नेपाली जनताको जीवनस्तर, आर्थिक आम्दानी, उपभोग अनि खर्चबारे अध्ययनहरु भइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, तथ्यांक विभाग आदिले गर्ने सर्वेक्षण÷अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपालीको आर्थिक स्थिति र अवस्था अनि उपभोग स्तरबारे जानकारी प्राप्त हुन्छ । नयाँ प्रतिवेदन प्रकाशित नभएसम्म पछिल्लो प्रतिवेदनलाई आधार मानिन्छ । नेपालको जनगणना २०७८ कै आधारमा क्रमशः पछिल्ला प्रतिवेदनहरु बाहिर आइरहेका छन् । २०८८ सम्म त्यही तथ्याङ्कका आधारमा प्रक्षेपणहरु गरिन्छ । हाल नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरुको संख्या २०.२७ प्रतिशत रहेको पाइएको छ भने एक व्यक्तिका लागि एक वर्षमा उपयोग खर्च वार्षिक ७३ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । त्यो रकम जोहो गर्न असमर्थ गरिबीको रेखामुनि रहन्छ । महिनामा १५ हजारसम्म आय हुने वर्गलाई त्यही आधारमा निम्न–मध्यम वर्गको श्रेणीमा राखिएको छ । महिनाको १५ हजारभन्दा ४० हजारसम्म आम्दानी भएको वर्गलाई मध्यम मानिन्छ । यो वर्ग यो वर्ग २८.८ प्रतिशत रहेको छ भने ७५ हजारभन्दामाथि २ लाखसम्म आम्दानी हुनेहरुको प्रतिशत १३.५ प्रतिशत रहेको छ । यो उच्च–मध्यम वर्गमा पर्छ । २ लाखभन्दा बढी वार्षिक आम्दानी हुनेहरुलाई उच्च श्रेणी मानिन्छ र यो समूहमा १.९३ प्रतिशत नागरिक रहेका छन् ।
कुनै पनि मुलुकको मध्यम र निम्न मध्यमवर्गीय परिवारलाई माथि उठाउन सके गरिबीबाट माथि उक्लन सहज हुन्छ । तसर्थ सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु ६४.३ प्रतिशत जनतालाई ध्यानमा राख्दै तर्जुमा हुनुपर्छ । यो सैद्धान्तिक मान्यताले देशको आर्थिक वृद्धिदरलाई पनि उकास्छ ।

भर्खरै केही संचार माध्यमहरुले हाल प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको आर्थिक वर्गीकरण गरिएका सामग्री पस्केका छन् । ती रोचक छन् । प्रकाशित समाचार अनसार प्रतिनिधि सभामा निम्न वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने जमा ६ जनामात्र देखिन्छन् । जुन कुल सदस्यको २.११ प्रतिशतमात्र हुन आउँछ । जबकि उच्च वर्गको सदस्य संख्या ४० रहेको छ । जुन कुल सदस्यको १४.५ प्रतिशत हुन आउछ । उच्च–मध्यम वर्गका सदस्य संख्या १०९ रहेको छ । जुन कुल सदस्यको ३९.२४ प्रतिशत हुन्छ भने ६ भने मध्यमवर्गीय सदस्य संख्या ६४ रहेकोमा प्रतिशत ३४.५४ प्रतिशत हुन आउँछ । निम्न–मध्यमवर्गीय सदस्यको संख्या २७ रहेको छ जुन ९.८१ प्रतिशत रहन्छ । यो तथ्यांकबाट प्रतिनिधि सभामा हुनेखाने वर्गबाट प्रतिनिधित्व धेरै भएको दोखिन्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भएतापनि कुनै पनि दलले पर्याप्त मात्रामा निम्न वर्गलाई प्रतिनिधित्व गराउने काम गरेको पाइँदैन । निम्न वर्गका ६ जनामध्ये सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट २, श्रम संस्कृति पार्टीबाट २ अनि नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट १÷१ जना छन् । नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट निम्न वर्गको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । उच्च वर्गमा रहेका सदस्य संख्या ४० हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकामात्रै २३ जना रहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका ९, एमालेका ३, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका २÷२ र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका १ जना सांसद सो हैसियतमा छन् ।

माथिको तालिकाबाट प्रष्ट हुन्छ कि, वर्तमान वर्तमान प्रतिनिधि सभामा झण्डै ८८ प्रतिशत सदस्यहरु उच्च, उच्च–मध्यम वर्ग, मध्यम वर्गका परिवारका सदस्यहरु रहेका छन् । यसपटकको प्रतिनिधि सभाका सदस्यका गतिविधि, उनीहरुले उठान गर्ने विषयहरु,सदस्यहरुको प्रस्तुति,उपस्थिति र देखाउने व्यवहार,विभिन्न समितिमा रहेर गरिने छलफल कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ । योपटक नीति तथा कार्यक्रममा धेरै छलफल नै भएन ।समितिहरुको बैठक उल्लेखनीय रुपमा बसेकै छैन । अबका दिनमा आर्थिक विधेयक, २०८३/०८४ को बजेट र प्राथमिकताबारे सदस्यहरुले गर्ने टिप्पणीबाट उनीहरुको परख हुनेछ । तर, जुन परिवारबाट आएका हुन्, त्यो व्यक्तिले त्यही परिवार र संरचनाको विषय उठाउँछ भन्ने मनोवैज्ञानिक मान्यतालाई आधार मान्ने हो भने उनीहरुबाट निम्न वर्गको आवाज मुखरित हुन सक्दैन । आशा गरौँ– त्यस्तो नहोस् र सांसदहरुले देशको यथार्थतामा टेकेर सार्थक बहस गरून् !

लेखक

२०७२ मा बनेको संविधान १० औ वर्षमा चलीरहेको छ । सरकारले संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने गरी छलफल चलाइरहेको छ । सबै राजनीतिक दलहरू संविधानमा देखिएका त्रुटि सुधार, दफाहरूको संशोधन, राखिएका प्रावधानहरुमध्ये केही अनावश्यक ठहराइएका बुँदाहरु हटाउने,शासकीय स्वरुप परिवर्तनबारे नयाँ अवधारणाको खोजी गरिरहेका छन् । प्रदेश सभाको कामको प्रभावकारिता वा औचित्य, स्थानीय तहको संख्याबारे पु्नर्विचार,नमिलेका वडा समायोजन वा टुक्र्याउने,निर्वाचन प्रणालीमा सुधारदेखि धेरै आयोगहरुको औचित्यताबारे पनि बहस छेडिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी(संघीय,प्रदेश र स्थानीय तहमा) बारे दुवै सदनमा सहमति अझ भनौँ २ तिहाइबाट संशोधन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबारे दलहरु जानकार छन् । रास्वपा एक्लैको प्रतिनिधि सभामा बहुमत छ । राष्ट्रिय सभामा बहुमत नभएको अवस्थमा सत्तारुढ दलले देशलाई नयाँ बाटोमा लैजाने मूल विषयमा दलहरुबीच सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै छ ।

प्रदेश सभाको संचालन र प्रदेश सरकारको प्रभावकारिताबारे निरन्तर प्रश्नहरु उठ्दै आएका छन् । १० वर्षे अवधिमा निरन्तर सरकार परिवर्तन,भागबण्डाको राजनीतिमा अल्झेर बढाएका मन्त्रालयको संख्या,अनावश्यक प्रशासनिक खर्च बढाउँदै गरिएको कर्मचारीको पँजनी, सधैँको किचलो, निजमति विधेयक नभएको, प्रहरी प्रदेश मातहत नआएको विषय, संघ र प्रदेश सरकारबीच असमझदारी, संघीय अनुदानमै अधिक निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता, प्रदेशको राजश्व संकलनमा उल्लेखनीय प्रगति नहुनु, पूँजीगत रूपमा विनियोजित हुने रकम स्थानीय निकायको वडातहसम्मै विनियोजित हुनु, प्रदेशभित्र सानातिना कामबाहेक देख्न सकिने काम नहुनुले प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो । यतिमात्र कहाँ हो र ? प्रदेश संरचना सुरु भएदेखि नै गठबन्धन सरकार निर्माण हुँदा त्यसले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको पनि देखिएको छ । यसपटकको संघीय निर्वाचनमा प्रदेश सरकारमा हालिमुहाली गरिरहेका दलहरुको कमजोर नतिजा देखिनुमा यी गुनासाहरुको हात भएकोमा द्विविधा छैन । तर, ती दलहरुले त्यो सत्य अंगिकार गर्न सकेनन् । अहिले पनि उनीहरु भागबण्डा र किचलोमै रमाइरहेका छन् । अमूक दलको पालो पुग्यो र नेतृत्व परिवर्तन गरिनुपर्छ भन्ने,कतै संसदीय दलको नेता परिवर्तनको माग गर्ने, कतै समर्थन फिर्ता लिने त कतै धम्की दिइरहने,प्रदेश सभा संचालनको एजेण्डा नै नबनाउने,कतै सभामुख नै खाली भइरहने अवस्थामा सुधार नहुँदा संरचनामाथि प्रश्न उठेको हो । तर, दलहरुले त्यो सत्यलाई आत्मासात गरेको पाइँदैन । यसले गर्दा संघीय संसदको ठूलो दलले प्रदेश सभा चुनावमा भाग नलिएको त हो ! भन्न पाएको छ । अहिले चाहिँ संघ र प्रदेशबीच आत्मिय सम्बन्ध विस्तार हुन नसक्दा अनुदानको रकम उल्लेख्य कटौती हुने सम्भावना देखिएको छ । संविधान संशोधनको बहसमा प्रदेश संचनामाथि बहस हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । संघीयताको मर्म नै प्रदेश संरचना हो । त्यसैले प्रदेश सरकारको उपस्थिति आमनागरिकले महसुस गराउने खालको हुनु अपरिहार्य छ । माथि उल्लेख गरिएझैँ वर्तमान प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको आर्थिक हैसियत कस्तो छ ? कुन दलले कसरी त्यहाँ प्रतिनिधित्व गराएको छ ? यो पनि उत्तिकै चाखलाग्दो छ । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र भनिरहँदा संविधानमा भएका प्रावधान र दलहरुको काम गराइ कति परक छ भन्ने प्रष्ट पार्न तलको तालिका सहायक हुन्छ ।

माथि उल्लेख गरेकै वर्तमान प्रतिनिसभा का सदस्यहरू को आर्थिक रुपमा एक वर्गिकरण गरियो राजनैतिक दल ले कसरी प्रतिनिधित्व गरायो निम्न तालिका बाट यो चाखलाग्दो विषय किनपनि हो भन्ने विषय किनपनि हो भने वर्तमान नेपालको आर्थिक संखना दीविन्छ आम समाजवाद उन्मुख गएइमा हामी करवासगरी राजनैतिक दलहानु कति संवेदनशिल छने भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
उपरोक्त आर्थिक बनोटबाट आमपाठकले विश्लेषण गर्न सक्ने पर्याप्त आधार पाइन्छ । नेपालको राजनीतिमा उच्चवर्ग, उच्चमध्यम र मध्यमवर्गीय परिवारको बाहुल्यता रहेको छ र राजनीतिक दलहरु पनि चाहे पुरानो होस् वा नयाँ भनिएको होस प्रवृत्ति र चरित्रमा फरकपन पाइँदैन ।