सोमबार, भाद्र ८ २०८३

सोमबार, भाद्र ८ २०८३
  • ८ भाद्र २०८३ , सोमबार
  • August 24 2026

पहिला ठेकेदारले टेरेन, ठेक्का तोडिएपछि राज्यले हेरेन

पहिला ठेकेदारले टेरेन, ठेक्का तोडिएपछि राज्यले हेरेन

पुलको ८ वर्षसम्म वित्तीय प्रगति २१ प्रतिशत भएको छ भने भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत मात्रै । ठेकेदारले भने २५ प्रतिशत काम गरेबापत २०८० भदौमा २ करोड ३२ लाख ३८ हजार ४८२ रुपैयाँ अन्तिम भुक्तानी लिएको छ ।


  • ढोरपाटन संवाददाता
  • चैत्र २९ २०८२, आइतबार

पोखरा/पर्यटकीय राजधानी पोखरा हेर्दा जति सुन्दर र मनमोहक छ, त्यति नै कुरुप छन् यहाँका पूर्वाधार। चिल्ला र फराकिला सडक, त्यसमा पनि महँगो अस्फाल्ट पिचले भूपिशेचन राजमार्ग उत्कृष्ट देखिन्छ। पोखराको जिरो किलोमिटरदेखि हेम्जासम्मको राजमार्ग अहिले निकै फराकिलो छ ।

त्यही फराकिलो सडकको बीचमा तगारो बनिरहेको छ, पोखरा ५ र ४ जोड्ने फिर्के पुल । फराकिला सडकमा साँघुरो पुल हुँदा त्यहाँ वर्षेनी दुर्घटनामा परि ज्यान जाने गरेको छ । हप्ता दिनमा कुनै न कुनै सवारी फिर्के पुलमा दुर्घटना भएकै हुन्छ । दुर्घटनाको मुख्य कारण समयमा पुल नबन्नु हो ।

२०७५ सालमा पुल निर्माणको ठेक्का शान्ति आरोग्य जेभीलाई दिइएको थियो। ३० महिनाभित्र पुनः निर्माण गर्ने गरी शान्ति आरोग्यसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। तर, तीन पटक म्याद थपिँदा पनि पुल बन्न सकेको छैन ।

पहिलो पटक २०७८ असोज २२ मा काम सक्ने गरी २०७८ असार २३ मा म्याद थपिएको, २०७९ भदौ ६ मा दोस्रोपटक म्याद थपेर २०८० असार २७ सम्म पु¥याइएको र २०८० असार ३१ मा फेरि तेस्रोपटक म्याद थपेर २०८१ असार २७ सम्मको समय दिइएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । फिर्के पुल दुवै साइडमा स्पेशल एक्स्ट्राडोज मोटरेबल पुल हो, जुन कर्णाली पुल जस्तै हो ।

९ पटक पत्राचार गरेपछि ठेक्का अन्त्य
फिर्के पुल निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीको लापरबाही मात्रै होइन, राज्य निकायको लाचारीपनसमेत छरपष्ट देखिन्छ। ठेकेदार कम्पनीले काम नगर्दा राज्यले कारबाही गर्न सक्ने सामथ्र्य राखे पनि कार्यान्वयन भने गरेको देखिँदैन । ज्यानमारा र सवारी क्षति गराउँदै आएको फिर्के पुल निर्माणका लागि शान्ति–आरोग्य जेभीलाई सडक विभागले ९ पटकसम्म पत्राचार गरेको थियो । २०७५ मंसिर २ गते काम सुरु गर्ने सम्बन्धमा पहिलो पत्राचार गरेको सडक विभागले ०७८ सालको असोज ११ मा दोस्रो पत्र काटेको थियो ।

‘पुल निर्माण कार्य सम्बन्धमा’ मात्रै सडक विभागले ०७८ सालको मंसिरपछि फागुन र चैतमा समेत पत्र पठायो। तर, अटेरी ठेकेदार कम्पनीले मानेन । त्यसपछि ०७९ जेठमा अर्को पत्र पठायो, लगत्तै कार्तिकमा पुनः निर्माण कार्य सम्बन्धमा भन्दै छैटौं पत्र ठेकेदार कम्पनीलाई पठाएपछि कुनै प्रगति देखिएन ।

२०८० माघमा निर्माण कार्य प्रगति माग्दै सातौं पत्र पठायो, लगत्तै फागुनमा पुल निर्माणका लागि अर्को पत्र पठाएको थियो। त्यसपछि समेत ठेकेदारले काम नगरेपछि अन्ततः २०८० चैतमा ठेक्का सम्झौता तोड्ने गरी पत्र पठायो । त्यसपछि २०८२ वैशाखमा ठेक्का तोडेको हो । यसरी ९ पटकसम्म पत्राचार गरी ३ पटक म्याद थपसमेत गरेको थियो । सुरुको वर्ष मुआब्जाको कारण निर्माण कार्यमा समस्या आएको थियो । लगत्तै कोरोना महामारीले काम हुन नसके पनि त्यसपछि सबै मार्ग खुला हुँदा निर्माण कम्पनीको चरम लापरबाहीले पुल सम्पन्न हुन सकेन । अहिले निर्माण कार्य ढिला हुनुमा निर्माण व्यवसायी नै जिम्मेवार रहेको सडक विभागको तर्क छ ।

कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९.७ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२१.(ग) र ठेक्का सम्झौताको जिसीसी क्लाउज ७२ को प्रावधानअनुसार ठेक्का तोडेको थियो ।

सडक डिभिजनको सूचनामा ‘बाँकी कार्य गर्न लाग्ने खर्च, त्रुटि सच्याउन लाग्ने खर्च, भुक्तानी भइसकेको तर बिग्रेभत्केको कारण पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाको परिणाम वापतको रकम, बनेको संरचना संरक्षण गर्न लाग्ने खर्च, जफत हुने पेश्की रकमको १० प्रतिशतका दरले लाग्ने ब्याज र अन्य आनुषंगिक खर्च सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । ठेक्का सम्झौता गर्दा उक्त कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको थियो । ठेक्का सम्झौता रद्ध भएपछि समेत पुल अलपत्र परेको छ । पोखराका लागि अत्यावश्यक देखिएको पुलका लागि बजेट विनियोजन नगर्दा यसले आगामी दिनमा झन ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने जोखिम समेत बढेको छ ।

८ वर्षमा २५ प्रतिशत मात्रै काम
पुल निर्माणको सुरुवाती बजेट १७ करोड १० लाख १० हजार ९ सय रुपैयाँ हो । तर, शान्ति/आरोग्यले १२ करोड ३२ लाख २६ हजार १७६ रुपैयाँमा (भ्याटसहित) ठेक्का पायो । २०७५ असोज ८ गते कम्पनीसँग सम्झौता भयो । सम्झौताअनुसार दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो। तर, काम सम्पन्न नभएपछि पटक पटक म्याद थप भएको हो । उक्त पुलको ८ वर्षसम्म वित्तीय प्रगति २१ प्रतिशत भएको छ भने भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत मात्रै । ठेकेदारले भने २५ प्रतिशत काम गरेबापत २०८० भदौमा २ करोड ३२ लाख ३८ हजार ४८२ रुपैयाँ अन्तिम भुक्तानी लिएको छ । पुलका एकापट्टि पियर (किनारको थाम) को लागि क्रस टाइ गर्डर (ठूलो बीम) निर्माण सकिएको छ । अर्को पट्टि खानेपानी पाइपका लागि आवश्यक पर्ने स्ट्रक्चर उठाइसकेको छ ।

दुर्घटना बढ्दो
अलपत्र पुलका कारण वर्षेनी दुर्घटनामा परि नागरिकको ज्यान जाने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाभित्र एक जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

२०८१ बैशाख २९ गते राती ग ११ प ३९८६ नम्बरको स्कुटर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भयो । जेठ १६ गते बा ४८ प ९५७९ नम्बरको मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा बागलुङ अमलाचौरका गणेश आचार्यको मृत्यु भयो । सोही सालको मंसिर ११ गते राती ग ८ प ४९०७ नम्बरको मोटरसाइकल पुलबाट खस्दा ३ जना घाइते भएका थिए । २०७९ साल असार २९ गते २ जना सवार ग ४ प ८३२५ नम्बरको स्कुटर खोलामा खसेको थियो । हरिचोकबाट जिरोकिलोमिटर तर्फ आउँदै गरेको स्कुटर फिर्के खोलामा खस्दा दुवै जना घाइते भए । ०७८ बैशाखदेखि ०७९ असारसम्म एकै स्थानबाट ४ गाडी खोलामा खसे ।

२०७८ बैशाख १० गते ग३च ६५८३ नम्बरको कार पनि त्यहीँबाट खसेको थियो । यस्तै सोही वर्षको असार ८ गते ग३च ३२०६ नम्बरको गाडी, भदौ २३ गते युएनको ६०–०–४६७ नम्बरको गाडीसमेत उक्त स्थानबाट खसेको थियो ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी यामनाथ पनेरुले पुल साँघुरो हुँदा निकै जोखिम बढेको सुनाउँछन् । अहिले उक्त स्थानमा ट्राफिक प्रहरीले कोण र माटोको ढिस्को बनाएको छ । त्यसले पुलमुनि खस्न रोक्ने अस्थायी काम गरे पनि तीव्र गतिमा आएको अवस्थामा भने सोझै खस्ने स्थिति छ । पुल अलपत्र पर्दा पुलको रडमा मानिस पर्न सक्ने अवस्थासमेत त्यहाँ छ ।

‘पुल जीर्ण अवस्थामै देखिन्छ । पुल नबन्दाको अवस्थामा घटनाहरू धेरै बढ्ने देखिएको छ । दुवैतिरका पुलका बारहरू भत्किएको अवस्थामा छ, फराकिलो सडकमा चालकहरूले आफ्नै किसिमको गतिमा सवारी लिएर आइरहेका हुन्छन्, एक्कासी अगाडि पुल साँघुरो हुँदा समयमा गति नियन्त्रण गर्न सकेन भने सोझै दुर्घटना हुन्छ’ उनले भने, ‘पुलमा सवारी पास हुँदा पनि एकतर्फी पालो गरेर जानुपर्ने जस्तो अवस्था छ । कोणको अवस्थामा मात्रै भर पर्नुपर्ने स्थिति छ तर, त्यो कोणले रोक्न सक्छ भन्ने छैन । नयाँ पुल बनेमा मात्रै जोखिम न्यूनीकरण हुन्छ नभए गाह्रो छ ।’

सामाजिक अभियन्ता रामबहादुर पौडेलले पुलले जोखिम अत्याधिक बढाएका कारण सकिन्छ पुल निर्माण गर्ने र नसके तत्कालै सडक सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनुपर्ने बताए । ‘यहाँ अत्याधिक जोखिम छ, यो राजमार्ग हो । पुलको दुवैतर्फ फराकिलो बाटो छ र दैनिक सयौं गाडी यहाँबाट पास हुन्छन्, सबैलाई यो पुलको बारेमा थाहा छैन, त्यसैले थाहा नहुनेहरू बढी जोखिममा देखिन्छन्’ रामबहादुरले भने, ‘राजमार्गमा रफ्तारमा आइरहेका हुन्छन् र एकैचोटी जब पुलमा आउँछन् दुर्घटनामा पर्छन् । सकिन्छ जति सक्दो चाँडो पुल बनाउनुपर्यो, सकिँदैन भने रोड सेफ्टीको उपाय अपनाउनुपर्छ । यसरी सधैँ टुलुटुलु हेरेर बस्न हुँदैन ।

स्थानीय बाबुराम पौडेलले पुल नबन्दा चालकले मात्र नभई पैदलयात्रीले समेत निकै सास्ती खेप्न बाध्य भएको बताए । पुल बारेमा पटक पटक आवाज उठाउँदा उठाउँदै स्थानीय हैरान भइसकेको सुनाउँदै ढिलासुस्ती गर्नेलाई कारबाही गर्न उनको माग छ । ‘यो पुल निर्माण थन्किएर बसेको थुप्रै भयो, सम्बन्धित निकायले नहेरेको हो वा ठेकेदारको लापरबाहीले हो पुल बन्न सकेको छैन, दुर्घटना पनि निकै हुन्छ’ उनले भने, ‘अहिले पुल नबन्दा पैदलयात्रीलाई पुल वारपारमा समेत निकै समस्या भइरहेको छ । के कारणले ढिला भएको छ सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् ।’

ठेक्का तोडेपछि रातो किताबमा बजेट परेन : सडक विभाग
सडक विभागका इन्जिनियर पुजन श्रेष्ठका अनुसार हाल भइरहेको पुलको तल र माथि गरी २ वटा पुल बनाउने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । उनका अनुसार मुआब्जा र कोरोनाका कारण दुई पटक म्याद थप भएको थियो । म्याद थप गरे पनि समयमा काम नगरेपछि

‘धेरै पटक ढिलासुस्तीको काम गर्यो । मुआब्जाले गर्दा पनि हामीले म्याद थप गर्नुपर्यो, पछि मुआब्जाको विषय पनि समाधान भयो, सबै ठाउँबाट बाधा अवरोध हट्दा पनि पुल बनाएनन् र हामीले ठेक्का तोड्यौँ’ उनले भने, ‘हामीले नयाँ ठेक्का लगाउने गरी अघि बढेका थियौं तर, के भएर हो थाहा भएन रातो किताबमा छुट्यो । यसले गर्दा नयाँ ठेक्का लगाउन पनि मिलेन ।’

उनका अनुसार बीचमा पनि बजेट निकासीका लागि धेरै प्रयास गरे पनि बजेट नपाएको सुनाए । भौतिक मन्त्रालयमार्फत बजेट माग गरेको र यसका लागि स्वीकृत हुनेबित्तिकै स्रोत सुनिश्चित गरेर ठेक्का लगाउने बताए ।

‘पुल बन्दा धेरैको मृत्यु भएको हामीले पनि सुनेका छौं । सडक बनाउने एउटा र पुल बनाउने अर्को भयो, सायद एउटै ठेक्का लगाएको भए सायद बन्ने थियो, बाटो पहिला बन्यो पुल नहुँदा धेरै समस्या भोगिरहेका छन्’ उनले थपे, ‘यहाँ पनि दुर्घटनाको विषयलाई लिएर समस्या सुनाउन स्थानीयहरू आइरहनु हुन्छ । हामीले गर्न केही मिलेन । सम्झौता भएको थियो नयाँ ठेक्का लगाउन नमिल्ने, सम्झौता भएकाले काम नगरिदिने हुँदा समस्या भयो ।’

सडक विभागले २०८२ बैशाखसम्म ठेकेदार कम्पनीलाई पर्खिएको थियो तर, काम नगरेपछि ठेक्का तोड्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।

ठेक्का तोडेपछि ठेकेदार कम्पनी अदालतसमेत पुगेको थियो । साउनमा अदालतलाई विभिन्न प्रमाण अदालतलाई बुझाएपछि अदालतले सडक विभागको पक्षमा निर्णय गरेको थियो ।

अतिक्रमणले सार्वजनिक संरचनामा क्षति
पुल अलपत्र परेको फाइदा उठाउँदै भूमाफियाहरूले सोही पुलको छेउबाट फिर्के अतिक्रमण गरिरहेका छन् । पुलकै नजिक यतिबेला ढुंगा माटोले पुर्ने काम भइरहेको छ । पुलदेखि करिब सय मिटरको भागसम्म यतिबेला माटोले फिर्के खोला पुर्ने कामसमेत चलिरहेको छ । अतिक्रमणको चपेटामा परेको फिर्के जोगाउनका लागि पोखरा महानगरपालिकाले फिर्के खोलाको सीमांकनको काम गर्दै मापदण्ड निर्धारण गरे पनि खुलेआम रूपमा अहिले पनि पुर्ने काम चलिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->