संसदीय व्यवस्थाको जरा राजनीतिक दलको सक्रियता र जनतासँगको सम्बन्धसँग जोडिएको हुन्छ । राजनीतिक दलहरुले नै जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्छन्,मन जित्छन् र सत्तामा पुग्छन् । घोषणा पत्रमार्फत् जनताका जाँदा उनीहरुले निश्चित प्रतिवद्धताहरु जनाएका हुन्छन् ।

नेपालको निर्वाचन प्रणालीले एउटै दलको बहुमत सम्भव हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गरिएको थियो । समानुपातिक प्रणाली रहेसम्म एउटै दलको बहुमत नआउने भएकाले कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री छान्ने गरी संविधान संशोधनको विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाइएको थियो । तर, गएको फागुन २१ गते सम्पन्न चुनावले त्यो भनाइलाई असत्य सावित गरिदियो । २०७९ सालमा स्थापित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यही प्रणालीभित्र रहेर झण्डै प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ स्थान हासिल ग¥यो । अहिले त्यही पार्टीका नेता बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले देशको शासन चलाइरहेको छ ।

निश्चय पनि एकमना र बलियो सरकारले जनतासामु गरेका प्रतिवद्धताहरु पूरा गर्नका निम्ति कसैको सहार लिनु पर्दैन । अहिलेको सरकार काम गर्न स्वतन्त्र छ । गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरुलाई मिलाउनु पर्ने छैन । सरकारले आफूले गरेका बाचा पूरा गर्नका निम्ति भन्दै १ सय दिने कार्ययोजना सार्वजनिकमात्र गरेको छैन,धमाधम कार्यान्वयनमा लगेको छ । तर, सरकारले आफ्ना कार्ययोजना कार्यान्वयन गराउने क्रममा संसदलाई लत्याएको छ ।

आह्वान भइसकेको संसद रोकेर भकाभक अध्यादेशहरु राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ । अध्यादेशकै भरमा राजनीतिक नियुक्ति खारेजीमा परेका छन् । कर्मचारी टे«ड युनियन र विद्यार्थी संगठनमाथि बन्देज लगाइएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि त्रसित बनाएको छ, सिंहदरबारभित्र पत्रकार छिर्न सकस पर्न थालेको छ । काम गर्ने नाममा यो सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख त छैन भन्ने प्रश्नलाई सुकुमबासीमाथि गरिएको दमन र धरपकडले पनि त्यसको झल्को दिएको छ ।

खोला किनारमा असुरक्षित तवरले बस्दै आएका भूमिहीनहरुको व्यवस्थापन राज्यको दायित्व हो । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा राज्यले तदारुकता देखाउनै पर्छ तर यसअघि राजनीतिक दलहरुले सुकुमबासी समस्यालाई गिजोलेको निहुँ देखाउँदै उनीहरुमाथि अत्यधिक बल प्रयोग गरिनु किमार्थ उचित हैन । व्यापक दवाबपछि प्रधानमन्त्री स्वयंले प्रष्टीकरण दिँदै भूमिहीनको उचित व्यवस्थापनको आश्वासन दिएका छन् तर बस्ने ठाउँ नै गुमाएकाहरुको कहिले व्यवस्थापन हुने हो भन्ने टुंगो छैन । राज्यले गलत नै भइरहेको छ भने पनि शक्ति प्रदर्शन गरेर हैन कि उनीहरुलाई विश्वासमै लिएर यो समस्या समाधान गर्नुपथ्र्यो । सरकार यो मामिलामा चुकेको छ ।

सबैभन्दा डरलाग्दो त के छ भने, यो सरकार बलमिच्याइँमा उत्रिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट फिर्ता भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुन: जस्ताको तस्तै पठाएर उसले दुई तिहाइको दम्भ देखाएको छ । ६ सदस्य हुने परिषद्मा ४ सदस्यलाई नै कोरम पुगेको मान्दै ३ जनाबाटै निर्णय गराउने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरिनुलाई कुनै कोणबाट पनि राम्रो मान्न सकिँदैन । यो परिदृष्यले लोकतन्त्रमाथि ग्रहण लाग्ने हो कि भन्ने सन्देशलाई बल पु¥याएको छ ।