बालकृष्ण समले लेखेका छन्:
सम्पत्ति सुनका राम्रा मुखुण्डा अनि बस्त्र हुन् ।
सारा विपत्हरु नङ्गा विष्णुका अवतार हुन् ।।
नाट्यसम्राट समले विपत् र विपत् हरण गर्ने विष्णुमा अन्तर नदेख्नुमा गुह्य कुरा लुकेको छ । अक्सर विपत्हरु अवसर बनेर आउँछन् । अवसर छोप्नेहरुले स्वतः संरक्षण प्राप्त गर्छ÷उन्नति पथमा लम्कन्छ ।

यतिबेला अमेरिका/इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमण र प्रत्याक्रमणको श्रृंखलाले सिंगो संसार विपत्मा फसेको छ । एसिया महाद्वीपको पश्चिमी भागमा पर्ने इरानसहितको खाडी क्षेत्र (अमेरिकी आँखामा मध्यपूर्व) अशान्त रहँदा सिंगो विश्व संकटोन्मुख बनेको छ । इरानले आक्रमणको बदलास्वरुप संसारको झण्डै २० प्रतिशत ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात हुने हर्मुज मार्ग बन्द गरिदिएको छ । इन्धनको मूल्य आकासिएको छ । अर्थतन्त्र नकारात्मक दिशातर्फ गइरहेका छन् । आयातमा निर्भर नेपाल त्यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन । युद्धका बाछिटाले नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको मूल्यवृद्धिसँगै अभाव सिर्जना भएको छ ।सरकारले इन्धन आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपूर्व समुचित वितरणका कदमहरु चालेको छ । आधा परिणामको एलपीजी ग्यासको सिलिण्डर बजार पठाएको छ । यो उपक्रम कहिलेसम्म जारी रहन्छ भन्ने यकीन छैन ।

अहिले चालिएका कदमहरुले दीर्घकालीन रुपले समस्या समाधान गदैनन् भन्ने सरकारलाई थाहा छ । देशले इन्धन संकट व्यहोरेको यो पहिलोपटक पनि हैन । भारतीय नाकाबन्दी र यसअघि पनि खाडी क्षेत्रमा भएका तनाबका बेला यस्तो समस्या आएको नेपालीले भुलेका छैनन् । जबसम्म देश आत्मनिर्भर हुँदैन,तबसम्म यो नियति दोहोरिइरहन्छ । मुक्ति तब सम्भव हुन्छ–जब देशले आफूसँग भएको स्रोत र साधनबाटै आवश्यकता पूर्तिको उपाय खोज्छ । अहिले देखिएको संकटले पुनः नेपाललाई त्यो अवसर दिएको छ । तत्काल नेपालले आफूसँग भएका इन्धन र प्राकृतिक ग्यासका खानीहरु संचालन गर्न नसके पनि भएको वनको त्यो कार्य अत्यावश्यक रहेछ भन्ने सोच्नुपर्ने देखिएको छ ।

इन्धन संकट चुलिँदै गयो भने, विकल्पको रुपमा हाम्रो वन पैदावारको उपयोग कसरी गर्ने भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । अध्ययनहरु भन्छन्– नेपालमा लाखौं क्युफिट काठ कुहिएर गएको छ । वन पैदावारको नीति जनमैत्री नहुँदा फर्निचरका निम्तिमात्रै करोडौं रकम बाहिरिने गरेको तथ्य अर्कोतर्फ रहेको छ । कतिसम्म भने सुकेका रुख र झरेका थुरहरु प्रयोगमा पनि कानून बाधक बनेका छन् । जसले गर्दा चुल्होमा दाउराको सट्टा ग्यासको प्रयोग बढेको छ । एकातिर वनको उपयोग गर्नेहरु सो क्षेत्रबाट बसाइँ सरेर अन्यत्र गएका छन् र वनलाई वनमाराले खाएको छ भने अर्कोतर्फ ‘हरियो वन,नेपालको धन’अलाप्दै त्यसको उपयोगबाट पनि नागरिकलाई बञ्चित गरिएको छ ।

उपयोगले वन मासिने हैन । संरक्षण र उपयोग एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । उपयोग नै नहुने कुरा किन संरक्षण गर्नेतर्फ नागरिकले ध्यान दिँदैनन् । तर, हाम्रो वन नीतिले उपयोगमा कडा प्रावधानहरु राखेको छ । सामुदायिक वनको नाममा थोपरिएका अव्यवहारिक प्रावधानहरुले आयात प्रतिस्थापनलाई दुत्कारी रहँदा पनि त्यसको संशोधनप्रति कसैको ध्यान पुगेको छैन ।

यो इन्धन संकटको बेला कम्तिमा सरकारले वन नीति पुनरावलोकनको पहल गर्नुपर्छ । काँटछाँटले वन बढ्छ,झ्याङ बढाएर हरियाली देखिएला,आम्दानी प्राप्त हुँदैन । सुकेका रुख र कुहिएर जाने दाउरा प्रयोग गर्न सके कम्तिमा ग्यास आयात कम हुन्छ । यसो भनिरहँदा, गैरकाष्ठ वन पैदावारहरूको समुचित व्यवस्थापनद्वारा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन सुधार्नु पर्छ । यस कार्यका लागि गैरकाष्ठ वन पैदावरहरूको दीर्घकालीन उपलब्धता तथा तिनको अस्तित्वको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति चाहिँ गरिनुपर्छ ।