गण्डकी प्रदेशमा देखिएको क्षयरोगको तथ्यांकले एउटा डरलाग्दो सामाजिक चित्र प्रस्तुत गरेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै प्रदेशमा झण्डै १४ सय ब्यक्तिको क्षयरोगका कारण ज्यान गएको छ । १३ सय ९० जनाको ज्यान जानु र २ हजार ८ सय १ जनामा संक्रमण पुष्टि हुनुले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा ठूलो चुनौती सिर्जना गरेको छ । नेपाल सरकारले सन् २०५० सम्ममा क्षयरोग अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेपनि समुदायमा लुकेर रहेका बिरामी र व्याप्त सामाजिक विभेदका कारण यो लक्ष्य भेटाउन त्यति सहज देखिँदैन् ।

क्षयरोग आफैँमा निको हुने रोग हो । नियमित ६ महिना औषधि सेवन गर्दा यो रोग पूर्ण रूपमा निको हुन्छ । राज्यले एक बिरामीको उपचारमा करीब १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गरेर निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि बिरामीहरू उपचारको पहुँचमा नआउनु वा रोग लुकाउनुको मुख्य कारण सामाजिक लाञ्छना र भेदभाव हो । ‘क्षयरोग लागेपछि समाजबाट बहिष्कृत भइन्छ’ भन्ने डरले बिरामीहरू भित्रभित्रै रोग पालेर बस्न बाध्य छन्, जसले गर्दा संक्रमण अरूमा सर्ने र अन्ततः बिरामीको अकालमै मृत्यु हुने परिस्थिति आएको छ । यो आधुनिक सभ्य समाज निर्माणका लागि चूनौतीपूर्ण अवस्था हो ।

तथ्यांकअनुसार, पुरुषहरूमा संक्रमणको दर बढी देखिएको छ, जसको मुख्य कारण उनीहरूको बढी हिँडडुल र सम्पर्कलाई मानिएको छ । अझ चिन्ताको विषय त ‘ड्रग रेसिस्टेन्ट’ अर्थात् सामान्य औषधिले काम नगर्ने कडा खालको क्षयरोगको संक्रमण पनि बढ्दै जानु हो । यद्यपि, गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) जडित एक्सरे मेसिनमार्फत गाउँ–गाउँमा पुगेर बिरामी खोज्ने जुन अभियान थालेको छ, त्यो प्रशंसानीय छ । परम्परागत विधिले पत्ता लगाउन नसकेका बिरामीहरू एआई प्रविधिबाट फेला पर्नुले प्रविधिको सही प्रयोगलाई पुष्टि गर्दछ । तर, प्रदेशभर एआई जडित दुईवटा मात्र मेसिन पर्याप्त छैन, यसलाई अझ विस्तार गर्नुपर्छ र सामाजिक चेतनासहितको सहभागितासँग जोड्न आवश्यक छ ।
क्षयरोग केवल स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या मात्र होइन, यो एक सामाजिक समस्या पनि हो । जबसम्म समुदायले क्षयरोगीलाई ‘छिछि’ र ‘दुरदुर’ गर्ने मानसिकता त्याग्दैन, तबसम्म बिरामीहरू खुलेर उपचारमा आउने छैनन् । गण्डकीका स्वास्थ्य मन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले भनेझैँ, बिरामी भेटिएमा तिरस्कार होइन, सही उपचारको सल्लाह र सम्मान दिने संस्कारको विकास हुनुपर्छ ।

सरकारले डट्स केन्द्र, माइक्रोस्कोपी निदान केन्द्र र विशेषज्ञ सेवाहरू त सञ्चालन गरेको छ, तर अबको प्राथमिकता ‘उपचारसँगै सचेतना’ हुनुपर्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, टोल सुधार समिति र सामाजिक संघसंस्थाहरूले घरदैलोमा पुगेर क्षयरोगबारे भ्रम चिर्नु सक्नु पर्दछ । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकाहरू यसको उच्च जोखिममा हुने भएकाले पोषण र समयमै परीक्षणमा ध्यान दिन विज्ञहरूको सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

राज्यको लगानी र प्रविधिको प्रयोग तब मात्र सफल हुन्छ, जब नागरिक तहबाट पूर्ण सहयोग मिल्छ । क्षयरोग मुक्त समाज निर्माणका लागि रोग लुकाउने होइन, उपचार गर्ने र रोगीलाई माया गर्ने वातावरण बनाउन धेरै ढिला भइसकेको छ । गण्डकी प्रदेशमा पछिल्लो दिनमा देखिएको यो भयावह मृत्युदर घटाउन सबै पक्षको सामुहिक संकल्प र जिम्मेवार पक्षको उत्तरदायीपूर्ण व्यवहार आवश्यक छ ।