पोखरा/फेवाताल किनारमा बनेका अवैध संरचना हटाउन सुरु गरेपछि यतिबेला यो विषय चर्चामा छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले भाडामा लिएको जग्गा नै तालको ६५ मिटरको मापदण्ड भित्र पर्ने पुष्टी भइसकेको छ । फेवाताल किनारको आसपासको क्षेत्रमात्र अतिक्रमणमा परेको छैन, पानीमुनिको जग्गासमेत व्यक्तिले अवैध रुपमा आफ्नो नाममा ल्याएर लालपूर्जासमेत बनाइसकेका छन् ।

दिनप्रतिदिन साँघुरिदै गएको तालको पानीमुनि व्यक्तिको लालपूर्जा रहेको १६९२ रोपनी ६ आना एक दाम क्षेत्रफल छ । २०६८ सालमा गठित फेवाताल सम्बन्धी छानविन समितिको प्रतिवेदनमा यो तथ्य छ । त्यसमा कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल, पुरा तथा आंशिक र एक हजार जनाभन्दा बढी जग्गाधनीको नामसहित उल्लेख छ । त्यसलाई खारेज गरी तालको नाममा जग्गा फिर्ता ल्याउन समितिले सरकारलाई सुझाव पनि दिएको थियो ।

‘२०३४ सालको नापीका क्रममा एक हजार बढीले फेवातालको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेको देखिन्छ,’ छानविन समितिको प्रतिवेदनमा छ, ‘नापी कर्मचारीबाट अवैध दर्ता गरेको पाइएको छ ।’ प्रतिवेदन अनुसार जग्गाको नक्सा ग्राउण्ड टु म्याप हुनुपर्नेमा फेवातालको उत्तर पश्चिमतर्फको सयौं रोपनीको नक्शा म्याप टु ग्राउण्ड अर्थात् लामा लामा धर्सा भएको नक्सा छन् । यो फिल्डमा नगइ कोठामै बसेर कोरिएको नक्सा रहेको र यस्तो नापी कतै पनि नहुने प्रतिवेदनको ठहर छ । २०३१ सालमा फेवातालको बाँध भत्केपछि पानी सुकेको अवस्थामा भएको २०३४ सालको सर्पट नापीका क्रममा धेरै जग्गा व्यक्तिले अवैध नापी गरेका हुन् । २०४२ सालमा बाँध पुनर्निर्माण भएपछि पानीको आकार बढेसंगै उक्त जग्गा अहिले पानीमुनि परेको र जग्गाधनीले आफ्नो जग्गा देखाउन नसक्ने अवस्था छ ।

प्रतिवेदनमा तत्कालिन चापाकोट १, पंदेलीको ३ र ५ वडामा भएको नापी नक्सामा ३५० देखि ६५० मिटरसम्म लामो, ८ मिटर चौडाइका जग्गा कित्ताकाट भएको उल्लेख छ । नापी कार्यालयको ०९३–०८७५ नम्वर ट्रेसिङको नक्सा अनुनसार उक्त जग्गाको सिमाकंन देखिदैन ।

२०४१ माघ १९ मा मालपोत कार्यालय कास्कीले तत्कालिन गण्डकी अंचलाधीशलाई पत्र लेखेर पानीको सतहभित्र परेको जग्गाबारे जानकारी गराएको थियो । त्यसमा २०३२ मा नापी भएको र २०३९ मा नापी स्थगीत भएको उल्लेख छ । सरकारले २०४१ मा तत्कालिन पश्चिमाञ्चल सिंचाई निर्देशकको संयोजकत्वमा छानविन समितिसमेत गठन गरेको थियो । तर त्यसको प्रतिवेदन कहिकतै छैन ।

बिंसं.४० को दशकदेखि ताल किनारमा संरचना बनाउन सुरु भएकोमा २०४६ पछि बढेको जानकार बताउँछन । जनप्रतिनिधि नभएको १५ वर्षको अवधिमा र २०७१÷०७२ मा तिब्रता पाएको पोखरा महानगरपालिकाका तत्कालिन इन्जिनियर महेन्द्रबहादुर गोदार बताउँछन । ताल किनारबाट ६५ मिटरभित्र कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउन नपाइने मापदण्ड रहे पनि तालसंगै जोडिएर घरहरु बनेपनि रोक्न सरकारी निकायले सकेनन् । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले मापदण्डविपरीत संरचना बनाउन नदिने र बनाएमा कुनै पनि बेला भत्काउन सक्ने अधिकार दिए पनि तत्कालिन पोखरा उपमहानगर र अन्य गाविसहरुले चासो नदिदा समस्या बिकराल बनेको हो । गत शनिवार संघीय सरकारको निर्देशनमा पोखरा महानगरले ३२ वटा संरचनामा डोजर चलाए पनि कामले गति भने लिन सकेको छैन् ।

तालको १४ किलोमिटर वरिपरी भौतिक संरचना निर्माण तिव्र गतिमा बढेको र ताल पुरिदै गएकोले यसको संरक्षण, सम्बद्र्धन आवस्यक भएको भन्दै ६५ मिटरको मापदण्ड तोकिएको हो । तत्कालिन जिल्ला विकास समिति कास्कीको १५ औं जिल्ला परिषद् र पोखरा उपत्यका नगर बिकास समितिको २०६४ साउन २८ को बोर्ड बैठकले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर तोकेको हो । यसैलाई सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरिदिएको छ ।

भारतको सहयोगमा २०१७ मा फेवातालमा बाँध बनाईएको थियो । बाँध २०३१ पुस १७ मा फुटेर तालको माथिल्लो भागमा पानी सुक्न पुग्यो । त्यहीबेला व्यक्तिले तालको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्न थाले । तत्कालिन ९ नम्बर नापी गोश्वराले स्थानीयले ल्याएको २०२२, ०२६, ०२७, ०३४, ०३५ सालको रसिद देखाएर जग्गा नापी गरेको मालपोत कार्यालयको अभिलेखमा देखिन्छ । मालपोत ऐन २०३४ लागु भएपछि २०३८ मा पनि केही जग्गा नापी भएको देखिन्छ । नगर बिकास समितिका पुर्व अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । लामिछाने समितिले उक्त जग्गा दर्ता खारेजकालागि सरकारसंग सिफारिश गरेको छ । ‘ढिलै भए पनि फेवातालको विषय प्राथमिकतामा परेको छ’, लामिछानेले भने, ‘अव तालको पानीमुनिको मात्र होइन सबै दुषित जग्गा खारेज हुने विश्वास छ ।’

वर्षा, बाढीपहिरो, भूक्षयलगायतबाट तालमा वर्षेनी ढुंगा, गिटी बालुवा (गेग्रान) आएर ताल पुरिदै गएको छ । त्यो पुरिएको जग्गा व्यक्तिले दर्ता गर्ने र पहुँचवालाले किनेर संरचना बनाउन थाले । यसले ताल अतिक्रमण बढ्दै गएको हो ।

पोखराको भौतिक बिकास गुरुयोजना २०३२ को फेवाताल संरक्षण निर्देशिकामा तालको किनारलाई ग्रिन बेल्ट बनाउने निर्णय भएको थियो । तर कार्यान्वयन भने हुन सकेन । तालसम्बन्धि अध्ययन गरिएका प्रतिवेदन (लामिछाने समिति, जाईका, आईयुसिएन) लगायतले प्राकृतिक, मानविय अतिक्रमण र प्रदुषणलाई रोक्न हरित क्षेत्र बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । लामछिानेले पहुँचका भरमा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राष्ट्रिय सम्पदा मिच्ने काम गर्दा समस्या आएको बताए ।

रामसार सूचिमा सूचिकृतसमेत भइसकेको फेवाताल २०१९ सालमा २२ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको थियो । फेवा जलाधार क्षेत्रमा सबभन्दा बढी वर्षा हुने कारणले पहिरो जाने, भूबनोट खुकुलो भएकाले हर्पनखोला र सहायक खोलाबाट वर्षेनी ठूलो परिमाणमा ढुंगोमाटो बगेर आउने गर्छ । उपल्लो तटीय क्षेत्रमा अव्यवस्थित तथा योजनाबिहीन बिकास निर्माण, बाढीपहिरो, भूक्षय, जलबायु परिवर्तनको जोखिमता बृद्धि र तल्लो तटीय क्षेत्रमा खोला, खोल्सी, खहरेको कटानले ताल पुरिदै गएको छ । वर्षेनी डेढलाख मेट्रिक टन गेग्रान (ढुंगा, माटो, काठपात, बालुवा) तालमा मिसिने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

वाटर फ्रन्टले अतिक्रमण गरेको थियो २२ आना जग्गा
पर्यटनविद् कर्ण शाक्यको वाटर फ्रन्ट रिसोर्टका केही संरचनारु पनि गत शनिवार भत्काइए । त्यसपछि शाक्यले आफुले जग्गा नमिचेको भन्दै स्पष्टीकरण दिए ।

तर शाक्यले सुरुमा २०६४ सालमा फेवाताल किनारको १० मिटरभित्रै पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट बनाउन जग हालेका थिए । तत्कालिन पोखरा उपत्यका नगर बिकास समितिले त्यसलाई भत्काइदियो । त्यसपछि शाक्यले मुख्य संरचनालाई ६५ मिटर मापदण्ड बाहिर सारे । तर, विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाएर उनले सानातिना संरचना भने तालकै जग्गा मिचेर बनाएका थिए । जुन अहिले भत्काइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट गठित छानविन समितिको प्रतिवेदनले करीव २२ आना जग्गा अतिक्रमण गरी वाटर फ्रन्टले भौतिक संरचना बनाएको पुष्टि भएको थियो । सर्बोच्चको २०७५ वैशाख १२ को आदेशपछि सरकारले प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन अनुसार सरकारी सार्वजनिक जग्गामा वाटर फ्रन्टले संरचना बनाएको हो ।

वाटरफ्रन्ट बनाईएको स्थानमा पहिला खहरे खोला हिन्थ्यो । खोला आसपासको ढाँव क्षेत्र सार्वजनिक जग्गा र हालको रिसोर्ट भन्दा तलबाट एउटा मुलबाटो थियो । २०३२ सालदेखि खोला र जग्गा व्यक्तिले दर्ता गर्न थाले । त्यसरी दर्ता भएको जग्गा २०६१÷०६२ मा शाक्यले किने । भीम गुरुङ, मंगले पोडे, गणेशभक्त शर्मा, यदुनाथ, चन्द्रकान्त पहारीलगायतबाट ८९६६.३१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलको जग्गा रिसोर्ट प्रालिको नाममा किनेको मालपोत कार्यालय कास्कीको अभिलेखमा छ ।

डा. जगदीशलाल बैद्यले खपौदीस्थित फेवातालको किनारबाट ६५ मिटरभित्रै घर बनाए । तत्कालिन पोखरा उपत्यका नगर बिकास समितिले २०६५ सालमा त्यसलाई भत्कायो । अर्का व्यवसायी पियुषबहादुर अमात्यले पनि फेवाताल किनारमा जग्गा किनेको र केही प्रतिशत भूभाग ६५ मिटरभित्रै पर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।