संसदीय सुनुवाइ समितिको अनुमोदनपछि डा.मनोजकुमार शर्माले प्रधानन्यायाधीशको रुपमा ऐतिहासिक जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन् ।

न्याय परिषद्बाट चौथो नम्बरमा सिफारिसमा परेका तथा कानून व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट आएका डा.शर्मा काबिल हुँदाहुँदै पनि विवादकैबीच न्यायालयको उच्च तहमा पुगेका छन् ।

शक्तिशाली सरकारले ल्याएको न्याय परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यही अध्यादेशको आधारमा तय गरिएको बहुमतबाट डा.शर्मालाई प्रधानन्यायीश सिफारिसमा गरिएदेखि नै उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको हो ।

शक्तिहाली सरकारले डा.शर्मालाई नै किन रोज्यो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा कानून व्यवसायीहरुले न्यायालयमाथि कार्यपालिका हाबी हुन खोजेको त हैन भन्ने आशंका जनाए ।

संवैधानिक परिषद्बाट नाम सिफारिस गर्नुअघि ल्याइएको अध्यादेश अनि परम्परा मिच्दै वरिष्ठलाई पाखा लगाइ गरिएको सिफारिसले त्यो आशंकालाई बल पु¥याएकै थियो, शर्माविरुद्धका रिटहरु दरपिठ गरिएको र त्यसविरुद्धका निवेदन दर्ता नभएको घटनाले त्यो आशंकालाई अझ बलियो तुल्यायो । न्यायाधीशबीचको मनोमालिन्य र निवेदन दर्ता नभएसँगै नेपाल बार एसोसियसनले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिलाई ‘सेटिङ’को संज्ञा दियो । बार रुष्ट छ ।

यता, शक्तिशाली सरकारको जोडबलले डा.शर्मा प्रधानन्यायाधीशको कुसीमा बस्न पुगेका छन् । सर्वोच्च अदालतको ३३ औं प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाउनुअघि नै नैतिकताको प्रश्नले घेरिएका डा. शर्मासँगग कामले जवाफ दिनुको विकल्प छैन ।

नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त आत्मसात गरेको छ । न्यायपालिका,कार्यापालिका र व्यवस्थापिकाबीच शक्ति सन्तुलन कायम हुनुपर्ने मान्यतामा अडेको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसला अवज्ञा गरेमा कानूनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाइ सजाय गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । सरकारविरुद्ध परेका त्यस्ता रिटमा अदालतले सरकारलाई आदेश दिनसक्ने यो अधिकार खुम्चने हो कि भन्ने आशंका बारको रहेको छ ।

अहिले सरकारसँग सदनमा झण्डै दुई तिहाइ छ । सरकार संंसदप्रति वफादार हुनुपर्छ भने सार्वभौम संसदको दुई तिहाइ शक्तिले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन सक्छ । सरकारको जोडबलमा अगाडि सारिएका प्रधानन्यायाधीश कतै सरकारकै इसारामा चल्छन् र न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तभन्दा च्यूत हुन्छन् कि भन्ने आशंकालाई निस्तेज पार्नको लागि प्रधानन्यायाधीशले संविधान र कानूनभन्दा अन्यत्र सोच्नु हुँदैन ।

सरकारले वरिष्ठलाई नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने भए किन ४ जनाको नाम सिफारिस भयो ? भन्ने उल्टो प्रश्न गर्दै आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेको छ । त्यो तर्कमा दम छ । प्रधानन्यायाधीशले सिफारिस एउटा प्रक्रिया थियो भन्दै बिर्सनु पर्छ । अबको मार्गचित्र छिटो र स्वच्छ न्याय दिने हो भन्ने सम्झनुपर्छ । संविधानको धारा १२८ देखि १३८ सम्म सर्वोच्च अदालतको काम,कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालत भनेको अभिलेख अदालतमात्र नभएर संविधानको अन्तिम व्याख्याता पनि हो ।

नागरिकले न्यायको अन्तिम गुहार माग्ने यो ठाउँलाई कार्यपालिका वा अन्य शक्तिको छायाँबाट मुक्त गराउन सके डा. शर्माको योग्यता स्वतः प्रमाणित हुनेछ । नेपालको न्याय प्रणाली सुस्त रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । सर्वोच्चमै विचाराधीन रहेका मुद्दाको संख्या, फैसला कार्यान्वयनमा भएका ढिलाइमाथि पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ । प्रधानन्यायाधीशले यसको निरुपणको सही मार्ग पहिल्याउनु पर्छ । ढिलो हैन, छिटो न्याय दिने प्रणालीको विकास गर्दै तल्लो अदालतसम्मलाई क्रियाशिल तुल्याउनु पर्छ ।

इजलासमा न्यायालयमा सबुदका लागि तार्किक प्रणालीको विकास हुन नसकेको । देवानी र फौजदारी न्याय फाँटमा योग्यलाई चयन नगरिएका गुनासाहरु पनि छन् । न्यायालय स्वयं भ्रष्टाचारमुक्त नरहेको प्रतिवेदनले नै औंल्याएको छ । यी यावत् प्रश्नहरुको निरुपणको जिम्मेवारी अब प्रधानन्यायाधीश शर्माकै जिम्मेवारी हो । अर्कोतर्फ बार र बेञ्चबीच सुमुुधुर सम्बन्ध स्थापना,अदालतमा देखिएको गुट-उपगुटको अन्त्यमा पनि उनको ध्यान जानैपर्छ ।

कानून व्यवसायीहरुका तर्कहरु तथ्यमा आधारित नहुने आरोपबाट मुक्त नभएको अवस्थामा न्यायमूर्ति पनि अमूक वादबाट निर्देशित हुने गरेका आरोप पनि छन् । ती यावत् आरोपकहरु खण्डीकरण गर्दै विधिको शासनको प्रत्याभूति गराउन सकेमात्र प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल सफल भएको मानिन्छ ।