प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) ले पोखराको गहना मानिएको र अतिक्रमणको चपेटामा परेको फेवातालप्रति चासो देखाएका छन् । प्रधानमन्त्री भएको तेस्रो दिनमा पोखराका मेयर धनराज आचार्यसँग भएको कुराकानीको क्रममा फेवातालको संरक्षणमा हालसम्म भएका प्रगति तथा अब गर्नुपर्ने कामको जानकारी लिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री भएको तेस्रो दिनमै पोखरामा मेयर धनराज आचार्यलाई टेलिफोन गरी फेवाताल संरक्षणका लागि भएको पहलबारे जानकारी लिएका छन् ।

कुनै समय काठमाडौं महानगरका मेयर रहेका बालेनले आइतबार साँझ ७ बजे पोखराका मेयर धनराज आचार्यलाई टेलिफोन गरेका हुन् ।

बालेन नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका कार्यसूचीको ७६ नम्बर बुँदामा फेवातालका जलाधार क्षेत्रका पहिरो व्यवस्थापन, मुहान संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकुलनका कार्यहरू सरोकारवालाको सहभागितामा ३ महिनाभित्र प्रक्रियागत रुपले अगाडि बढाइने उल्लेख छ । यसको मतलब हो–फेवाताल संरक्षण सरकारको कार्यसूचीमा चढेको छ । त्यसो त, सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै फेवातालको संरक्षणको लागि संघीय,प्रदेश र पोखरा महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाउँदै समयसीमा नै तोकेर संरक्षणको काम थाल्न निर्देशन नै दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले पहिलोपटक २०७५ वैशाख १६ गते नै वर्षायामको उच्चतम पानीको बिन्दुदेखि ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रलाई मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र घोषणा गरेर सबै अस्थायी र स्थायी संरचना हटाउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले दिएको सो आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन भने अवैध संरचना हट्ने हैन बरु ताल वरपरको क्षेत्रमा अतिक्रमण बढेर गएको छ । सर्वोच्चले २०७९ सालको असारमा फेवाको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम राख्न पनि परमादेश दिएको थियो । पोखरा महानगरपालिकाले मापदण्ड ३५ मिटरमा झार्ने गरी गरेको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चबाट सो परमादेश आएको थियो भने आदेशको पूर्णपाठ २०८० सालको असोजमा सार्वजनिक भएको थियो । पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा ताल संरक्षणका निम्ति समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले हालसम्म फेवाको सीमाङ्कनको काम सकेको छ । ५ हजारभन्दा बढी पोलहरु गाडिएको छ ।

जिल्ला विकास समितिका पूर्वसभापति पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल राजपत्रको खण्ड ७० भाग ५ मा फेवातालको क्षेत्रफललाई ११ हजार २५५ रोपनी ११ आना एक पैसा (५.७२६ वर्गकिलोमिटर) कायम गरी सूचना प्रकाशित गरिएको छ भने पछिल्लो प्रतिवेदनले चाहिँ पछिल्लो अध्ययनअनुसार फेवातालको क्षेत्रफल छ दशमलव ३४३ वर्ग किलोमिटर (१२ हजार ४६८ रोपनी तीन पैसा तीन दाम) कायम भएको देखाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री नेतृत्वको समितिले अहिले तालको ६५ मिटरभित्र पर्ने ४८ सय कित्ता जग्गाको छानबिन गरिरहेको र तीमध्ये कतिलाई मुआब्जा दिनुपर्छ भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको जानकारी गराएको छ । फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र २०३१ सालभन्दा पछाडि दर्ता भएको जग्गाको दर्तालाई सर्वोच्च अदालतले दूषित दर्ता भन्दै खारेज गर्न र त्यसअघि दर्ता भएका जग्गाको उचित मुआब्जा दिन आदेश दिएको छ र महानगरले त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने जानकारी गराए पनि यो काम सजिलो छैन । मुआब्जाको लागि करोडौं रकम छुट्टाउनुपर्छ र मुआब्जा दिने सामथ्र्य प्रदेश वा महानगरसँग छैन । साँच्चै तालको संरक्षण गर्ने हो, वरपरको सिमसार क्षेत्र बचाउने हो भने जग्गाधनीको लागि अर्बौं रुपैयाँ मुआब्जा छुट्याउनका लागि संघीय सरकार नै अघि सर्नुपर्छ । अहिले संघीय सरकारका प्रधानमन्त्रीले नै ताल संरक्षणमा चासो देखाएकाले साँच्चै दृढ इच्छाशक्तिसाथ काम गर्ने हो भने फेवातालले काँचुली फेर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।