गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रमले गाउँहरु रित्तिएको तथ्यलाई आत्मसाथ गर्दै युवाहरुलाई गाउँ फर्काउने घोषणा गरेको छ । नारा नै नाराले भरिएको त्यो नीति तथा कार्यक्रम ३ दिनको सामान्य छलफलपछि सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । प्रदेश सरकारमा अहिले कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन छ । यो शक्तिशाली गठबन्धनले जे चाह्यो, त्यही हुने अवस्थामा विपक्षीहरुले उठाएका केही सवालहरुले बहसलाई ततायो तर उनीहरुले उठाएका विषयलाई सत्तापक्षले गम्भीरतापूर्वक नलिएको देखिएको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रममा भएको बहसमा खासै धेरे कमजोरी नऔंल्याइएकोले ठीकै भएको रहेछ भन्ने परेको बताएका छन् । पछिल्लो समय प्रदेश र पालिकाहरुसँग देखिने र सुनिने चाहना अत्यधिक छ । त्यही चाहनाले निर्देशित हुँदा उनीहरुले उत्पादनमूलकभन्दा वितरणमुखी नीति अंगिकार गर्दै आइरहेका छन् । जसले गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा आएका यतिका वर्षसम्म पनि प्रदेश सकारको औचित्यबारे प्रश्न उठ्न छाडेको छैन । बढ्दो बेरुजूको ग्राफले प्रदेश र स्थानीय तह दुवैले गतिलो काम नगरेको तथ्य पेश गरिरहेको छ । यहाँ दोष एउटाको मात्र छैन । नीति निर्माताको रुपमा सदन पुगेका संघीय सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन केन्द्रीत कार्यक्रमको लागि बजेट माग गर्ने प्रवृत्ति घटेको छैन । यहाँ कोही पनि दोषमुक्त छैनन् तर स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुलाई चाहिँ नराम्रो भन्न मिल्दैन ।

प्रदेश सरकारसँग क्रमागत योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व एकातिर छ भने, देखिने चाहना पनि उस्तै छ । गण्डकीले संघ सरकारबाट सबैभन्दा कम रकम प्राप्त गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका पालिकाहरुको अवस्था पनि उस्तै छ । उत्पादकत्व बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्नेतर्फ प्रदेश र स्थानीय सरकारको ध्यान नजाने हो भने हरेक वर्ष प्रशासनिक खर्च बढ्ने र विकास खर्च घट्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ । यस्तो हुँदा प्रादेशिक संरचनामाथिको प्रश्न उठ्ने क्रम झन बढ्छ । बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले तथ्यलाई मनन गर्नैपर्छ । देखिने र सुनिने लालसाबाट मुक्त हुँदै उत्पादनमुखी कार्यक्रम तय गरिऊन् ।