सरकारले काठमाडौंको थापाथली क्षेत्रबाट सुरु गरेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानलाई राजधानीका अन्य क्षेत्रमा पनि बिस्तार गरेको छ । बस्तीमा डोजर चलाउने उपक्रममा वास्तविक भूमिहीनहरुको आर्तनाददेखि नक्कली नक्कली भूुमिहीनहरुको घरफिर्तीका दृष्यहरुले सामाजिक सञ्जाल रंगिएको छ । सरकारको कदमको प्रशंसा र आलोचना दुबै भइरहेको छ । यसअघिजस्तो बस्ती हटाउँदा अवरोध भएन । दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार दलबलसहित आएपछि सुकुम्बासी बस्तीले प्रतिरोध गर्ने हिम्मत जुटाएन । अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह स्वयंले वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गरिने आश्वासनले पनि स्थितिलाई तनावपूर्ण बनाएन ।

सहरका नदी किनार तथा सार्वजनिक स्थलमा अनधिकृत रुपले बसेकाहरुको व्यवस्थापन राज्यको टाउको दुखाइको विषय बन्दै आइरहेको तथ्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । नदी किनार र सार्वजनिक स्थलमा झुपडी ठड्याउनेमध्ये केही साँच्चिकै भूमिहीन थिए । बाध्यताले असुरक्षित स्थलमा बस्न अभिषप्त बनेका थिए । बाध्यताले झुपडी ठड्याएकाहरुसँग सपनाले सहरतिर तानिएका,सार्वजनिक जग्गा हडप्ने कुत्सित मनशाय बोक्ने बाठाटाठा पनि मिसिए । सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण भयो । सार्वजनिक जग्गा देख्नै नहुने र देख्नासाथ आफ्ना कार्यकर्तालाई लगेर बसाउने वा अतिक्रमण गर्ने काममा राजनीतिक दलहरु नै अघि सरे । घना बस्तीलाई राजनीतिक दलहरुले ‘भोट बैंक’ मा परिणत गरे । हरेक चुनावमा अव्यस्थित रुपले बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरुलाई लालपुर्जा दिने आश्वासन बाँडियो ।अपार्टमेण्ट बनाउने घोषणा गरियो तर ती आश्वासनहरु कहिल्यै पूरा भएनन् । नदी किनार र कमजोर भूगोलमा बस्नेहरुलाई सुख थिएन । साँघुरो टहरामा बाध्यताले बस्न पुगेकाहरु नागरिक हुन् र उनीहरुको पनि भूमिमाथिको अधिकार रहन्छ भन्ने राज्यले सोचेन । राज्यले दायित्व बिर्सिँदा भूमिहीनहरु सधैँ पीडित बने । कहिले उनीहरुलाई बाढीले सतायो, कहिले पहिरोले त्राहिमाम् बनायो । तर, उनीहरुको कठीन दिनचर्याबाट मुक्तिको सपना कहिल्यै पूरा हुन सकेन । राज्यकै तथ्याङ्कले पनि देशमा ठूलो संख्यामा भूमिहीन रहेको स्वीकारेको छ । ती भूमिहीनको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ । उनीहरुले आङ लुकाउने टहरो बनाउने ठाउँ पाउनुपर्छ । अहिले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएसँगै वास्तविक भूमिहीनलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ । यो स्वागतयोग्य विषय हो । अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराउने, सुकुम्बासीको नाममा हुकुमबासीको रजाइँ अन्त्य हुनैपथ्र्यो । तर, जसरी एउटा सूचनाको भरमा राज्यले ठूलो शक्ति लगाएर सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने अभियान थालेको छ, त्यसले राज्य स्वयं निर्मम बनेको र दीनहीनमाथि सामान्य मानवीय व्यवहार पनि नदेखाएको हो कि भन्ने भान भएको छ । यहाँनेर चाहिँ राज्य संवेदनशील बन्नुपथ्र्यो । सुकुुम्बासी समस्या र सहरको बीच वा खोला/नदी किनारामा बसाइएका बस्ती व्यवस्थापनको विषय काठमाडौंमा मात्र नभएर देशैभरको समस्या हो । देशका अन्य भागमा यो अभियान सुरु गर्दा राज्यले मानवअधिकारको न्यूनतम् मापदण्ड पालना गरोस् तर्साएर हैन कि प्रक्रियागत रुपले नै अभियान अगाडि बढाइयोस् । फेरि पनि वास्तविक भूमिहीनको बिचल्ली नपारियोस् ।