पोखरा/गण्डकी प्रदेशसभामा बिहिबार पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भयो । छलफलमा प्रतिपक्षी दलले नीति तथा कार्यक्रममाथि कटाक्ष गर्दै ‘नाराले मात्र नागरिकको जीवनशैली नफेरिने’ टिप्पणी गरेका छन ।

नेकपाकी प्रदेशसभा सदस्य सुशिला सिंखडाले प्रदेश सभामा जारी नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै विहीबार उनले सरकारले प्रस्तुत गरेका ‘कृषि प्रदेश’, ‘रिटर्न टु भिलेज’ र ‘पहिले घरदेश अनि परदेश’ जस्ता नारा आकर्षक भए पनि नाराले मात्र नागरिकको जीवन परिवर्तन नहुने बताइन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पुरानै शैलीको निरन्तरता भएको उनको भनाई छ ।

उनले नारामुखी नभई परिणाममुखी कार्यक्रम ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

रोजगारी, उत्पादन, सुशासन र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा स्पष्ट धारणा आउन नसकेको बताउँदै समग्र विकास, शहीद तथा द्वन्द्वपीडितको सम्मान, महिला सशक्तीकरण र विकट जिल्लाहरूको पहुँच विस्तारलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका र मनाङको नार्पाभूमी गाउँपालिकालाई जोड्ने सडक तथा पदमार्गलाई बहुवर्षीय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउन उनको माग छ ।

कृषि क्षेत्रको ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको बाँदर आतङ्कका कारण किसानहरू मारमा परेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले प्रभावकारी नीति नल्याए ‘सम्मानजनक कृषि’ को लक्ष्य पूरा नहुने चेतावनी दिइन् । बाँदर नियन्त्रणका लागि वन, कृषि र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारसँग माग गरिन् ।

प्रदेशसभा सदस्य विकल शेरचनले सरकारले प्रशासनिक क्षेत्रमा ‘राइट साइजिङ’ को नीति कार्यान्वयन गर्न खोजेको हो भने प्रदेश खेलकुद परिषद् र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् जस्ता संरचनाको औचित्यमाथि गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताए ।

खेलकुद परिषद्को काम जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई र तालिम परिषद्को जिम्मा एकीकृत कार्यालयलाई दिन सुझाव दिँदै यी संरचनाबाट हिमाली जिल्लाहरूले हालसम्म कुनै सेवा पाउन नसकेको उल्लेख गरे ।

प्रदेशको एकल अधिकारको रूपमा रहेको कृषि आयकरप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने औंल्याउँदै प्रदेशसभा सदस्य शेरचनले मुस्ताङबाट मात्रै गत वर्ष एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्याउ बिक्री भएको जानकारी दिए । स्याउका साथै याक, भेडा र च्याङ्ग्राको मासु ठूलो परिमाणमा मुस्ताङ बाहिर गइरहेको र त्यसको स्वास्थ्य प्रमाणीकरण भेटनेरारी डाक्टरले गर्न सक्ने भए पनि प्रदेश सरकारले यसबाट राजस्व उठाउन नसकेकोमा उनले ध्यानाकर्षण गराए । राजस्व संकलन र सेवालाई व्यवस्थित गर्न मुस्ताङ र म्याग्दीको सीमा क्षेत्र घाँसामा एकीकृत अभिलेखीकरण तथा प्रमाणीकरण केन्द्र स्थापना गर्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए ।

‘रिटर्न टु भिलेज’ कार्यक्रमलाई कृषिमा मात्र सीमित नराखेर समृद्धिको मुख्य आधार रहेको पर्यटन क्षेत्रसँग समेत जोड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले मुस्ताङ पुग्ने भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरी शुद्ध शाकाहारी भोजन होटल स्थापनाको माग समेत गरे ।

यसैगरी, हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढ्दै गएकोप्रति सचेत गराउँदै प्रदेशसभा सदस्य शेरचनले मुस्ताङमा ‘हाई अल्टिच्युड साइक्लिङ’,‘एस्ट्रो टुरिजम’ (खगोल पर्यटन) र ’गोठस्टे’ (गोठबास) जस्ता नवीन पर्यटकीय कार्यक्रमको ठूलो सम्भावना रहेको औंल्याए ।

उनले नयाँ आर्थिक कोरिडोरका रूपमा मुस्ताङ र डोल्पा जोड्ने सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरे ।

श्यामराजा महतले ९९.८ प्रतिशत घरमा बिजुली पुगेको भनी सरकारले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कको सन्दर्भ जोड्दै अब ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका हाइटेन्सन लाइनका नाङ्गा तारहरूलाई सुधार गरी सुरक्षित बनाउन माग गरे ।

यस्तै, सरकारले एक लाख ६० हजार घरमा ‘एक घर एक धारा’ बनाएको भए पनि तथ्यांक सही नभएको जनाए ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा टुक्रे अनुदान बाँड्ने परिपाटीभन्दा पनि क्यान्सर जस्ता जटिल रोगको उपचारका लागि अस्पतालहरूको क्षमता अभिवृद्धि र बिरामीले प्रत्यक्ष राहत पाउने गरी स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

उनले तनहुँ, नवलपुर, कास्की र पर्वत जिल्लालाई आपसमा जोड्ने सुरुङ मार्ग (टनेल मार्ग) निर्माणको सम्भाव्यतालाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न माग गरे । यसैगरी लोकाहा खोला र पुँडीटारमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, वीरेठाँटी मुक्तिनाथ केलबार जस्ता आयोजनाहरूमा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले परम्परागत ढर्राभन्दा माथि उठेर नयाँ सोचका साथ प्रदेशको रूपान्तरणका लागि काम गर्न आग्रह गरे ।

लिलबहादुर थापामगरले देशको उन्नति र प्रगतिका लागि प्राकृतिक स्रोत–सम्पदा मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै सरकारको कार्यशैली र व्यवहारमा परिणाममुखी परिवर्तन आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रदेशको महत्वपूर्ण मार्गनिर्देशक दस्तावेजका रूपमा चित्रण गर्दै उनले कृषि, पर्यटन, उद्योग, वन, जलस्रोत र भौतिक पूर्वाधार लगायत सबै क्षेत्रलाई संक्षिप्त रूपमा समेटिएको भन्दै समर्थन गरे ।

‘धनी र गरिबका लागि फरक–फरक शिक्षा हुनुहुँदैन । कक्षा १२ सम्म पूर्ण रूपमा निःशुल्क र समान शिक्षा प्रणाली लागू गरिनुपर्छ ।’ उनले भने ।

पर्यटनका ठूला पूर्वाधार बन्न नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले वनपैदावार, हिमाल, तालतलैया र नदी जस्ता प्राकृतिक सम्पदाको दिगो संरक्षण गर्न सके प्रदेशको आम्दानी उल्लेख्य रूपमा बढ्ने बताए ।

सुशासन र सरकारी सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई विशेष तालिम दिनुपर्ने तथा काममा हुने ढिलासुस्ती र बेरुजु बढ्ने तर प्रगति नदेखिने परिपाटी अन्त्यका लागि सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

दीपेन्द्रबहादुर थापाले राम्रा कार्यक्रमहरू आउँदैमा मात्र जनताले परिवर्तन महसुस नगर्ने बताए ।

कागजको रङ्गीचङ्गी फूल त बनाउन सकिएला, तर त्यसमा प्राकृतिक फूलको जस्तो सुगन्ध हुँदैन । प्रदेशको नीति, कार्यक्रम, सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई बजेटमार्फत सुगन्ध भर्ने प्राकृतिक फूल जस्तो बनाइनुपर्छ ।’ उनले भने ।

थापाले घर बलियो बनाउन घरको आयस्रोत के हो र कति छ भन्ने कुरामा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गर्दै संघ र स्थानीय तहसँगको बलियो समन्वयमा जोड दिए ।

सरकारी भवनहरूमा स्वदेशी काठ प्रयोग गर्ने नीति र अवधारणा निकै उत्तम रहेको चर्चा गर्दै उनले ‘घरको जोगी सितमारा, देशको जोगी भातमारा’ भनेझैँ हामी आफ्नै काठ कुहाएर विदेशबाट काठ आयात गरी रकम बाहिर पठाइरहेका छौँ, अब काष्ठ उद्यमको अवधारणा ल्याएर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताए ।

प्रदेशमा प्रशस्त जडीबुटी रहेकाले त्यसको प्रशोधन उद्योग खोल्न र उद्योगीहरूले जग्गा मागिरहेकाले लोकाहा खोला तथा पुँडीटार औद्योगिक क्षेत्र तत्काल स्थापना गर्न माग पनि गरे ।

राजस्व वृद्धिका नयाँ विकल्पहरू प्रस्तुत गर्दै प्रदेशसभा सदस्य थापाले प्रदेशका प्रशस्त बाँझा जमिनमा कोदो खेती गरी घरेलु मदिरा उत्पादन र बिक्री–वितरण गर्न सके रोजगारी र आम्दानी दुवै बढ्ने दाबी गरे ।