प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘मुडी’ भएकोमा कुनै द्विविधा रहेन । सीमित सल्लाहकारको घेरामा रहने उनी सामान्य शिष्टाचारलाई पनि ख्याल गर्दैनन् । संसदीय परम्परा अनि प्रतिनिधि सभा नियमावलीप्रति पनि उनको सम्मान देखिँदैन । जुन संसदले उनलाई प्रधानमन्त्री चुन्यो,त्यही संसदले खोजी गर्दा प्रधानमन्त्री शाह उपस्थित भएनन् । तर,आइतबार उनी अचानक ‘मुड’मा देखिए । सांसदहरुको प्रश्नको उत्तर दिन तयार भए । शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीलाई सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले समय उपलब्ध गराए । प्रधानमन्त्री मुखरित भए । श्रम संस्कृति पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद आरेन राईको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले ‘भारतलेमात्र नभएर नेपालले पनि भारतीय सीमा मिचेको’ जिकिर गरे । व्यवस्थापिका संसदमा प्रधानमन्त्रीबाट दिइएको अभिव्यक्ति छिनभरमै ‘भाइरल’ बन्यो । सांसदहरुले जिब्रो टोके, प्रधानमन्त्रीले कहाँको कुन सूचनाको आधारमा सो अभिव्यक्ति दिए ? के साँच्चै नेपालले भारतीय सीमा मिचेको छ त ? लिपुलेकमा भारतीय पक्षले सडक निर्माण गरेको र भू–भागमाथि कब्जा जमाएको विषयमा कुटनीतिक नोट पठाएको सरकारकै तर्फबाट आफैले सीमा मिचेको स्वीकारोक्तिले कुटनीतिमा के अर्थ राख्छ ? यी प्रश्नहरु अहिले पेचिलो बनेका छन् । विपक्षीहरुले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन् भने सीमाविज्ञहरुले नेपाली पक्षले कसैको सीमा नमिचेको जिकिर गरिरहेका छन् ।

नेपाल–भारतबीच लामो समयदेखि सीमा विवाद सुल्झन सकेको छैन । सामरिक रुपले महत्वपूर्ण मानिएको लिपुलेकमा भारतले भौतिक संरचना निर्माण गरेपछि त्यसको व्यापक विरोध भयो । नेपालले त्यो भूमि आफ्नो भएको तथ्य पेश गर्दै मानचित्रभित्र समेट्यो । सार्वभौम संसदले सर्वसम्मत रुपमा चुच्चे नक्सा जारी ग¥यो । भारतले नेपालको दाबीलाई अहिलेसम्म स्वीकारेको छैन । बरु,भारत र चीनबीच मानसरोवर यात्रा खुल्ला गर्न सहमति बनेपछि लिपुलेक पुरानै बाटो भएको भारतीय पक्षले जिकिर गरेको छ ।

नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद सुगौली सन्धीलाई आधार मानेर सुल्झाउनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । हो, नेपाल र भारतबीच १ हजार ८८० किलोमिटर लामो खुला सीमाना छ । कालापानीदेखि सुस्ता क्षेत्रसम्म करिब ४ हजार हेक्टर भूभाग मिचिएको नेपालको दाबी रहँदै आएको छ । यो समस्या समाधानका लागि पटक–पटक प्रयास नभएका पनि हैनन् तर त्यसले निकास निस्केन । सन् १९८१ तिर नै बनेको नेपाल–भारत संयुक्त सीमा समिति र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै कार्यकालमा बनेको बाउण्ड्री वर्किङ ग्रुपले पनि काम गर्न सकेन । यो विषयलाई प्राविधिक समितिभन्दा पनि कुटनीतिक तवरले नै समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता वोध भयो । तर, भारतले चासो नदेखाउँदा सीमा विवाद सल्ट्याउन सकिएको छैन । नेपालले कालापानी–लिपुलेक दाबी गरिरहने अनि भारतले अस्वीकार गरिरहने अवस्था विद्यमान छ । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकायले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त, ऐतिहासिक दस्तावेजहरूलाई आधार मान्ने हो भने सीमा विवादमा नेपाली पक्ष बलियो रहेको पुष्टि हुन्छ । भारतले भर्खरैमात्र सीमा विवाद सु्ल्झाउन वार्ताको ढोका खुला रहेको बताएको छ । एकातिर भारतको त्यो अभिव्यक्ति र अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकै पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको आसन्न भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा आएको अभिव्यक्तिले भारतको हात माथि हुने सम्भावना बढ्न पुगेको छ । साँच्चै नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको छ भने त्यसको पुष्टि हुनुुपर्छ । सीमा मिचिएकै भए पनि प्रधानमन्त्रीस्तरबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति अपेक्षित रहँदैन/आउनु हुँदैन । यस्तो अभिव्यक्ति संयमित, सन्तुलित र देशको हित खातिर हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई देशको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताविरुद्ध बोल्ने छुट छैन । अतः यो अभिव्यक्ति सच्याइनुपर्छ ।