लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूल आधार जवाफदेहिता हो । जनताले निर्वाचित गरेको सरकार शक्तिशाली हुन सक्छ, संसदमा उसको स्पष्ट बहुमत हुन सक्छ, तर त्यसले सरकारलाई प्रश्नभन्दा माथि उभिने अधिकार दिँदैन । बरु जनमत जति बलियो हुन्छ, जवाफदेहिताको दायित्व पनि त्यति नै बढ्छ ।

यतिबेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारमाथि उठिरहेका प्रश्नहरूको सन्दर्भमा यही विषय महत्वपूर्ण बनेको छ । संसदमा सांसदहरूले उठाएका सार्वजनिक सरोकारका विषय, नागरिकका गुनासा र नीतिगत निर्णयबारेका प्रश्नहरूमा सरकार पर्याप्त रूपमा खुल्न नसकेको आरोप बढ्दै गएको छ । विशेषगरी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रत्यक्ष जवाफ दिनुपर्ने विषयमा मौनता वा पन्छिने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

संसद सरकारको छायाँ बन्ने संस्था होइन । संसद सरकारलाई समर्थन गर्ने वा विरोध गर्ने मात्र थलो पनि होइन । यो कार्यपालिकामाथि निगरानी राख्ने, प्रश्न गर्ने र जनताको आवाजलाई राज्यसामु पु¥याउने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक मञ्च हो । यदि संसदमा उठेका प्रश्नलाई सरकारले बेवास्ता गर्न थाल्छ भने त्यसले लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।

यद्यपि सांसदहरूको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी छ । संसदलाई अनावश्यक नाराबाजी, व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोप वा राजनीतिक प्रदर्शनको थलो बनाउनु हुँदैन । प्रश्न तथ्यमा आधारित, मर्यादित र सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ । जब सांसदहरूले जिम्मेवार ढंगले प्रश्न उठाउँछन्, सरकारले पनि जिम्मेवार ढंगले जवाफ दिनुपर्छ । लोकतन्त्रमा सरकारको बल उसको बहुमतमा मात्र मापन हुँदैन । आलोचना सुन्ने क्षमता, प्रश्नको सामना गर्ने साहस र जनताप्रति उत्तरदायी रहने संस्कारले पनि त्यसको मूल्यांकन हुन्छ । त्यसैले सरकार प्रश्नबाट तर्किने होइन, जवाफ दिने संस्कारतर्फ फर्किनुपर्छ । संसदले पनि आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्भीक र मर्यादित ढंगले निर्वाह गर्न छाड्नु हुँदैन । यही बाटोले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ ।