झण्डै दुई तिहाइ सांसदसहितको शक्तिशाली सरकारले संसद स्थगित गर्दै अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेसँगै नियतमाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १७ गतेको लागि संसद बैठक आह्वान गरेका थिए तर सरकारले १० घण्टा पनि नबित्दै तयारी नपुगेको भन्दै संसद बैठक स्थगनको अर्को सिफारिस ग¥यो । संसद बैठक स्थगित भएसँगै वैशाख १५ गते सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्तासम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउने निर्णय ग¥यो ।

आह्वान भइसकेको संसद बैठक स्थगन गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्को (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०६६ मा अध्यक्षसहित तीन सदस्यबाटै निर्णय गर्न सकिने अर्थात् तीनजनालाई नै बहुमत मान्ने गरी संशोधन गरिएको छ ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री,प्रधानन्यायाधीश,प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहन्छन् । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालको पृष्ठभूमि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी हो र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको रुपमा कांग्रेसका भीष्म आङ्देम्बे रहेका छन् । प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख श्रम संस्कृति पार्टीकी रुवीकुमारीलाई रास्वपाले नै समर्थन गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नभइसकेको अवस्था छ । सरकारले ४ जना सदस्यको उपस्थितिलाई नै गणपूरक तथा ३ सदस्यलाई बहुमत सिद्ध गर्न खोज्नुमासंवैधानिक परिषद्बाट आफू अनुकूलको निर्णय गराउने मनशाय लुकेको छ । सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा त के छ भने, यो सरकार संसद छलेर चोरबाटोबाट आफू अनुकूलका निर्णय गराउन उद्यत रहेको छ ।

अध्यादेश भनेको अस्थायी कानून हो । नेपालको संविधानको धारा ११४ ले संघीय तथा धारा २०२ ले प्रदेश सरकारलाई संसद नचलेको अवस्थामा अत्यावश्यक काम गर्न प¥यो भने अध्यादेश ल्याउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । तर, यो अस्थायी कानूनलाई संसदबाट पारित गराउनुपर्छ । ६० दिनभित्र संसदबाट पारित हुन नसके अध्यादेश स्वतः निस्प्रभावी बन्छ । अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक अधिकार भए पनि यो कुस्तो नियतले प्रेरित छ भन्नेले बढी अर्थ राख्छ । यसअघिका सरकारले पनि संसद छलेर विभिन्न समयमा अध्यादेश नल्याएका हैनन्, अहिले सरकारको नेतृत्वमा रहेको रास्वपाले यसअघि त्यसरी ल्याइएका अध्यादेशको कडा शब्दबा विरोध गरेको इतिहास पनि हामीसँग रहेकै छ । कार्यपालिका बढी स्वेच्छाचारी र स्वार्थकेन्द्रीत भइ ल्याइने अध्यादेशहरुले लोकतन्त्र र सार्वभौम संसदलाई कमजोर बनाउँछ ।

कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सन्तुलन बिगार्दै राज्यलाई निरकुंशताको बाटोमा डोहो¥याउँछ । अहिलेको सरकारसँग संसदमा करिब २ तिहाइ शक्ति छ । उसले चाहेका जुनसुकै विधेयक पनि संसदबाट सहजै पारित हुन्छन् । त्यस्तो शक्तिशाली सरकारले आह्वान भइसकेको संसद स्थगन अध्यादेश ल्याउनुको पछाडिको मक्सद प्रितिकर नभएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । लोकतन्त्रको सुन्दर राजमार्गमा हिँड्न छाडेर गलत प्रवृत्तितर्फ उन्मुख हुनु संसदको अपमानमात्र हैन, लोकतान्त्रिक मान्यताको धज्जी उठाउनु नै हो । सरकारले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको निम्ति यस्तो संशोधन आवश्यक परेको जिकिर गरेको छ तर त्यो जिकिरमा दम छैन ।

किनकि, सर्वोच्च अदालतको कानूनी शून्यतासम्बन्धी फैसला अनुसार यसअघि ल्याइएको संवैधानिक परिषद्को व्यवस्थाबारेको अध्यादेशबाटै त्यो काम फत्ते गर्न मिल्थ्यो । अहिले सरकारले जे गरेको छ, त्यो सोह्रैआना गलत छ । उसले संसदप्रति अविश्वास गरेको छ, विधिको शासनलाई चुनौती दिँदै स्वेच्छाचारी बन्ने बाटोमा अगाडि बढेको छ । विपक्षी दलहरु तथा संवैधानिक कानूनका ज्ञाताहरुले सरकारको यो निणयको विरोध गरेका छन् । उनीहरुको कुरा सुनियोस् । स्वेच्छाचारिताको बाटो हैन कि संसदीय व्यवस्थाको मूल्य र मान्यताले अंगिकार गरेको बाटोमा अगाडि बढ्ने प्रण गरोस् ।