नेपाल आर्थिक रुपमा कसरी अगाडी बढ्छ भन्ने सवैले मनन र चिन्नत गर्नुपर्ने विषय हो । अर्थतन्त्रको आकार २०८३ असार मसान्तसम्म रु. ६६ खर्ब पुग्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ भने आर्थिक वृद्धिदर ३.५ देखि ४ प्रतिशतबीचमा रहने देखिन्छ । मूलतः अर्थतन्त्रका ३ वटा मुख्य क्षेत्रमध्ये कृषि क्षेत्रको बृद्धिदर बढ्न नसके पनि कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २४.५ प्रतिशत योगदान रहेको छ भने उद्योग क्षेत्रको १३.७ प्रतिशतको निराशाजनक योगदान छ । उद्योगको यो सूचकमा बद्धि नहुँदा हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार बढ्दैन र रोजगारीका अवसर सीमित हुन जान्छ । सेवा क्षेत्रमा तुलनात्मक वृद्धी भइ ६१.८ प्रतिशतको योगदान रहेको छ । समग्र अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ७३ र सरकारी क्षेत्रको १९ अनि संयुक्त रूपमा ८ प्रतिशतको योगदान देखिन्छ । कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनको ९०.२५ प्रतिशत उपयोगजन्य कार्यमा खर्च भइ बचत दर ९.७१ प्रतिशतमात्र रहेको सरकारी श्वेतपत्रमा देखाइएको छ । नयाँ सरकार बनाएको राजनीतिक द लले ५ वर्षभित्र कुल ग्राहस्थ उत्पादनलाई ६६ खर्बबाट १४८ खर्ब पु¥याउन आर्थिक बृद्धिदर ७ प्रतिशतले बढाउने घोषणा गरेको छ । आर्थिक बृद्धिदर बढ्दै गर्दा वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलरपु¥याउने, गरिबी दर २०.२७ प्रतिशतबाट घटाइ १० प्रतिशतमा सीमित गर्ने योजना अनुरूप २०८३÷०८४ को बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।
आर्थिक बृद्धिदर प्रतिवर्ष ७ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य प्राप्तिका लागि वार्षिक १२–१५ खर्ब बराबरको लगानी आवश्यक पर्छ । त्यो लक्ष्य पूरा हुन निजी क्षेत्रबाट प्रत्येक वर्ष १०–१२ खर्बको लगानी आवश्यकता पर्नेछ । यसलाई मध्यनजर गर्दा विगत केही समय दुवै (सरकार र निजी) क्षेत्रको लगानी बिस्तार हुन सकेको छैन । पूँजी निर्माणमा सुस्तता छँदैछ,वित्तीय संस्थाबाट कर्जा थप र नयाँ लिने कार्यमा पनि उत्साहप्रद बृद्धि देखिएको छैन । यसको मुल कारण हाम्रो बजार उपभोगमा संकुचन देखिएको छ, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरुले मुद्रास्फिति दर बृद्धि हुँदा दैनिक आवश्यक पर्ने अनि नभइ नहुने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रबाहेक अन्य वस्तुको खपतमा कमी देखिएको छ । नेपालमै हाल संचालनमा रहेका उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन् भने पूँजीको लागत पनि बढ्दो छ । पूँजी पलायनको आशंका बढ्दो छ भने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिका कारण हरेक क्षेत्रमा नकरात्मक असर परिरहेको छ । ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न सुशासनसँगै उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ,खर्च गर्ने क्षमतामा बढोत्तरी हुनुपर्छ र बचतको मात्रा बढ्नुपर्छ । व्यावसायिक वातावरणमा देखिएको अवरोध हटाउँदै लगानी बिस्तार,आर्थिक अनुशासनको प्रत्याभूति,सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन र नियमन पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
कैंयन वर्षदेखि तोकिएका लक्ष्यहरु कहिल्यै पूरा नभएको दृष्टान्तले नै एउटा अंकको लक्ष्य तोक्नुमात्र सवैकुरा हैन भन्ने पुष्टि गरिसकेको छ । हिजो नेपालले विदेशबाट केही सहुलियत प्राप्त गर्दै आएको थियो । अनुदानबाटै पूर्वाधारलगायत अन्य निर्माण कार्यमा भरथेग भएको थियो । अहलिे चाहिँ अनुदानको मात्रा घट्दो छ । त्यस्तो अनुदान मित्रराष्ट्रको चाहना भएको क्षेत्रमा मात्र परिचालन भइरहेको छ । कुटनीतिक समझदारीमा बृद्धि,विश्वासपूर्ण सम्बन्ध निर्माण र आफ्ना आवश्यकताबारे मित्रराष्ट्रलाई आश्वस्त तुल्याउँदामात्र त्यस्तो सहयोग प्राप्त हुनुसक्छ । तर,तत्काल त्यस्तो सम्भावना देखिएको छैन । पूँजी प्राप्तिको अर्को स्रोत हो–ऋण । जुन नेपालले आफ्नै मुलुकभित्र उठाउने गरेको छ ।बाह्य मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट पनि ऋण लिइन्छ । यस्तो बाह्य ऋण लामो समयसम्म कम ब्याजदरमा पाइने अवस्था थियो तर पछिल्लो समयमा त्यो उपक्रम टुटेको छ । ऋण भुक्तानीको समयसीमा छोटो बनेको छ भने ब्याजदर पनि बढोत्तरी भएको छ । नेपालले हालसम्म २९ खर्बभन्दा बढी ऋण लिएको देखिन्छ । हरेकवर्ष साँवा र ब्याजको लागि३÷४ खर्बको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ । केही समययता प्रतिफल नआउने आयोजनाको लागि लिइएको ऋणका कारण वित्तीय व्यवस्थापनमा कठिनाइ आएको छ । कुल बजेटको झन्डै २० प्रतिशत रकम ऋणको साँवा ब्याजको लागि छुट्याउनु नेपालजस्तो कम कम राजश्व उठ्ने मुलुकका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ । अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दै जाँदा करिब १५ खर्ब थप दायित्व सिर्जना हुने अवस्था देखिएको छ ।
यो आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब राजश्व संकलनको प्रक्षेपण गरिएको छ । यो रकमबाट सरकारले खर्च गर्नुपर्ने सामान्य खर्चहरु ः तलव–भत्ता, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा, सेना, प्रहरी,गुप्तचरीको व्यय, शिक्षा–स्वास्थ्यको अनिवार्य दायित्व अनि गतवर्षको आर्थिक दायित्व जोडदा झन्डै १४ खर्ब रुपैयाँ बराबर हुनसक्ने देखिन्छ । यो चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई पार गर्न राजश्व बृद्धि अपरिहार्य छ । यो सरकारले आर्थिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत मध्यमवर्गमाथि करको भार कम गर्न करका दरहरु परिवर्तनको घोषणा गरेको छ । राजश्व प्रशासनलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउँदा, कर छली रोक्दा, बक्यौता रकम उठाउँदा, अदालतले तोकेको जरिवाना असुल गर्दामात्र सरकारी ढुकुटी बृद्धि गर्न सकिन्छ ।अनौपचारिक रूपमा हुने आर्थिक कारोबार रोक्दै आफू निकटलाई कर छुट वा मिनाहा दिने प्रचलनलाई अन्त्य गर्न सके यो सरकारको साहसिक कदम मान्न सकिन्छ । तर, अर्थमन्त्रीले हालै आर्थिक विधेयकमा गरेको संशोधनले कतै यो सरकार पनि पुरानै बाटोमा हिँड्न उद्यत त छैन भन्ने प्रश्नलाई बल पुगेको छ । भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि निर्मूल पार्ने प्रतिवद्धतासहित सत्तामा आएको यो सरकारको कठिन परीक्षामा सुरु भएको छ । सामान्य खर्चको नाममा हुने सामान खरिद, मर्मत सुधार, खरिद गरिएका सामानहरुको दुरुपयोग,अनावश्यक रुपमा प्रदान गरिने दोहोरो–तेहोरो भत्ता,भत्ताकै लागि गरिने अनगिन्ती बैठकहरू रोक्दा पनि मितव्ययी बन्न सकिन्छ भन्ने सरकारले मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नियमानुसार पाउने सुविधाभन्दा बढी सुविधा लिने, राजनीतिक÷प्रशासनिक, विभिन्न ठाउँमा नियुक्ति लिएका व्यक्तिबाट असुल/उपर गर्ने/गराउने काममा तदारुकता देखाइ भविष्यमा यस्तो गतिविधि हुन नदिने व्यवस्था आवश्यक छ । आर्थिक अनुशासनहीन गतिविधिमा जवाफदेहिता खोज्दै जिम्मेवार बनाउने अभियानको थालनी गर्नु नै सुशासन कायम गर्नु हो । आर्थिक रूपमा स्वच्छता कायम राख्न नसकेसम्म मुलुक अगाडी बढ्न सक्दैन । यो यथार्थ हो ।
नेपालका राजश्व संकलनको आधार आयातित सामग्रीहरूमा लगाइने कर नै भएको छ । भन्सार,मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, आयकर नै संघीय सरकारको मुल राजश्वश्रोत हुन् । त्यसबाहेक गैरकरबाट पनि राजश्व संकलन गरिन्छ ।संघीय संरचनापछि मालपोत भूमि, संपत्ति, मनोरञ्जन, यातायात, सवारी साधन, प्राकृतिक श्रोतसम्बन्धी करहरु प्रदेश र स्थानीय सरकारले उठाउँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षलाई आधार मान्ने हो भने यी दुवै तहका सरकारले उठाउने राजश्व कुल बजेटको १० प्रतिशत हाराहारीमा दोखिन्छ । त्यसैले आउँदा दिनमा प्रदेश र स्थानीय तहले राजश्व बढाउने काममा तदारुकतादेखाउन जरुरी छ ।
विगत केही समययता आर्थिक अनियमितता, वित्तीय संस्थाहरु कब्जामा लिएको, ठेक्काको इ–विडिङ प्रणाली नियन्त्रण गरी आफ्नो कब्जामा लिएको, शेयर बजारमा मिलेमतोबाट आफ्नो अनुकूल मूल्य कायम गरिएको, कर्जा असुलीको नाममा सरकारी सम्पत्ति अपचलन गरेको जस्ता आरोप लगाकर निजी क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएकोछ । तीमध्ये कंैयन फरार सूचीमा छन् । यसले निजी क्षेत्रमा अन्योलता र असामंजस्यता देखा पर्दैछ । उसै पनि निजी क्षेत्रले शक्ति र सत्ताको आडमा अनावश्यक लाभ लिइरहेको, सरकारी सम्पत्तिमा रजाइँ गरिरहेको,एउटा शीर्षकमा कर्जा लिएर अन्य प्रयोजनमा उपयोग गरेको,तिर्नुपर्ने सरकारी रकम अनेकन बहानामा नतिर्ने प्रवृत्ति बढीरहेको, सिन्डिकेट र कार्टेलिङलाई बढावा दिँदै अत्यधिक मूल्य बढाएको,वित्तीय अपराधमा संलग्न रहेकोजस्ता आरोप खेप्नुपर्ने स्थिति छ । यसले निजीक्षेत्रको छवि धुमिल बन्दैछ । राजनीतिक र प्रशासनीक संरक्षणमा जस्तोसुकै काम गर्न पनि पछि नपर्ने आरोपबाट निजी क्षेत्र मुक्त छैन । यस्तो स्थितिबाट मुक्तिा निम्ति निजीक्षेत्र पनि व्यावसायिक मर्यादाभित्र बसेर स्वच्छ व्यवसाय प्रबद्र्धनमा लाग्नैपर्छ । केही सीमित व्यक्ति वा समूहले गरेको गतिविधिले सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई बदनामी गर्नु उपयुक्त हुँदैन । निजी क्षेत्र विश्वास र भरोसाको प्रतिक बन्न सक्नु पर्छ । निजीक्षेत्रको संलग्नता नभइ आर्थिक बृद्धि र विकास संभव छैन । निजी क्षेत्रको सक्रियता नभइ आर्थिक गतिविधि बढन सक्दैन । बाजुरा र बझाङदेखि ताप्लेजुङ र खोटाङसम्म आपूर्ति श्रृंखला अनि रोजगारी दिन निजी क्षेत्र चलायमान भइरहेको हेक्का राख्न जरुरी छ । झापा,सिराहा, बर्दिया, कंचनपुरका समथर फाँटहरुमा उत्पादनलाई टेवा पु¥याउन दिएको योगदान संझन जरुरी छ । तर, निजी क्षेत्रको नाममा राज्यको ढुकुटी कमजोर बनाउने, सार्वजनिक रकम हिनामिना गर्ने अनि सामान्य नागरिकलाई भूलभूलैयामा राख्ने कामबाट सतर्क हुन जरुरी छ । यस्तो काम ले कसैलाई भलो गर्दैन । आर्थिक अपराध गर्ने, आर्थिक अपचलन गर्नेप्रति राज्य कठोर भएन भने झनै अराजकता बढेर जान्छ ।
