गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रमले गाउँहरु रित्तिएको तथ्यलाई आत्मसाथ गर्दै युवाहरुलाई गाउँ फर्काउने घोषणा गरेको छ । विदेश र सहरबाट गाउँ फर्किएर व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरूका लागि ब्याज अनुदानसहित ‘रिटर्न टु भिलेज’ अभियान सुन्दर छ । गाउँमा हुने भनेको कृषि कर्म नै हो । कृषि उत्पादनसँग जोडिएर गरिने व्यवसायमा ब्याज अनुदानले मात्र पुग्दैन ।

बजारीकरण र उत्पादनमै अनुदान दिने नीति तय हुनुपर्छ । सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ‘सम्मानजनक कृषिः प्रदेशको दृष्टि’ भन्ने नारासँगै कृषिलाई मर्यादित पेसाका रूपमा स्थापित गराउने प्रण पनि गरेको छ । तर,युवालाई गाउँ फर्काउनको लागि कम्तिमा आश्रित परिवारको शिक्षा,स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत कुराहरु गुणस्तरीय रुपले नजिकै उपलब्ध हुने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ । जे होस्, घोषणा स्वागतयोग्य छ । घोषणालाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्नेतर्फ चाहिँ सरकारले विशेष ध्यान दिनैपर्छ ।

नीति तथा कार्यक्रमहरु यसअघि पनि कर्णप्रिय नै थिए । योपटक सरकारले आफूलाई युवामैत्री, सुशासनसहित दूरदृष्टियुक्त देखाउने प्रयत्न गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा आकर्षक नाराहरु समेटिएका छन् । नछोएको विषय पनि छैन । नाराहरुमात्र निकालेर हेर्ने हो भने, यो एउटा सुन्दर कविताजस्तो छ । तर यी नाराहरु जति कर्णप्रिय छन्,सवल अर्थतन्त्र निर्माणका दृष्टिले त्यति कमजोर देखिन्छन् ।‘शब्दजाल’ ले सत्य छोप्न सकिन्छ तर लुकाउन सकिँदैन ।

विगत ८ वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने थोरै प्रयत्न गरेको त देखिन्छ तर प्रश्न गर्ने अनेकौं ठाउँ स्वयंबाट सिर्जना भएको छ । देखिने र सुनिने बन्ने नाममा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउने,रुपान्तरणकारी परियोजनाको सट्टा निर्वाचन केन्द्रित बजेट विनियोजन गर्ने कामले परिणाम दिँदैन । घरेलु मदिराको ब्राण्डिङ र गाँजाखेतीकै कुरा गर्ने हो भने यी दुवै काम कार्यान्वनयमा ल्याउन सहज देखिँदैन । घरेलु मदिरा ब्राण्डिङबाट भट्टीहरुमा निर्वाध रक्सी बिक्री होला,केही सीमान्तकृत नागरिकलाई फाइदा पनि होला तर त्यसले राजश्वमा कति योगदान गर्छ भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन ।

मदिराबाट प्राप्त हुने अन्तः शुल्क राजश्वको ठूलो स्रोत हो । त्यो स्रोत गुम्यो भने खर्चको भारले थिचिएको संघीय सरकार नै धर्खराउने अवस्था छ । घरेलु मदिराको ब्राण्डिङ हुँदा त्यसले राजश्वको अर्को स्रोत बन्द गराउँदैन भन्ने सुनिश्चितता खोज्नुपर्छ । गाँजाखेतीको नकारात्मक पाटोबारे पनि यस्तै छ । साँच्चै औषधि बनाउनेतर्फ उपयोग गर्ने गरी यो काम सुरु गर्न कत्तिको सहज र सम्भव हुने गरी विधेयक बनाइँदै छ भन्नेतर्फ व्यापक बहस सिर्जना भएकै छैन ।

मुख्य कुरा बजेटको सुनिश्चिता हो । हरेक वर्ष पूँजीगत बजेट खर्चन नसक्ने रोगबाट यो सरकार मुक्त हुन सकेको छैन । बेरुजूको बढ्दो आकारले सुशासनप्रतिको प्रतिवद्धतामा प्रश्न खडा गरिदिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम जस्तो आए पनि बजेटको समन्यायिक वितरणतर्फ पनि सरकार चुक्दै आएको छ ।

ठूला र रुपान्तरणकारी परियोजना संचालन गर्न बजेट चाहिन्छ । राजश्व बृद्धि गर्दै संघीय अनुदानको भर पर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त नभइञ्जेल प्रदेश एक्लैले ठूला काम गर्न सक्दैन । यो तथ्य पनि प्रदेशले मनन गरोस् । साना सपनाको आफ्नैखाले महत्व हुन्छ तर आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न ठूला र रुपान्तरणकारी परियोजनाबारे सरकारले सोचोस् । कर्णप्रिय नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको सरकार बजेट निर्माणमा नबहकियोस् ।