी नुडल्सका तत्कालीन संचालक कृष्ण आचार्यका अनुसार यहाँ रारा उत्पादन भएको केही समयपछिमात्र बजारमा भारतीय उत्पादन म्यागी आएको हो । कतिसम्म भने कुनै समय म्यागीले राराको कम्पनी नै किन्ने प्रस्तावसमेत राखेको थियो । तर,रारा ब्राण्ड नै नरहने भएपछि नेपाली उद्योगीहरुले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए । राराको सफल उत्पादनबाट तत्कालीन राजा वीरेन्द्र पनि औधी खुसी भएका थिए रे । उद्योग भ्रमणको क्रममा उनले उद्योगीहरुको सह्राना गरेको मुल्मी अहिले पनि सम्झन्छन् ।

उद्योगपति गणेशबहादुर श्रेष्ठका अनुसार सुरुवाती दिनमा पोखरा औद्योगिक क्षेत्र त थियो तर पर्याप्त पूर्वाधार थिएनन् । कतिसम्म भने ३ वटा उद्योगको लागि एउटामात्र पानीको धारा थियो ।

त्यो बेला कच्चा पदार्थ पाउन पनि उत्तिकै दुःख । औद्योगिक क्षेत्रमा पहिलो छिमल छिरेका उद्योगपति स्वर्गीय हेमबहादुर प्रधानका अनुसार मैदा र चिनी नभइ बिस्कुट उत्पादन नहुने । तर,ती दुबै कच्चा पदार्थ बजारमा भनेजति नपाइने । किन्नको लागि जिल्ला प्रशासनबाट कोटा लिनुपर्ने । एकदिन हेमबहादुर चिनीको माग गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की पुगेछन् । उनका अनुसार तत्वकृष्ण नामका सीडीओ थिए । उद्योगको लागि चिनी दिन आग्रह गरेपछि उनले भनेका थिए रे,‘यहाँ मान्छेलाई चिया खाने चिनी छैन, उद्योगको लागि चिनी ?’ त्यो बेला उनले अञ्चलाधीश शंकरराजले भनेको उद्योगलाई सबै सुविधा हुन्छ भन्ने वाक्य सम्झे रे !

फणिन्द्रमान, बुद्धीबहादुर र गणेशबहादुर अनि हेमबहादुरहरुले पहिलोपटक उद्योग स्थापना गरेको पोखरा औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले ७६ वटा उद्योगहरु संचालनमा छन् । सुविधाहरु थपिएका छन् । शिशु स्याहार केन्द्र ,स्वास्थ्य क्लिनिक, चमेना गृह, बैंक, सहकारी,सशस्त्र औद्योगिक सुरक्षा बलको पनि व्यवस्था छ । हिजो पोखराको छेउमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र अहिले घना बस्तीको बीचमा परेको छ । पछिल्लो समय जेठो औद्योगिक क्षेत्रले बस्ती वरपर प्रदूषण बढायो भन्ने गुनासो सुन्न उद्योगीहरु अभिषप्त छन् ।

‘औद्योगिक क्षेत्रले ३ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको छ । वार्षिक ५० करोडभन्दा बढी राजश्व तिरेको छ । यहाँ उत्पादित बस्तुको महत्व कति छ भन्ने कुरा त भूकम्प र कोभिडकालीन समयलाई हेरेर पनि पुष्टि हुन्छ । त्यो बेला यहाँबाट उत्पादित चाउचाउ,बिस्कुटले मान्छेको आवश्यकता पूर्ति गरेको कुरालाई पनि बिर्सनु हुँदैन,’औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघका अध्यक्ष रुद्रलाल मल्ल भन्छन्,‘अहिले यो औद्योगिक क्षेत्र सानो भएको छ । हामीले नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको माग गरेको धेरै भयो । राज्यले मान्छे विदेश पठाउने हैन कि उत्पादन बढाउने उद्योग खोल्न प्रोत्साहित गनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ देखि नै विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को योजना अगाडि बढाएको स्मरण गदै उनले उद्योगीहरुलाई निचोर्ने नीतिहरु बदलिनुपर्ने र सोचमा परिवर्तन हुनुपने आवश्यकता पनि औंल्याए । सेजमै किन उद्योगीहरु आकर्षित भएनन् भन्नेबारे सोच्न पनि उनको आग्रह छ । उनले औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगीहरुको गुनासो सुन्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराए ।
(पोखरा औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघको रजत महोत्सव स्मारिकाबाट साभार । सं.)