पोखरा/गण्डकी प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा आयोजना गरेको प्रि–बजेट छलफलमा प्रदेशको वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि, बजेट कार्यान्वयन र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिइएको छ ।

छलफलमा सहभागी मन्त्री, पूर्वमन्त्री, सांसद, विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले प्रदेश सरकारले बनाएका ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नसके वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँसम्म आन्तरिक राजस्व उठाउन सकिने बताए । वन, खानी तथा खनिज, स्थानीय मदिरा व्यवस्थापन तथा गाउँसभा सम्बन्धी विधेयकहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन सके प्रदेशको राजस्व आधार विस्तार हुने समितिका सभापति भोजराज अर्यालले बताए । उनले राजनीतिक दलहरू सच्चिनका लागि यो अन्तिम मौका भएको भन्दै सत्तालाई नागरिकको दृष्टिमा रोमान्टिक रुपमा लिन नहुने बताए । हिजोका कमजोरी सुधारेर नागरिकको प्राथमिकतामा आधारित बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

कार्यक्रममा विज्ञका रुपमा सहभागी गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष रघुराज काफ्लेले आगामी बजेटमा भौतिक पूर्वाधार र मानवीय विकासको सन्तुलन कायम गर्दै उत्तर–दक्षिण मार्गको विकास र विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । गण्डकी प्रदेश चीन र भारतसँग जोडिएकाले यहाँ निर्माण हुने सडकलाई मेगा प्रोजेक्टका रुपमा अघि बढाइनुपर्नेमा उनले जोड दिए । पर्यटनलाई प्रदेशको प्रमुख आधारका रुपमा लिनुपर्ने भन्दै उनले यसलाई लाहुरे संस्कृति र आन्तरिक पर्यटकसँग जोडेर लैजानुपर्ने बताए ।

छलफलमा आर्थिक मामिला मन्त्री जीतबहादुर शेरचनले ठेक्कामा गएका योजनाको काम नहुँदा अर्को वर्षलाई चाप पर्ने खतरा देखिएको बताए । राजश्व पोहोरभन्दा बढ्ने र संघबाट आउने अनुदान नघट्ने भएकाले प्रदेशको बजेटको सिलिङ त्यतिधेरै नघट्ने बताए । ‘दायित्व अधिक भएका कारण नयाँ योजना थप्न सकिने अवस्था छैन’, उनले भने, ‘तर पनि केही देखिने गरी पाइलट प्रोजेक्टहरु अहिले हामीले सुरु गर्ने भनेका छौं ।’ सहभागीले नदीजन्य पदार्थ र ढलापडा रुखहरूको व्यवस्थापनबाट मात्रै थप ५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन सम्भव रहेको दाबी समेत गरिएको छ । सहभागीहरूले चालू खर्च कटौती गरेर उत्पादन र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउन सुझाव दिए । कृषि र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गोष्ठी तथा तालिम शीर्षकमा अत्यधिक खर्च हुने तर पुँजीगत लगानी न्यून रहेको भन्दै अनुत्पादक खर्च घटाउन आग्रह गरिएको हो । कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर र व्यावसायिक गरी दुई दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने सुझाव पनि छलफलमा उठ्यो । जीविकोपार्जनमुखी किसानलाई प्रत्यक्ष अनुदान र व्यवसायिक कृषकलाई बैंकमार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ब्याज अनुदानको व्यवस्था गर्नपर्ने धारणा पनि उनीहरुले राखे ।

छलफलमा प्रविधि र नीति निर्माणको विषय पनि उठेको थियो । ‘च्याट जीपीटीसँग डेटा होला, तर भावना हुँदैन,’ नेकपा सांसद एवं पूर्वमन्त्री रेशम जुग्जालीले भने, ‘नीति निर्माणमा विज्ञताको साथसाथै जनप्रतिनिधिहरूले बोकेर ल्याउने जनभावनालाई पनि समेट्नुपर्छ ।’

पूर्वमन्त्री फणीन्द्र देवकोटाले विनियोजन क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । यसैगरी अर्का पूर्वमन्त्री बिन्दुकुमार थापाले आवस्यकतामा आधारित योजना ल्याउनुपर्ने र स्रोतको न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने बताए । सामाजिक विकास तथा कृषि समिति सभापति दमयन्ती रुचालले बजेट अभावले समितिको काम प्रभावकारी हुन नसकेको, नियमित बैठकवाहेक अरु कामका लागि नहुँदा अनुगमन, निरीक्षण र निगरानी गर्न नपाइएको बताइन् ।

सार्वजनिक लेखा समिति सभापति सुधीरकुमार पौडेलले वास्तविकता भन्दा धेरै माथि उठेर बजेट बनाइएको बताए । प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति सभापति चम्पादेवी खड्काले देखिने खालको बजेट ल्याउनु पर्ने बताइन् । पूर्वमन्त्री महेन्द्रध्वज जिसीले बजेटमा जसको शक्ति उसकै भक्ति हुने गरेको यो आफ्नो पनि अनुभव रहेको बताए ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले देश विकास कसरी गर्ने भन्ने नभई वैदेशिक रोजगारमुखी शिक्षा भएको बताए । साथै बजेट बढाउनुपर्नेमा घटाउँदै लगिएको उनको भनाई थियो । मुख्यमन्त्री प्रदेशभरीको हुनुपर्नेमा एउटा जिल्ला (गोरखा) को मात्र भएको भन्दै उनले यस्तो हुन नहुनेमा जोड दिए ।

विपक्षी दलका नेता हरिबहादुर चुमानले कृषिबाट रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने, उर्जा शिक्षा र स्वास्थ्य तथा पर्यटन प्रदेश समृद्धिका आधार रहेको उल्लेख गरे । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले बजेट निर्माणको चक्र कुनै पनि मन्त्रालयले पालना नगरेको बताए । कार्यक्रमहरु दोहोरिएका र परियोजना बैंक सञ्चालनमा विषयगत मन्त्रालयको चरम बेवास्ता रहेको उनको भनाई थियो ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक प्रकाश बरालले प्रदेश सभालाई घर र मन्त्रालयलाई डेराको संज्ञा दिदै घरका लागि लगानी गर्न सरकार पछि नपरोस् भने । प्रदेश सभा सदस्य डिल्लीराम सुवेदीले बजेट विनियोजनमा चरम असन्तुलन रहेको भन्दै कडा आलोचना गरे । उनले गोरखा, तनहुँ र कास्कीको बजेटले अन्य ८ जिल्लालाई थिचेको दाबी गरे ।

पोखरा रिसर्च सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक सुजन रेग्मीले सात वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले नागरिकले अपनत्व महसुस गर्ने एउटै पनि ‘गेम चेन्जर’ आयोजना ल्याउन नसकेको टिप्पणी गरे । सात वर्षमा नागरिकले व्यहोरेको लागत र पाएको प्रतिफल हिसाब गर्ने हो भने प्रदेश घाटामा रहेको उनले बताए । सांसद दिलमाया पौवीले बजेट वितरण न्यायोचित र उत्पादनमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।