सरकारले फेवातालको चार किल्लाभित्रको जग्गाको हालको स्थिति एकिन गर्न ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।

समितिलाई फेवातालको चार किल्ला सिमानाभित्रको जग्गाको हालको अवस्था र निर्माण भएका संरचना लगायतको अध्ययन एवं फेवातालको क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण कित्ता जग्गाको यथार्थ विवरण संकलसँगै अभिलेखीकरण कार्यादेश दिइएको छ ।

फेवातालबारे गरिएको यो पहिलो अध्ययन हैन । यसअघि ब्रिटिस सर्भे अफ इण्डियाले आजभन्दा करिब १ सय वर्षअघि सुरु गरेको अध्ययनको श्रृंखला सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनको लागि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित समितिसम्म आइपुग्दा ठ्याक्कै एक दर्जन पुगेको थियो । अहिले बन्ने समिति तेह्रौं हो । हरेक प्रतिवेदनहरुले फेवातालको क्षेत्रफल खुम्चिँदै गएको र अतिक्रमणको चपेटामा परेको तथ्य औंल्याएका छन् । पछिल्लो प्रतिवेदनले चाहिँ यसको क्षेत्रफल १२ हजार ४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम क्षेत्रफल कायम गरेको छ । अहिले क्षेत्रफल बढेको छ । सर्वोच्च अदालतले २०८० साल असार ४ गते दिएको आदेश कार्यान्वय गर्दा फेवाभित्रको दूषित जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनुपर्छ, ६५ मिटर वरपर व्यक्तिको नाममा रहेका जग्गालाई मुआब्जा दिनुपर्छ भने सो क्षेत्रमा हरियाली कायम गराउनुपर्छ ।

सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका निम्ति बनेको सहजीकरण समितिको अगुवमाइमा तालघर छुट्याइएको छ । तर, कति जग्गा दूषित छ र कतिलाई मुआब्जा दिनुपर्छ भन्ने अध्ययन हुँदैछ ।

यसअघि उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा गठित समितिले ९५० जनाको नाममा भएको उ १ हजार ६९२ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा नै खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो भने तालको ६५ मिटरभित्र १ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको औंल्याएको थियो । सोही क्षेत्रमा मुआब्जा दिइ अधिग्रहण गर्नुपर्ने २३ वटा कित्ताका ५४० रोपनी जग्गा रहेको,तालको किनारामा रोक्का राखिएको ६५ मिटरभित्र रहेका ६ सय ९७ वटा कित्ताको सात सय ४७ रोपनी जग्गा अनि बाराही चोकदेखि खहरे कुनासम्मको पैदल मार्गले ओगटेको (सरकारी बाहेक) २७ रोपनीको मुआब्जा दिनका लागि सिफारिस गरेको थियो । सो समितिले नगरपालिका क्षेत्रभित्र तालसँग जोडिएको भागको ६५ मिटरसम्म संरक्षित क्षेत्र बनाउन प्रस्ताव गरेको पनि थियो । सर्वोच्चले दिएको आदेशमा लामिछाने आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाइएको छ । थप अध्ययन जरुरी होला तर दूषित जग्गा सरकार अर्थात् तालको नाममा ल्याउन र अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको मुआब्जा दिनको लागि सरकारले तयारी अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । ताल संरक्षणको नारा दिने, पटक–पटक समिति बनाउने र स्थानीयको लालपूर्जा भएको जग्गालाई रोक्का राख्ने कामले सरकार स्वयं पीडक हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्छ । सरकारले व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा अधिग्रहण गर्न पाउँछ तर व्यक्तिलाई पनि संविधानले सम्पत्तिको अधिकार प्रदान गरेको छ भन्ने तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन । व्यक्तिको जग्गामा रातारात डोजर चलाउने वा आतंकित पार्दैमा फेवा जोगिँदैन । फेवा जोगाउन निश्चित योजना र राज्य संयन्त्रसँग दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ । सर्वोच्चको आदेश आएको यतिका समय बित्दा पनि ताल संरक्षणको डंकामात्र पिटिएको छ, काम भएको छैन । अहिलेको सरकारले त्यही कृत्यको पुनरावृत्ति नगरोस् । संरक्षणका निम्ति स्थानीयलाई साथ लिँदै परिणाममुखी काम गरोस् ।