नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अंगिकार गरेको छ । संविधानको भाग ७ धारा ७४ देखि भाग ३३ धारा ३०५ मार्फत् शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलनको प्रत्याभूतिमात्र गराइएको छैन, मन्त्रिपरिषद् (कार्यपालिका) संसद (व्यवस्थापिका) प्रति उत्तरदायी रहने प्रष्ट व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहने तथा कार्यपालिकाको कामको न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने अनि अदालतबाट भएको फैसला मान्न कार्यपालिका बाध्य हुने व्यवस्था छ । व्यवस्थापिकाले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन सक्छ भने कार्यपालिकाका प्रमुख प्रधानमन्त्री नै संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष रहने अनि सर्वोच्चले गरेको दण्ड–सजायलाई राष्ट्रपतिमार्फत् माफी गराउन सक्ने प्रावधान पनि संविधानमै रहेको छ । कार्यपालिका,न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच शक्ति सन्तुलनका लागि यो व्यवस्था गरिएको बुझ्न कठिन छैन । संसदीय व्यवस्थाले जवाफदेहितासँगै यी तीनवटा अंगबीच नियन्त्रण र सन्तुलनको कल्पना गर्छ । राज्यका अंगबीच शक्तिको बाँडफाँटको यो पूरक सिद्धान्त नेपालको सन्दर्भमा कमजोर बनाउन खोजिएकोजस्तो देखिएको छ । बालेन्द्र साह नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यही अध्यादेशमा टेकेर प्रधानन्याधीशमा चौथो वरियताका न्यायाधीशलाई गरेको सिफारिसले सरकार स्वेच्छाचारी बन्न खोजेको प्रष्ट भएको छ ।

सरकारले आह्वान भइसकेको संसद अधिवेशनलाई स्थगित गर्दै संसदलाई छल्यो अर्थात् व्यवस्थापिकाको भूमिका खुम्च्यायो । लगत्तै अहिलेसम्मको परम्परा मिच्दै प्रधानन्यायाधीशमा चौथो नम्बरमा सिफारिस गरिएका डा.मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस ग¥यो । प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतामा भएको यो सिफारिसको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको छ तर त्यो सिफारिसभित्र न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने कुत्सित मनसाय लुकेको आशंकालाई बल पुगेको छ ।

सरकारले मुद्दा फछ्र्यौटमा अब्बल भएकाले शर्मालाई प्रधानन्याधीशमा सिफारिस गरिएको दाबी गरेको छ । ४ जनाको नाम प्रस्ताव भएकाले त्यहाँ पहिलो वरियताको कुरै नहुने पनि मन्त्रीहरुको तर्क छ । तर, बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले जुन रवैया देखाएको छ,त्यसप्रति राजनीतिक वृत्तमात्र नभएर न्याय क्षेत्र पनि सशंकित बनेको छ । हिजाको दलहरुले न्यायालयमा ‘आफ्ना मान्छे’ को प्रवेशको लागि विभिन्न प्रपञ्च गरेकै हुन् तर शक्तिशाली सरकारले चाहिँ रोलक्रम मिच्दै न्यायालयमै हात हालेको छ । प्रष्ट र चित्तबुझ्दो कारण बिना आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई न्यायालयको सर्वोच्च पदमा लैजाने धृष्टता देखाएको छ । कार्यपालिका प्रमुखको अगुवाइमा भएको यो निर्णयसँगै न्यायाधीशहरु स्वतन्त्र रुपले न्याय सम्पादनबाट विमुख हुने, कार्यपालिकालाई विभिन्न निर्देशन दिने र उसले गरेका गलत कामहरु रोक्ने दायित्वबाट च्यूत हुनसक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । त्यसो हुँदा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त त रहँदैन नै, देशमा सर्वसत्तावाद र निरंकुशता हाबी हुन्छ । सरकारले अहिले गरेको यो सिफारिसले संविधानको धारा (४) मा उल्लेखित ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसला अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाइ सजाय गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्थामा तलमाथि नहोस् । संकेतहरु राम्रा छैनन् । सरकारले अहिले प्रधानन्याधीश सिफारिस गरिएको विषयमा जे–जस्ता तर्कहरु गरेको छ, ती पत्यारिला छैनन् । दुई तिहाइको आडमा सरकार निरकुंश नबनोस् र विधिको शासनको प्रत्याभूति होस् । न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र रहन दिइयोस् ।