२०८३ वैशाख २ गतेदेखि ७ गतेसम्म आर्थिक गणना हुँदैछ । देशका सबैजसो जिल्लामा आर्थिक गणनाको तयारी थालिएको छ । आर्थिक गणना देशको समग्र आर्थिक अवस्था, उद्योग–व्यवसायको संख्या, लगानी र रोजगारीको वास्तविक विवरण बाहिर ल्याउँछ । त्यसरी प्राप्त हुने तथ्याङ्कले नीति निर्माण, योजना तर्जुमामा सघाउँछ । तथ्याङ्क संकलनअघि अभिमुखीकरण चलिरहेको छ । सकेसम्म वास्तविक तथ्याङ्क आओस् भन्ने तथ्याङ्क कार्यालयको चाहनालाई नागरिकले साथ दिँदा त्यो सम्भव पनि छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ ।गण्डकीको मनाङ जिल्ल्लामा सबैभन्दा कम ५ हजार ६५८ जना नागरिकको बसोबास रहेको छ भने कास्कीसहित केही जिल्लाहरुको जनसंख्या धनात्मक नै देखिएको छ । आर्थिक गतिविधिलाई आधार मान्ने हो भने पनि कास्कीमै बढी गतिविधिहरु हुने गरेका छन् ।

जन वा आर्थिक गणनाका विषयहरु सार्वजनिक खपत वा भाषणका विषयभन्दा पर अन्वेषण र योजनाका आधारस्तम्भहरु हुन् । मनाङ र मुस्ताङमा घट्दो जनसंख्यामाथि घोत्लने हो भने जनसंख्या घट्नुको कारणमात्रै बाहिर आउँदैन,समावेशी र समानुपातिक विकास हुन नसक्दाका दुष्परिणामहरु पनि सहजै बुझ्न सकिन्छ । अवसरको खोजीमा मान्छेहरुले थातथलो छाड्छन् । मनाङको हकमा त्यही तथ्य लागू हुन्छ । अर्कोतर्फ नेपालको जनसंख्या बृद्धिदर नै ऋणात्मक हुँदै गएको छ । यसको पछाडि वैदेशिक रोजगारीदेखि जीवनयापनको क्रममा देखिएका चुनौतीहरु नै मुख्य कारकहरु हुन् । परिवारको आकार घट्नु् तर परिवार संख्या बढ्नु्ले नेपाली समाज एकाङ्की हुँदै गएको प्रष्ट तस्वीर दिएको छ । विद्यार्थीको हिस्सा छाड्ने हो भने पनि नेपालको करिब १९ लाख ६७ हजार नागरिक उद्यममा नलागेको पाइएको छ । उद्यममा नलाग्नेहरुले दैनिक जीवन चलाउन सक्दैनन् । पछिल्लो समय केही सूचकहरु सकारात्मक छन् । शुद्ध खानेपानीमा पहुँच, स्मार्टफोन संचालन,मातृशिशुमृत्युदरजस्ता सूचकहरु सकारात्मक छन् ।तर, यसो भनिरहँदा बढ्दो बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारीप्रतिको उर्लँदोा चाहना र नेपालका सबैभन्दा बढी नागरिक कृषि क्षेत्रमा संलग्न हुनुले पनि हामी कहाँ छौँ भन्ने देखाउँछ । विकसित देशहरुको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको बढी योगदान हुन्छ तर नेपालमा अझै पनि सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्न सकेको छैन । यो क्षेत्र रोजगारीको भरपर्दो क्षेत्र बनेकै छैन । जनगणनाले देखाएको यो ऐनालाई अब आर्थिक गणनाले प्रष्ट पार्ने छ र नीति निर्माणको बाटो देखाउने छ । असमान वितरण प्रणाली र त्यसले निम्त्याएको भौगोलिक र सामाजिक विभेदका खाडलहरु बेलैमा पुर्न के गर्नुपर्छ भन्ने पनि आर्थिक गणनापछि प्रष्ट हुनेछ । नेपालमा अहिले पनि काम गर्ने उमेर समूहको संख्या ठूलो रहेको छ । ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धिदरले आउँदा दिनमा हामीलाई यो अवसर दिने छैन । मानव स्रोतको उपयोग गर्नेतर्फ अल्प र दीर्घकालीन नीति बनाउन अब ढिलाइ गर्न नहुने देखिएको छ । जनसांख्यिक लाभ लिनकै निम्ति पनि आर्थिक गणनाले देखाएको ऐनालाई ध्यान दिनुपर्ने छ । नागरिकको सक्रिय सहभागिताले मात्र सही तथ्याङ्क आउँछ र सही तथ्याङ्कले मात्र सही योजना निर्माणमा सघाउँछ भन्ने चाहिँ सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।