पोखरा/ गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टद्वारा मंगलबार प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि बुधबारदेखि प्रदेश सभामा छलफल सुरु भएको छ । छलफलको पहिलो दिन सत्तापक्षका सांसदहरूले यसलाई दूरदर्शी र समृद्धिको मार्गचित्र भन्दै बचाउ गरेका छन् भने विपक्षी सांसदहरूले कार्यान्वयनको स्पष्ट आधार नभएको, नारै नाराले बेरिएको र धरातलीय यथार्थभन्दा बाहिर रहेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस सांसद जितप्रकाश आलेमगरले नीति तथा कार्यक्रमले संघीयताको समस्या समाधान गर्ने उपाय खोजेको र तीन तहका सरकारबीच सहकार्यको कुरा समेट्नु सकारात्मक भएको बताए । यद्यपि, उनले विगतमा नीति र बजेटबीच तादम्यता नमिल्दा लक्ष्य पूरा हुन नसकेको स्मरण गराउँदै यसपटक प्रतिफल दिने योजनामा बजेट केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले ‘उज्यालो गण्डकी’ र ‘एक घर एक धारा’ जस्ता प्रदेशका गौरवका आयोजनामा पर्याप्त बजेट हुनुपर्ने भन्दै धौवादी फलाम खानीको पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
एमाले सांंसद निर्मला थापाले कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन र उद्यमशीलतालाई जोड दिनु राम्रो पक्ष भएको बताउँदै बन्द अवस्थामा रहेका भृकुटी कागज उद्योग र गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनका लागि केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्ने तथा घरेलु मदिरा र गाँजा खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गरिन् ।
‘हात्ती आयो हात्ती फुस्सा’ भन्दै प्रतिपक्षको कटाक्ष
प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले भने नीति तथा कार्यक्रम ठोस योजनाबिनाको ‘शब्दको पुलिन्दा’ मात्र भएको टिप्पणी गरे । नेकपा सांसद कुसुम बुढा पुनले १०४ बुँदाको नीति तथा कार्यक्रममा २७ वटा नारा राखेर अलमल्याउन खोजिएको आरोप लगाइन् । ‘नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो पृष्ठमै जनयुद्ध र जनआन्दोलनको विषय छुटाएर कन्जुस्याइँ गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘युवाहरूलाई घरदेशमै राख्ने कुनै दीर्घकालीन योजना छैन । यो त ‘हात्ती आयो हात्ती फुस्सा’ जस्तै दिशाविहीन र पुरानै निरन्तरता मात्र हो ।’ उनले बजेट विनियोजन गर्दा डाडुपन्युँ आफ्नै हातमा छ भन्दै विभेदकारी ढंगले नगरी समन्यायिक गर्न चेतावनी दिइन् ।
त्यस्तै, राप्रपा सांसद बिन्दु पौडेलले आकर्षक शब्दको सँगालोले मात्र जनताको दैनिक संकट टर्न नसक्ने बताइन् । नीति र प्रदेशको वास्तविक आवश्यकताबीच ठूलो खाडल रहेको चर्चा गर्दै उनले भनिन्, “नीतिमा उच्च मूल्यका कृषि उत्पादनको कुरा गरिएको छ, तर यता धरातलमा नवलपुरका किसानको अदुवा बिक्री नभएर उनीहरू छटपटाइरहेका छन् । किसानका आँसुलाई नीतिले छुन सकेन ।“
कार्यान्वयनको पाटो र प्रशासनिक पुनर्संरचनामाथि प्रश्न
विपक्षी सांसद फणिन्द्र देवकोटाले सरकारका दस्तावेजहरू प्रस्तुतकर्ताको कोणबाट सर्वोत्कृष्ट देखिए पनि मुख्य कुरा कार्यान्वयन नै भएको बताए । उनले प्रदेश सरकारको ८ वर्षको उपलब्धिले प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्नेहरूलाई झापड दिएको दाबी गरे पनि ‘इन्भेस्ट गण्डकी’ र ‘राइट साइज’ जस्ता योजनामाथि प्रश्न उठाए । ‘प्रशासनिक पुनर्संरचना भनिरहँदा मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना हुन्छ कि हुँदैन ? आफ्ना मान्छे नियुक्ति र भागबन्डा रोकिन्छ कि रोकिँदैन ?’ देवकोटाले प्रश्न गरे । उनले जग्गा प्राप्ति र लगानी सुरक्षाको स्पष्ट नीति नहुँदा ’इन्भेस्ट गण्डकी’ केवल शब्दको सन्तुष्टि मात्र हुने भन्दै ’रिटर्न टु भिलेज’ र कृषि बीमाको समस्या समाधान गर्न ठोस कार्ययोजना माग गरे ।
सांसद सुनिता थापाले नीति तथा कार्यक्रमले समृद्धिको खाका कोरेको भए पनि राजनीतिलाई सेवाभन्दा अवसरका रूपमा लिने प्रवृत्तिका कारण विकास पछि परेको धारणा राखिन् । अपाङ्गता भएका नागरिकको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नीतिमा नसमेटिएको प्रति उनले दुःख व्यक्त गरिन् ।
संकटापन्न परिस्थिति र छुटेका कार्यक्रम समेट्न सुझाव
बैठकमा सत्तापक्षका सांसद बेदबहादुर गुरुङले विगतका भूकम्प, कोरोना र सिंहदरवार–संसद् भवन आगजनी (खरानी काण्ड) जस्ता विषम परिस्थितिका कारण सिर्जित आर्थिक संकटका बीच यो नीति तथा कार्यक्रम आएको भन्दै यसको बचाउ गरे । उनले धेरै शीर्षक नराखी थोरै कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिए ।
सांसद हरिबहादुर भण्डारीले ‘रिटर्न टु भिलेज’ जस्ता कार्यक्रम आशालाग्दा भए पनि नाराका कारण प्राथमिकताहरू हराउन नहुने औंल्याए भने अशोककुमार श्रेष्ठले प्रोजेक्ट बैंकलाई कार्यान्वयनमा लैजान सजिलो नभएको धारणा राखे । सांसदहरू रोशन बहादुर गाहा थापा, महेश भट्टराई, सीताकुमारी सुन्दास र टीकाकुमारी बस्यालले भने नीति तथा कार्यक्रमले समग्रमा प्रदेशवासी र श्रमजीवी जनताको भावना बुझेर विकासको मार्गचित्र कोरेको भन्दै यसकै जगमा बजेट आउने विश्वास व्यक्त गरे । बस्यालले ’भगत सर्वजित विश्वकर्मा कार्यक्रम’ लगायत दलित समुदायको योगदान अभिलेखीकरण, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिका सम्बन्धी छुटेका केही विषयलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न माग गरिन् ।
