नेपालमा सुकुम्बासी समस्या कुनै नयाँ वा आकस्मिक रूपमा उत्पन्न भएको विषय होइन । यो दशकौँदेखि राज्यको संरचनागत कमजोरी, असमान विकास, राजनीतिक अस्थिरता र स्वार्थपरक नेतृत्वको परिणामस्वरूप क्रमशः जटिल बन्दै आएको एउटा क्षेत्र हो । विगतका सरकारहरूले यस समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नेभन्दा राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति देखाए । चुनावको समयमा लालपुर्जाको आश्वासन, अस्थायी बसोबासलाई वैधता दिने वाचा र त्यसपछि पुनः बेवास्ता । यसरी सुकुम्बासी समुदायलाई ‘भोट बैंक’ का रूपमा प्रयोग गर्ने चक्रले समस्या समाधानभन्दा झन् गहिरो बनाएकोमा दुईमत छैन् ।

हालको सरकारले सुकुम्बासी समस्या व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित बस्ती हटाउने कार्यलाई तीव्र बनाएको छ । लामो समयदेखि ओझेलमा परेको विषयलाई पुनः प्राथमिकतामा ल्याउनु सकारात्मक संकेत अवश्य हो । तर, अपनाइएको विधि र प्रक्रिया भने गम्भीर प्रश्नहरूको घेरामा परेको छ । ‘नक्कली सुकुम्बासी हटाउने’ नाराका साथ गरिएको बस्ती हटाउने अभियान वैज्ञानिक वर्गीकरण, स्पष्ट पुनस्र्थापनाको योजना र पर्याप्त संवादबिनै अगाडि बढाइएको छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो, के वास्तविक भूमिहीन, दीर्घकालीन बसोबासी र अवसरवादी अतिक्रमणकारी बीच स्पष्ट विभाजन गरिएको छ ?अहिलेसम्म देखिएको अवस्थाले यसमा विश्वसनीयता देखाउँदैन् । सुकुम्बासी र हुकुम्बासीलाई एउटै दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिले वास्तविक पीडितहरूलाई थप अन्यायमा पार्ने जोखिम अवस्य बढाएको छ ।

बस्तीमा डोजर चलाउन सजिलो होला तर, विस्थापित नागरिकको जीवन कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न जटिल र संवेदनशील हुन्छ । आवास केवल छानो होइन, यो जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आधार हो । बस्ती भत्काएपछि पुनस्र्थापनाको स्पष्ट योजना, रोजगारीको अवसर, बालबालिकाको शिक्षाको निरन्तरता र आधारभूत सेवामा पहुँच सुनिश्चित नगर्ने हो भने त्यो व्यवस्थापन होइन, केवल विस्थापनको पुनरावृत्ति मात्र हुन जान्छ ।

सरकारको कार्यशैलीमा समय र संवेदनशीलताको अभाव पनि देखिन्छ । प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम कायमै रहेको समयमा, प्रतिकूल मौसमबीच बस्ती हटाउने कार्यले मानवीय संकटलाई झन् गम्भीर बनाउने सम्भावना हुन्छ । यसले राज्यको नियतप्रति नै प्रश्न उठाउँछ, उद्देश्य समाधान हो कि शक्ति प्रदर्शन ?

यद्यपि, वर्तमान अवस्था पूर्णतः नकारात्मक मात्र छैन् । यो एउटा अवसर पनि हो । यदि सरकार सहीदिशा, विधि र दृष्टिकोणसहित अगाडि बढ्न सकेमा सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि केही आधारभूत पक्षहरू अनिवार्य छन् ।

वैज्ञानिक र पारदर्शी वर्गीकरणअन्तर्गत डिजिटल डाटाबेस, भू–नक्सा र सामाजिक–आर्थिक सूचकका आधारमा वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरिनुपर्छ । पुनस्र्थापनामुखी नीति अपनाएर आवास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत सेवाको सुनिश्चितता आवश्यक छ । जग्गा बैंक र सहुलियत आवास योजनाको विकासका लागि राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारी बीचको सहकार्य गरिनुपर्छ । सहभागिता र अपनत्व हुनेगरी सुकुम्बासी समुदायलाई लाभग्राही मात्र नभई निर्णय प्रक्रियाको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने र बारम्बार बदलिने नीति र अस्थिर निर्णयले समस्या झन् जटिल बनाउने भएकाले दीर्घकालीन, स्थिर र कार्यान्वयनयोग्य नीति बनाउनु पर्छ ।

विश्वास निर्माण नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षहो। राज्य र नागरिक बीचको विश्वास बिना कुनै पनि समाधान टिकाउ हुँदैन । बल प्रयोगले अस्थायी नियन्त्रण दिन सक्छ, तर दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन् ।

सुकुम्बासी समस्या प्रशासनिक वा कानुनी मुद्दा होइन, यो सामाजिक न्याय, मानवअधिकार र समान अवसरसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न पनि हो । समस्या समाधानको नाममा यदि नागरिकलाई अझ कमजोर र असुरक्षित बनाइन्छ भने त्यो समाधान होइन, अन्याय हुन जान्छ ।