आम नागरिकको रुपमा बालेन्द्र (बालेन) साह अन्य नागरिकसरह नै संविधानप्रदत्त ‘स्वतन्त्रता’मा रमाउन स्वतन्त्र छन् । तर, अहिले उनी देशको प्रधानमन्त्री छन् । सार्वभौम संसदबाट चुनिएका बालेन साह त्यही संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । जुन संविधान अनुसार उनले सपथ खाएका छन्, त्यसको धारो धारा ७६ को उपधारा १० ले प्रष्टसँग भनेको छ, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।’

तर, प्रधानमन्त्री बालेन साहले संविधानको बर्खिलाप जाने धृष्टता गरेका छन् । संसदको पहिलो अधिवशेनमा उनी बोल्दै बोलेनन् । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संसदीय परम्परा त मिचे नै आफूलाई निर्वाचित गराउने जनतालाई धन्यवाद ज्ञापन सम्म गरेनन् । त्यो बेला पनि प्रश्नहरु उठे तर संसदको बजेट अधिवेशनमा पक्कै प्रधानमन्त्री प्रकट होलान् भन्ने अपेक्षा भयो ।

संसदको दोस्रो अधिवेशन सुरु भएको छ । वैशाख २८ गते प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री अनौपचारिक पोशाकमा सजिएका प्रधानमन्त्री हलबाट बाहिरिए । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि राष्ट्रपतिसँग औपचारिक भेटसमेत नगरेका प्रधानमन्त्रीले त्यो दिन संसदको स्थापित परम्परामात्र लत्याएनन्, देशको सर्वोच्च संस्था अनि संविधान अनुरुप आफू उत्तरदायी बन्नुपर्ने संसदीय व्यवस्थामाथि नै धावा बोले । आलोचना स्वभाविक थियो, सांसदहरुले मात्र नभएर नागरिकस्तरबाट पनि प्रधानमन्त्रीको त्यो कृत्यमाथि प्रश्न उठ्यो । उनको मानसिक स्वास्थ्य र नियतबारे टिकाटिप्पणी भए । बुधबारको बैठकमा सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले नै नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने कार्यसूची तय भयो । तर,प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ पनि नबोल्ने नीति अख्तियार गरे । संसदको रोष्टममा उभिनबाट पन्छिएका उनले आफ्नोतर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेलाई अघि सारे ।

व्यवस्थापिका संसदको कार्य संचालन नियमावलीमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा उनले तोकेका प्रतिनिधिले जवाफ दिन मिल्ने व्यवस्था रहेको छ । तर,प्रधानमन्त्री किन संसदमा बोल्न चाहिरहेका छैनन् ? किन उनले संसदप्रतिको उत्तरदायित्ववोध गरेका छैनन् ? यी र यस्ता प्रश्नहरु नाजायज हैनन्, सांसदहरुले ती प्रश्नहरु उठाए । संसदीय प्रक्रिया स्थगित हुने परिस्थिति निर्माण भयो ।

प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला गतिविधिहरु संसदीय मूल्य र मान्यता अनुकूल देखिएका छैनन् । संसदीय दलको नेताको रुपमा उनी मातृ संस्था अर्थात् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति कति बफादार छन्,त्यो उनी र पार्टीकै आन्तरिक विषय हो । बालेन्द्र साह चाहिँ अहिले देशका साझा प्रधानमन्त्री हुन् । संसदीय व्यवस्थामा लेखिएका कुरामात्र नभएर नलेखिएका परम्पराको पनि महत्व हुन्छ । ती नलेखिएका कुरा लत्याएका प्रधानमन्त्रीले संसद र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व भने बिर्सन मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीका यतिबेला अर्काको कारणबाट नभएर आफ्नै व्यवहारका कारण प्रश्नको घेरामा परेका हुन् । मनोमानी गर्ने, संविधान मिच्ने अनि एक्लै अगाडि बढ्ने छुट उनीसँग छैन । अधिनायवादी शासनकले मात्र आफूलाई सर्वोपरि ठान्छ,संवैधानिक व्यवस्था र परम्पराको धज्जी उडाउँछ । बालेन साहको अहिलेका गतिविधिहरुले साँच्चै उनीभित्र अधिनायवादी चिन्तन हावी त छैन भन्ने प्रश्नलाई ओजिलो तुल्याएको छ । कतै उनी संविधान नै मिच्ने दिशामा अगाडि बढ्ने त हैनन् भन्ने चिन्ता बढाएको छ । विपक्षीहरुको विरोधपछि बुधबारको संसद अवरुद्ध भएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कमजोरी स्वीकारून् । सदन विपक्षीको हो भन्ने संसदीय मान्यतालाई अंगिकार गरून् ।