गण्डकी प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष राइड सेयरिङलाई वैधता दिने ऐतिहासिक निर्णय ग¥यो । २०८२ साल वैशाख ३१ गते मन्त्रिपरिषद्ले गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ –नियमन र व्यवस्थापन नियमावली पारित गरेसँगै दुईपाङ्ग्रे तथा चारपाङ्ग्रे सवारी निजी सवारी साधनले यात्रु बोक्न पाउने भए । राइड सेयरिङको पक्षमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाले पनि गण्डकी सरकारलाई यो नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याउन सहज भएको थियो । प्रदेश सरकारले नियमावलीमा भाडा,यात्रुको सुरक्षालगायतका सवैजसो विषयबस्तु समेटेको थियो । तर,नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको जिम्मेवारी बहन गरेको निजी क्षेत्रका यातायात व्यवसायीहरु सरकारको यो निर्णयको बर्खिलापमा देखिए । उनीहरुले आन्दोलन नै छेडे । आन्दोलनका कारण सरकार निर्णय कार्यान्वयन गराउनबाट पछि हट्यो । एपमार्फत् यात्रु बोक्ने पाउने कानूनी व्यवस्थाले कालो अर्थात् भाडामा चल्ने सार्वजनिक सवारी मारमा पर्ने यातायात व्यवसायीको तर्क थियो ।यातायात व्यवसायीको माग संवोधनका निम्ति ९ सदस्यीय प्राविधिक समिति बनाइयो । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा यातायात व्यवसायीका प्रतिनिधिहरु पनि सामेल थिए । त्यो समितिको प्रतिवेदनमै टेकेर प्रदेश सरकारले गएको फागुनमा गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावलीमा संशोधन गरेको थियो भने नियमावली कार्यान्वयनमा आएको ठ्याक्कै एक वर्षपछि यही वैशाख ३२ गते पनि राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ मा दोश्रो संशोधन गरिएको छ । यसअघि गरिएको संशोधनले चारपाङ्ग्रे निजी सवारीलाई राइड सेयरिङमा प्रयोग गर्ने बाटो बन्द गरिएको छ भने मोटरसाइकल वा स्कुटरको हकमा चाहिँ संचालको व्यवस्था कायमै राखिएको छ । पछिल्लो संशोधनले सेवा प्रदायक कम्पनीले आफूले सञ्चालन गरेको एपमा प्रदेश सरकारले यात्रुलाई तोकेको शुल्कमा १० प्रतिशत छुट र सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनको हकमा १५ प्रतिशतसम्म छुट दिन मिल्ने गरि एपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रष्ट छ–दुई पाङ्ग्रेको हकमा विरोधका बाबजुद पनि राइड सेयरिङ निर्वाध चलेकै छ । गण्डकीका विभिन्न सहरमा विभिन्न कम्पनीका नाममा यस्ता सेवा प्रवाह भइरहेका छन् ।तर, नियमनको पाटो चाहिँ कमजोर नै छ । यातायात व्यवसायीको विरोधका कारण चार पाङ्ग्रेको हकमा भने यो सेवा खासै संचालनमा रहेन । जे जति संचालनमा आए, ती पनि प्रभावकारी भएनन् । यसको दृष्टान्त प्रदेश राजधानी पोखरामा अहिले पनि संचालनमा रहेका ट्याक्सीलाई लिन सकिन्छ । अहिलेको संशोधनले चाहिँ भाडामा चल्ने ट्याक्सीलाई नै राइड सेयरिङमा जान प्रोत्साहित गरेको देखिएको छ । ट्याक्सी नै सही, राइड सेयरिङ वा प्रविधिलाई निषेध गर्न सकिँदैन । हिजो ट्याक्सीहरुले प्रदान गर्ने सेवा चुस्त नहुँदा, महंगो हुँदा नै त्यसको विकल्पमा राइड सेयरिङ अगाडि आएको हो । घुमाउरो पाराले पुनः प्रविधिले प्रदान गरेको सेवालाई एउटा निश्चित समूककै स्वार्थ अनुकूल संचालन गर्नुले उपभोक्ताको अधिकारमाथि धावा बोल्छ । उपभोक्ताको छनोटको अधिकार संकुचित बनाउँछ भने व्यक्तिको निर्वाध आफूले रोजेको पेशा÷व्यवसाय गर्ने अधिकार हनन हुन्छ । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले पुरानो यातायात व्यवस्था ऐन संशोधन नगरिदिएकाले आफूले सोचेजस्तो निजी सवारीलाई पनि राइड सेयरिङमा प्रयोग गर्न नसकेको तर्क दिइरहेको छ । यो भनाइमा सत्यता पनि छ । किनकि,यातायात सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८(२) मा निजी सवारी यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न नपाइने र दफा १२(१) मा कुनै एक प्रयोजनका निम्ति दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनका निम्ति प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ । त्यो व्यवस्था परिवर्तन गरिएमात्र निजी चारपाङ्ग्रे सवारीलाई यात्रु बोक्ने बाटो खुल्छ । प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण हुन्छ । निजीलाई यात्रु बोक्ने अधिकार प्रदान गरिरहँदा सार्वजनिक सेवाकै निम्ति संचालनमा रहेका सवारी साधनमा गरिएको लगानीको सुरक्षामा पनि ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ । किनकि, यति लामो समयसम्म सार्वजनिक सेवा प्रदान गरिरहेका र राज्यकै कानून अनुसार कालो नम्बर प्लेटमा संचालनमा रहेका सवारीधनीको जोखिमबाट राज्य भाग्न मिल्दैन । अपितु, राज्यसँग अधिकार माग गरिरहँदा यस्ता सार्वजनिक सवारी साधनले कानूनविपरीतका कार्य गर्ने, सिण्डिकेट लागू गर्ने र यात्रुबाट बलजफ्ती मोटो रकम असुल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । गलत गर्नेलाई कानूनी छिद्र देखाएर उन्मुक्ति दिने र कारवाहीबाट बाहिर राख्ने काम हुनुहुँदैन ।