बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारका लागि १ सय बुँदाहरु सार्वजनिक गरेको छ र ती कामहरु सय दिनभित्र पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेका कामको फेहरिस्तप्रति जनताले खुसी व्यक्त गरेका छन् । देशमा साँच्चिकै सुधारको सुरुवात हुन्छ कि भन्ने आशा पालेका छन् । तर, यहीबीचमा सरकारले अपाङ्गता भएका नागरिकप्रति चाहिँ ध्यान नदिएको गुनासो सुनिएको छ ।

दृष्टिविहीन वा श्रवणशक्ति गुमाउनु, अपाङ्ग हुनुमा कसैको दोष हैन । विभिन्न कारणले शारीरिक अपाङ्ता भएकाहरुसँग पनि अरु व्यक्तिजस्तै क्षमता हुन्छ । अवसर दिँदा उनीहरुले सामान्य व्यक्तिले भन्दा अब्बल काम गर्न सक्छन् । यसका कयौं उदाहरण छन् । नेपालको संविधानले अपाङ्गता भएकाहरुको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । राज्यको मूलधारमा ल्याउनको लागि आरक्षणलगायतका व्यवस्था गरिएको छ । तर, कानूनमा भएका कुरा व्यवहारमा लागू गर्नबाट भने राज्य स्वयं चुकेको छ । नेपालका सार्वजनिक सडकदेखि शौचालयसम्म अपाङ्ग मैत्री छैनन् । अपाङ्गहरु शिक्षाकै अवसरबाट बञ्चित हुने अवस्था छ ।

दृष्टिविहीन र श्रवणशक्ति कम भएकाहरुलाई पठन-पाठनको लागि छुट्टै सुविधासहितको विद्यालय चाहिन्छ । गण्डकीको कुरा गर्दा पोखरामा दृष्टिविहीनको लागि अमरसिंह उच्च मावि र बहिरा माध्यमिक विद्यालय अस्तित्वमा रहेका छन् । बागलुङमा पनि धौलागिरि बहिरा मावि संचालनमा छ । बागलुङको बहिरा माविमा डोल्पादेखि झापासम्मका विद्यार्थीहरु अध्ययन गर्छन् । ५२ जिल्लाका विद्यार्थीहरु पढ्ने सो विद्यालयले कम्प्युटर इञ्जिनियरिङ समेत पठाउँछ । देशमा सुस्त श्रवण भएकाहरुको लागि उच्च शिक्षा कहाँ पढ्ने भन्ने समस्या छ ।

धौलागिरि बहिरा मावि उदाहरण बनेको छ तर राज्य पक्षबाट अझै आवश्यक सहयोग हुन सकेको छैन । आवासीय विद्यालयलाई अत्यावश्यक हुने नर्सको व्यवस्था छैन । उच्च शिक्षाको लागि सरकारी सहयोग प्राप्त भएको छैन । यो दुःखको विषय हो । अपाङ्गहरुले अवसर पाउनैपर्छ । उनीहरुको सुविधामा राज्यले कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । अपाङ्ग मैत्री भौतिक संरचना निर्माण, पठन-पाठनको उचित व्यवस्था गरिनैपर्छ । विभिन्न किसिमका अपाङ्गगता भएका, दृष्टिविहीन र सुस्त श्रवण भएकाहरुमाथि राज्यले अन्य व्यक्तिलाई भन्दा बढी लगानी गर्नुपर्छ ।