सरकारले विश्वविद्यालयहरुबाट दलीय विद्यार्थी संगठनलाई हटाउने निर्णयमात्र गरेको छैन,त्यसका निम्ति सुरक्षाकर्मी परिचालनसम्मको तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारबाट घोषित सय बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजना अनुसार ६० दिनभित्र यो कार्य गरिने उल्लेख छ । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पहिलो चरणमा र प्रधानमन्त्री स्वयंले दोस्रो चरणमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र पदाधिकारीसँग यस विषयमा छलफल गरिसकेका छन् । सरकारले दलीय विद्यार्थी संगठनले विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावरण बिगारेको जिकिर गर्दै त्यसको सट्टा स्टुडेण्ट काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट भन्ने संस्था गठनको तयारी गरेको जानकारी गराएको छ । सरकारले क्याम्पस हातामा विद्यार्थी संगठनले टाँसेका पम्प्लेट,ब्यानर र भित्तेलेखन मेट्न थालेको छ ।

सरकारको यो निर्णयको राजनीतिक दल र आवद्ध विद्यार्थी संगठनले चाहिँ कडा शब्दमा निन्दा गरेका छन् । सरकारको यो निर्णय अधिनायकवादी र एकदलीय शासनको महत्वकांक्षाबाट निर्देशित रहेको विद्यार्थी संगठनको आरोप छ । विश्वविद्यालय नियमावलीले पनि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको अस्तित्व स्वीकारेको छ । सरकारको अहिलेको निर्णयलाई विद्यार्थी संगठनहरुले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन नै खोल्न नदिने निर्णयको रुपमा अथ्र्याएका छन् । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले विद्यार्थीको हक–हितमा आवाज उठाउने गरेको पनि उनीहरुको जिकिर छ । निर्दलीय पञ्चायतकालमा समेत विश्वविद्यालयमा अस्तित्वमा रहेका विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध सह्य नहुने उनीहरुको भनाइ छ । तर,सरकार भने जसरी पनि यो निर्णय कार्यान्वयन गराउने अडानमा छ ।

निसन्देह, विद्यार्थी संगठनहरुले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक वातावरण बिगारेकै हुन् । विश्वविद्यालयका पदाधिकराी र प्राध्यापकमाथि हातपात गर्ने, विश्वविद्यालयमा आफू अनुकूलमा मान्छेहरु भर्ना गराउने र मातृपार्टीको निर्देशनमा आन्दोलन र हड्तालमा उत्रने अनि पढाइभन्दा बढी राजनीतिका कारण विद्यार्थी संगठनहरु बदनाम छन् । विश्वविद्यालयको स्रोत र साधनमा कब्जा जमाउने र शैक्षिक वातावरण बिगार्ने विद्यार्थी संगठनहरुका गतिविधिहरु क्षम्य छैनन् तर विश्वविद्यालय भनेको विचार निर्माणको थलो पनि हो भन्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।

संसारका ठूलाठूला परिवर्तनका निम्ति विश्वविद्यालयबाटै भएका विद्रोहको बिगुल फुकिएको थियो । नेपालमै पनि २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनकै कारण जनमत संग्रह भएको इतिहास बिर्सन मिल्दैन । भारतको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयलाई उदाहरण मान्ने हो भने, विश्वविद्यालय राजनेता जन्माउने, नयाँ विचारको जन्मदिने र विकृतिविरुद्ध आवाज उठाउने थलो पनि हो । चेतनशील विद्यार्थीहरु राजनीतिबाट टाढा रहन सक्दैन । उनीहरुको बोल्ने, संगठित हुने, अमूक दल वा विचारको समर्थन गर्ने र विकृतिविरुद्ध आवाज उठाउन पाउने अधिकार कुण्ठित गर्न पाइँदैन/मिल्दैन । मान्छेको मुख थुन्नु लोकतान्त्रिक चरित्र हैन । विद्यार्थीको हितका निम्ति स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनजस्ता संस्था पनि चाहिन्छ । विकृति अन्त्यको नाममा सरकारले निर्दलीय चरित्र प्रदर्शन नगरोस् तर विद्यार्थीहरुलाई छाडा छाड्दै विश्वविद्यालयलाई लथालिङ्ग पार्ने प्रवृत्तिमाथि लगाम पनि लगाओस् । विद्यार्थी संगठनहरुले पनि आत्मसमीक्षा गरून् । विश्वविद्यालयका उपकुलपति वा पदाधिकारीको टेबुलमा खुट्टा राखेर धम्क्याउने, महिनौँसम्म विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्ने र माउपार्टीको निर्देशन अनुसार विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक मैदान बनाउने कामबाट उनीहर पर रहून् ।