संचार क्षेत्रलाई राज्यको चौथो अंग मानिन्छ । सत्यको पक्षपोषण गर्ने संचार क्षेत्रमाथि राज्य असहिष्णु रहन्छ । नेपालकै सन्दर्भमा पनि प्रतिनिधि सभामा २ तिहाइसहितको बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले त्यस्तै रवैया प्रदर्शन गरेको छ । यो सरकार गठन भएसँगै सरकारी विज्ञापनहरु निजी संचार माध्यममा जानबाट रोकिएको छ । सत्यको पक्षपोषण गर्ने आमसंचार माध्यम र पत्रकारमाथि यो वा त्यो बहानामा अवरोध सिर्जना गरिएको छ । धम्क्याउने, सामाजिक सञ्जालमार्फत् मानसिक तनाव दिने काम भएको छ । संविधानप्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि एकपछि अर्को प्रहार गरिरहेको छ । काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने अभियानको समाचार संकलन गर्दा होस् वा सिंहदरबारभित्रका समाचार लिने क्रममा नै किन नहोस्, राज्यले पत्रकारमाथि बक्रदृष्टि लगाएको कसैबाट छिपेको छैन । गएको भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि दिनानुदिन प्रेसमाथि भइरहेको आक्रमणले राज्य नियन्त्रित लोकतनत्र चाहन्छ र त्यसको सुरुवात प्रेसमाथिको अंकुशबाट सुरु गर्न लागेको आभाष दिलाउँछ । देशका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह स्वयं प्रेसमैत्री देखिएका छैनन् । संसद अधिवेशनलाई संबोधन नगरेका उनी प्रेस र प्रश्नबाट टाढा भाग्ने र आलोचना सुन्न नसक्ने स्वभावका देखिएका छन् । मन्त्रीहरुको चाला पनि उस्तै देखिन्छ । सुरक्षा निकायहरुले पनि प्रेसलाई निर्देशन दिने गरी अभिव्यक्ति दिनुले झन चिन्ता थपेको छ ।

सरकारले अंगिकार गरेको विज्ञापन नीतिले ऊ स्वतन्त्र प्रेसप्रति उदार छैन र त्यसलाई कमजोर बनाउन उद्यत छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । फ्रिडम फोरमको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने, नेपाली प्रेसमाथि धम्की र दुव्र्यवहारसहित अनलाइनमार्फत् डरलाग्दो आक्रमणको प्रवृत्ति बढेर गएको छ । लोकतन्त्रको लागि यो राम्रो संकेत हैन । प्रेस स्वतन्त्रता खुम्चिँदा नागरिकको सूचनाको हक हनन हुन्छ । प्रेसको भूमिका खुम्चिएपछि सार्वजनिक बहसहरु कम हुन्छन् अनि सरकारबाट भएका गलत क्रियाकलापहरु छायाँमा पर्छन् ।

बलियो सरकारका गतिविधिहरु स्वतन्त्र प्रेसको संरक्षण र विकासभन्दा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने खालको रहेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघसहितका संघ/संस्थाहरुले विरोध जनाएका छन् । आउँदा दिन अझ असहज हुन सक्ने सम्भावनाका बीच प्रेससँग सम्बन्धित संघ/संस्थाहरु अझ बढी क्रियाशिल हुँदै प्रेसमैत्री बन्नको लागि सरकारमाथि दवाब बढाउनुपर्छ । जिम्मेवारी र जवादेहिता संचार जगतले पनि बहन गर्नैपर्छ । स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्दता स्वीकार्य हुँदैन र त्यसले अन्ततः आफैंलाई कमजोर बनाउँछ भन्ने मनन गर्नुपर्छ ।