गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघ सरकारले योजना दिने तर रकम विनियोजन र लागत साझेदारी नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छन् । यो विषय यसअघि पालिकाहरुले पनि जोडतोडले उठाउँदै आइरहेका थिए । संघ सरकारले पठाएका त्यस्ता ठूला परियोजनाहरुको लागि २० प्रतिशतको हाराहारीमा लगानीको स्रोत नहुने, योजना आउने तर बजेट समयमा नआउनेजस्ता समस्याहरुका कारण परियोजनाहरु रोकिने गरेको पनि पालिकाहरुले जानकारी गराएका थिए । संघले पठाएको योजना कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहले रकम विनियोजन गर्न नसक्ने अवस्थामा त्यस्तो परियोजना नै रोकिने वा छ्ुट्याइएको रकम फिर्ता जाने गरेको छ । यो समस्या देशैभर देखिएको छ । स्थानीय तहले धान्नै नसक्ने खालका योजनाहरु बनाउने र दायित्व पनि उसकै टाउको हालिदिँदा पालिकालाई नाक जोगाउन पनि गाह्रो छ । पालिकाकै कारणले आफ्नो घर–आँगनमा आएको परियोजना फिर्ता गयो भन्ने सन्देशका कारण पालिकाहरु आलोचित पनि हुने गरेका छन् ।

पालिकाहरुले विकासको ठूला सपना देखेका छन् । खासगरी प्रशासनिक भवनदेखि बाटोलगायतका संरचनाहरु बनोस् भन्ने पालिकाहरुको चाहना छ । तर, पालिकाहरुसँग पर्याप्त बजेट छैन । केहीलाई छाड्ने हो भने बाँकी पालिकाहरु संघकै अनुदानमै आश्रित छन् । प्रदेश सरकार स्वयं केन्द्रको अनुदानमा आश्रित रहेकाले त्यहाँबाट ठूलो आशा गर्ने ठाउँ छैन । पालिकाहरुले करको दायरा बढाउन सकेका छैन । करदाता बढाउन तथा रोजगारी सिर्जना गर्न असमर्थ रहेका छन् । अर्कोतर्फ, पालिकाहरुको प्रशासनिक खर्च बढ्दै गएको छ । सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा खर्चनुपर्ने रकम बढ्ने तर आम्दानी नबढ्दा विकासे योजनाको लागि स्रोतको अभाव हुने नै भयो । अर्कोतर्फ,संघ सरकारले स्थानीय तहले गर्न नसक्ने परियोजना संचालन गर्ने हो । त्यस्ता परियोजनामा साझेदारी खोजिनु हुँदैन । स्थानीय तहहरु साझेदारीको लागि तयार छन् वा उनीहरुको माग नै त्यस्तै छ भने फरक कुरा हो, हैन भने ठूला परियोजनाहरुमा संघले नै बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । जुन दिन पालिकाहरु आफै सक्षम हुन्छन्, त्यस्तोमा बल्ल साझेदारीको मोडल लागू गराउनुपर्छ । साझेदारी मोडललाई संशोधन गरी सरल बताउनुपर्छ । अनावश्यक सर्तहरु राख्ने, दिएँ भन्ने तर काम गर्न नदिने अवस्थाको अन्त्य गराउनुपर्छ । समस्याको गाँठो फुकाउन पालिकाहरुले पहल गर्नुपर्छ ।