पोखरा/ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/ ८२ को प्रतिवेदनअनुसार गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय, निकाय तथा समिति एवं अन्य संस्थाहरूमा ५९ करोड ५० लाख १९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश मातहतका १५९ मन्त्रालय तथा निकाय र २१ समिति तथा अन्य संस्थाको गरी कुल ४१ अर्ब ४५ करोड ८१ लाख ३२ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको थियो । यसमध्ये प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ ३७ अर्ब ३२ करोड ६६ लाख ७७ हजार र समिति तथा अन्य संस्थातर्फ ४ अर्ब १३ करोड १४ लाख ५५ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु २ अर्ब ८३ करोड ३८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यद्यपि यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५.०७ प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जेनजी आन्दोलनका कारण ४ अर्ब ४१ करोडको लेखापरीक्षण हुन सकेन

प्रतिवेदनअनुसार २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जी आन्दोलन तथा घटनाका कारण सात कार्यालयले स्रेस्ता तथा सम्बन्धित कागजात पेश नगर्दा ४ अर्ब ४१ करोड ११ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण हुन सकेन । यसमा विनियोजनतर्फ ३९ करोड ७६ लाख ८ हजार, राजस्वतर्फ १ अर्ब ६८ करोड ९९ लाख १४ हजार, धरौटीतर्फ ७३ लाख ३४ हजार र अन्य कारोबारतर्फ १३ करोड ८० लाख ८४ हजार रुपैयाँ समावेश छन् । त्यस्तै दुई अन्य संस्थातर्फ २ अर्ब १७ करोड ८१ लाख ९५ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन ।

यसबाहेक तीन कार्यालयको १ करोड ९३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण अझै बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

बजेट खर्च ६९.४१ प्रतिशत मात्रै

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गण्डकी प्रदेश सरकारको कुल बजेट खर्च ६९.४१ प्रतिशत रहेको छ । चालुतर्फ १३ अर्ब १३ करोड ५४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ७ अर्ब ९० करोड १३ लाख २२ हजार मात्रै खर्च भएको छ । यस्तै पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५४ करोड ३० लाख ९३ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १४ अर्ब ९९ करोड ९ लाख २४ हजार खर्च गरिएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजन गरिएको ३० करोड रुपैयाँ भने खर्च हुन सकेन ।

संघीय अनुदान र राजस्वमा निर्भर प्रदेश

प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकारले बजेटको ठूलो हिस्सा संघीय सरकारको अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त गरेको छ । उक्त वर्ष संघीय सरकारको अनुदानबाट ७२.५५ प्रतिशत र प्रदेश सरकारको स्रोतबाट ६७.३५ प्रतिशत राजस्व प्राप्त भएको उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले कुल २२ अर्ब ८९ करोड २२ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेकोमा ४१.४७ प्रतिशत संघीय अनुदानबाट र ५८.५३ प्रतिशत प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट व्यहोरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करबाट ६ अर्ब ३१ करोड ७८ लाख ६१ हजार, अन्तःशुल्कबाट २ अर्ब २६ करोड ७ लाख ७३ हजार, सवारी साधन करबाट १ अर्ब १४ करोड ८४ लाख ७३ हजार र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरबाट ७७ करोड २७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ ।

स्थानीय तहमा १ अर्ब ७४ करोड हस्तान्तरण

प्रदेश सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ८५ स्थानीय तहलाई १ अर्ब ७४ करोड २८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ । तर सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदानतर्फ खर्च नभई बाँकी रहेको रकम मौज्दातमा उल्लेख नगर्दा वास्तविक खर्चको यथार्थता नदेखिएको महालेखा परीक्षकको ठहर छ ।

बेरुजुमा अनियमितता र पेश्की उच्च

यो वर्ष देखिएको ५९ करोड ५० लाख १९ हजार रुपैयाँ बेरुजुमध्ये ४ करोड ३४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, ४९ करोड ६९ लाख ३९ हजार नियमित गर्नुपर्ने र ५ करोड ४६ लाख ३९ हजार पेश्की रहेको छ । यो लेखापरीक्षण अङ्कको १.४४ प्रतिशत हुन आउँछ ।

प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ गत वर्षसम्मको पेश्की ७७ करोड ४४ लाख १६ हजार रुपैयाँ बाँकी रहेकोमा समायोजनबाट थपिएपछि र आंशिक फस्र्यौटपछि कुल पेश्की २ अर्ब २९ करोड ४१ लाख १९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
समिति तथा अन्य संस्थातर्फ भने ७२ लाख १७ हजार रुपैयाँ पेश्की बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजुमध्ये सबैभन्दा बढी ५७.२९ प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा रहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा २९.११ प्रतिशत तथा सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ६.७१ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।

९० कार्यालयमा लगती बेरुजु छैन

यो वर्ष लेखापरीक्षण गरिएका १५९ सरकारी कार्यालयमध्ये ९० कार्यालयमा लगती बेरुजु नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै २१ समिति तथा अन्य संस्थामध्ये १० निकायमा लगती बेरुजु देखिएको छैन ।
सरकारी कार्यालयतर्फ २ हजार २८७ दफा बेरुजु देखिएकोमा १२० दफा फस्र्यौट भई २ हजार १६७ दफा कायम भएका छन् । यसमध्ये १ हजार ५२५ सैद्धान्तिक र ६४२ लगती दफा छन् । समिति तथा अन्य संस्थातर्फ ३१४ दफा बेरुजु देखिएकोमा २६ दफा फस्र्यौट भई २८८ दफा कायम भएका छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझाव कार्यान्वयन भए प्रदेश सरकार तथा सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । प्रतिवेदनमाथि प्रदेश सभाको लेखा समितिमा समयमै छलफल गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन पनि अपेक्षा गरिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायव महालेखा परीक्षक श्यामप्रसाद भण्डारीले गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट समक्ष यो वार्षिक प्रतिवेदन विहीबार पेश गरेका थिए ।