गण्डकीका नवनियुक्त आर्थिक मामिलामन्त्री जीत शेरचनले उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको पहलकदमी गर्ने घोषणा गरेका छन् । अर्थमन्त्रालय सम्हालेपछि गृहजिल्ला पुगेका मन्त्रीको सम्मानमा नेपाली कांग्रेस बागलुङले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले उत्तरगंगासँगै आउँदो बजेटले प्रदेश गौरवका योजनाहरुलाई अगाडि बढाउने घोषणसमेत गरे ।

उत्तरगंगा परियोजना गण्डकीको पहिलो सरकारले तयार पारेको प्रदेश गौरवका आयोजनामा समेटिएको महत्वाकांक्षी परियोजना हो । यो परियोजना भनेकै समयमा सुरु भएको भए, अहिले त्यहाँबाट विद्युत उत्पादन भइसक्थ्यो । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा सुरु भइ यो वर्ष सकिनुपर्ने योजनाका निम्ति तत्कालीन अवस्थामै १.३ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । एकातिर स्रोत जुटाउने समस्या र अर्कोतर्फ पानी बाँडफाँडको किचलोले त्यो परियोजना चर्चामा सीमित रह्यो । गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा उत्तरगंगालाई संघ–प्रदेश साझेदारीबाट निर्माण गरिने आयोजनामा राखिएको छ । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा समेटिएको उत्तरगंगालाई अगाडि बढाउन खोज्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन तर स्रोतको सुनिश्चितता र यसको पानीको बहावलाई कता लैजाने भन्नेजस्ता विवादको निरुपणमा पनि मन्त्रीले ध्यान दिनैपर्छ । उत्तरगंगा निर्माण भए यो प्रदेशको निम्ति गौरवकै विषय बन्छ । तर, अर्थ मन्त्रालय सम्हालिरहँदा मन्त्रीको ध्यान चाहिँ दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना अनुरुप ‘सुदृढ प्रादेशिक अर्थतन्त्र निर्माण’ मा केन्द्रीत हुनुपर्छ । यसका लागि आफ्नो कुल ग्राहस्थ र राजश्वसँगै खर्च गर्ने क्षमतामा पनि बृद्धि हुनैपर्छ । प्रदेश सरकारको खर्च गराइ साह्रै टिठलाग्दो देखिएको छ । संघ सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा पाएको अनुदान पनि खर्चन नसक्नुमा कहाँ कमजोरी छ भन्ने कुरा ठम्याउन सकिएन भने योजनाहरु कागजमा सीमित हुन्छन् । अर्कोतर्फ, योजना निर्माण र बजेट विनियोजनकै क्रममा पनि प्रतिफलको लेखाजोखा गरिनुपर्छ । प्रतिफल कम दिने वा जनतासँग नजोडिने योजनाहरुप्रति अनुदार बन्नसक्नु पनि आफ्नो सफलता हो भन्ने आर्थिक मामिलामन्त्रीले मनन गर्नुपर्छ । र अर्कालाई गालीमात्र गरेर, आवश्यक कानून बनेनन् वा बनाइदिएनन् भन्ने गुनासोले मात्र प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि हुँदैन । कृत्यहरु देखिने,सुनिने र अनुभूत हुँदा प्रदेश सरकारको औचित्य स्वतः पुष्टि हुन्छ ।

बजेट निर्माणको बेलामा आर्थिक मामिलामन्त्री र उनीलाई निर्देशित गर्ने मुख्यमन्त्रीले यो कुरामा ध्यान दिनैपर्छ । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले नै रुपान्तरणका रणनीति निर्माण गरेको छ, योजना छनोट र बजेट विनियोजन गरिँदा आफैंले निर्माण गरेको दोस्रो अनि संघीय सरकारको १६ औं पञ्चवर्षीय योजनालाई आधार मानियोस् । कनिका छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरियोस् ।