बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा जलाधार संरक्षण,पर्यावरणीय कृषि प्रणालीको विस्तार तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको घोषणा गरिएको छ । सरकारले चुरे क्षेत्र एकीकृत संरक्षण,नदीनालाको स्वच्छता कायम गराउने,जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न भूमिगत पानी भरण,मुहान संरक्षणलगायतका कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ ।

यस्ता कार्यक्रमहरु यसअघि घोषणा नभएका हैनन् तर बलियो सरकारले ल्याएका नीतिहरु कार्यान्वयनमा आउने आम नागरिकको अपेक्षा छ । नेपाल पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेको छ । खडेरी,बाढी–पहिरो, अतिवृष्टि र अनावृष्टिका घटनामा बढोत्तरी भएको छ । हिमाली क्षेत्रमा तापमान बढेर गएको छ । पानीका मुहानहरु सुक्दै गएका छन् । यी यावत् समस्याका पछाडि जलवायु परिवर्तनको असर नै कारक रहेको दाबी गरिएको छ ।

तर, बाढी–पहिरोजस्ता समस्या सिर्जना गर्नुमा प्रकृतिको अति दोहन पनि कारक रहेको पुष्टि भइसकेको छ । प्रकृतिको अति दोहन घातक हुन्छ । पछिल्लो समय नेपालमा जल,जमिन र जंगलको दोहन अचाक्ली बढेको छ । नीति निर्माण तहमै प्रवेश गरेर दोहनकारीहरुले ताण्डव मच्चाएका छन् । अर्कोतिर वातावरणीय मूल्याङ्कन विना बनाइएका पूर्वाधारका कारण पनि विपत्ति निम्तिएको छ । हामीले आउँदो पुस्ताको त परको कुरा,आफ्नै पुस्ताको लागि काल निम्त्याइरहेका छौँ ।

चुरे विनाशको श्रृंखला झन डरलाग्दो छ । प्रकृतिको जथाभावी दोहनले कयौं बस्तीहरु काकाकुल बनेका छन् । सहरी फोहर अर्को समस्या बनेर अगाडि आएको छ । अझ डरलाग्दो त जलवायु परिवर्तनले निम्याएको समस्या छ । हाम्रा हिमालहरु काला पत्थरमा परिणत हुँदैछन् ।

शक्तिराष्ट्रहरुले गरेको कार्वन उत्सर्जनको सजाय हामीले भोगिरहेका छौँ । कार्वन उत्सर्जन हाम्रो वशमा छैन तर हामी आफैले गर्नसक्ने काम पनि गरेकै छैनौँ । विपत्ति निम्त्याउने कारक बनेका छौँ । सनातन धर्मले पृथ्वीदेखि वनस्पति, आकाशदेखि पातालसम्मको शान्ति कामना गर्छ । वातावरण जोगाउने हो अब योजनासहित यी पुर्खाले निक्र्योल गरेका सबै क्षेत्र जोगाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । जल, जमिन र जंगलको संरक्षण गरेमात्रै मानव अस्तित्व रहन्छ भन्ने बुझेर अल्प एवं दीर्घकालीन योजनासहित संरक्षण अभियान चलाइनुपर्छ । हरित अर्थतन्त्र निर्माणको घोषणाको साँच्चिकै कार्यान्वयन भए जलवायु परिवर्तनको असर पनि कम हुनेछ ।