उपसभामुखको चयनसँगै संसदको पहिलो अधिवेशन अन्त्य भएको छ । सत्ताको साँचो लिएर बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले श्रम संस्कृति पार्टीकी २५ वर्षीया सांसद रुवी चौधरी उपसभामुखमा किन समर्थन ग¥यो, प्रष्ट छै न । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आश्वासन दिएको तर अन्तिम समयमा सही निर्णय गर्दा राप्रपालाई समर्थन गर्न नसकिएको स्वीकारेका छन् ।

तर, यो प्रकरणले रास्वपाभित्र दुई धारको राजनीतिले प्रवेश पाएको हो कि भन्ने आशंकालाई बल पुगेको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले जेनजी आन्दो लनपछि उत्पन्न परिस्थितिमा काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साहलाई पार्टीमा भित्र्याउन सहमति जनाएका हुन् भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन । अघिल्लो संसदमै २२ सांसद भएको रास्वपा रवि नेतृत्वमै लोकप्रिय थियो र चुनावमा उसले राम्रै परिणाम ल्याउँथ्यो । रवि पार्टीभित्र निर्विकल्प रुपमा प्रधानमन्त्रीको दाबेदार थिए । राजनीतिमा आफूलाई केन्द्रमा राख्ने पुरानै चलन हो तर मुखैमा आएको प्रधानमन्त्री पद उनले किन बालेन्द्र साहलाई बुझाए र फरक स्वभावका रवि–बालेनलाई कुन शक्तिले जोड्ने काम ग¥यो भन्ने प्रष्ट भएको छैन । तर, रविले त्याग गरे । उनै ‘त्यागी’ रविले उपसभामुख पद राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई दिने आश्वासन दिँदा पनि पार्टीले अन्तिम समयमा किन फरक निर्णय लियो भन्ने प्रश्नले सदन अन्त्य भए पनि रास्वपालाई पच्छ्याइरहने छ ।

जनताहरु स्थायी सरकार र परिणाममुखी कामको अपेक्षामा छन् । अहिले झण्डै दुई तिहाइ पाएको रास्वपाले जनअपेक्षाको बर्खिलाप गर्न पाउँदैन । नेपालका राजनीतिक दलहरु सत्तामा पुगेपछि आन्तरिक कलहमा फस्ने र अन्ततः बिखण्डनमा जाने पुरानै रो ग हो । यो रोग रास्वपाभित्र चाहिँ नपसोस् र उसले साँच्चै बाचापत्र अनुसारकै काम गरोस् । सरकारमा रहे को पार्टीका नेताहरुलाई निश्चय पनि विभिन्न शक्तिके न्द्र र स्वार्थसमूहहरुले प्रभावमा पार्न खोज्छन्, त्यसबाट रास्वपा नेताहरु बच्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, पार्टी लोकतान्त्रिक तवरबाटै संचालन हुनुपर्छ, हरेक निर्णयहरु पारदर्शी हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्को सर्वेसर्वा भए पनि पार्टीप्रतिको दायित्वबाट ऊ बिमुख हुँदैन । पार्टीभन्दा म ठूलो भन्नासाथ त्यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ । यसतर्फ रास्वपा सचेत होस् । अर्कोतर्फ संसद संख्याको दम्भ देखाउने ठाउँ हैन । नीति निर्माणका निम्ति, राष्ट्रिय हितका निम्ति साझा विचार निर्माण गर्ने थलो हो । विपक्षीका विचारहरुलाई नजरअन्दाज गर्दा, संसदको गरिमालाई भुल्दा लोकतन्त्र नै कमजोर हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको संवोधनबिनै यो संसद अधिवेशन अन्त्य भएको छ । प्रधानमन्त्रीले किन सदनलाई संवोधन गरेनन् भन्ने विषयलाई उनको निजी इच्छाकै रुपमा लिने हो भने पनि प्रधानमन्त्री संसदप्रति जिम्मेवार बन्नैपर्छ । कम्तिमा शासकीय सुधारका निम्ति सरकारले अगाडि सारेका एक सय कार्ययोजनाहरु सदनमा जानकारी गराउँदै संविधान संशोधनजस्ता राष्ट्रिय मुद्दाहरुबारे बहस सुरु गरेको भए त्यसले सरकारलाई फाइदै हुन्थ्यो । यसबारे पनि रास्वपाले गम्भीर मन्थन गरोस् । संसदलाई छलेर गरिने वा संसदप्रति उत्तरदायी हुँदै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने काम होस् ।