भारतको तीनदिने भ्रमणलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल मित्रराष्ट्र चीन पुगेका छन् । भारतीय समकक्षी डा.जयशंकरको निमन्त्रणामा मित्रराष्ट्र भारतको तीनदिने औपचारिक भ्रमणलगत्तै उनी चीन पुगेका हुन् ।

भारत भ्रमणको क्रममा परराष्ट्रमन्त्रीले त्यहाँका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल, सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख डा.विजय चौथावाईसँग बहुपक्षीय साझेदारीको विषय छलफल गरेका थिए । भारत भ्रमणको क्रममा परराष्ट्रमन्त्रीले गिजोलिएको सीमा विवादलाई वार्तामार्फत् टुंग्याउन, दुई राष्ट्रका आपसी चासो र सहकार्यका क्षेत्रबारे सो भ्रमणका क्रममा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

यता,आइतबारबाट सुरु भएको मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमणको क्रममा परराष्ट्रमन्त्रीले समकक्षी वाङ यीसहित उच्चस्तरका नेतासँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । गएको चैत १३ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ( रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा गठित सरकारको परराष्ट्र नीति,प्राथमिकता र कार्ययोजनाबारे छिमेकीको चासो स्वभाविक हो । भारत र चीन भ्रमणको निम्तो मित्रराष्ट्रको त्यही चासोका कारण सम्भव भएकोमा कुनै द्विविधा छैन ।

रास्वपाका बालेन शाह सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि उनको परराष्ट्र नीतिबारे अनकौं अड्कलबाजी गरिए । मेयर हुँदा नै भारतले स्वीकार नगरेको चुच्चेनक्सा कार्यकक्षमा सजाएका बालेनले २०८० साल असार ४ गते महानगरभित्रका सिनेमा हलमा भारतीय सिनेमा प्रदर्शनमा रोक लगायो । असार ७ गते उच्च अदालत पाटनले त्यो कदममा अल्पकालीन रोक लगायो । बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् त्यसमा आपत्ति जनाए । सरकारमा आएलगत्तै उनले भारतबाट आउने सय रुपैयाँ मूल्यका सामानमा भन्सार महसुल लगाए । चुनावी दौरानकै क्रममा उनले भारतबाट तरकारी भित्रने गरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

यी र यस्ता गतिविधिका कारण भारत उनीप्रति सशंकित थियो । तर, उनै बालेनले सीमा विवादबारे संसदमा बोल्ने क्रममा ‘नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको’ अभिव्यक्ति दिन पुगे । कुटनीतिक रुपले उनले यसअघि गरेका र सदनमा बोलेका कुराहरु सुहाउँदा थिएनन् । बालेनको यस्तै बानीलाई नजिकबाट नियालेकाले हुनुपर्छ, सधैँ नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई पहिलोपटक स्वागत गर्न आतुर हुने भारतले उनको सट्टा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई भारतीय जनता पार्टीको निम्तोमा दिल्ली बोलायो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उनीसँग भलाकुसारी गरे ।लगत्तै परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण सम्भव भयो । यसअघि नै तय भएका सहमति गरेर परराष्ट्रमन्त्री फर्केका छन् ।

नेपालमा भारतीय चासो अत्यधिक छ । भारत खुला सीमा रहेको नेपालमा आफूविरुद्धका गतिविधि नहोस् भन्ने चाहन्छ भने चीनको चासो पनि फरक छैन । पछिल्लो समय व्यापारको मामिलामा नजिक भएका भारत र चीन आफैंमा प्रतिस्पर्धी हुन् । भारतीय प्रभाव बढ्दा चीन पनि चिसो बन्छ । नेपाली भूमिमा अमेरिका र युरोपेली देशले गर्ने गतिविधि पनि चीनका निम्ति टाउको दुखाइ हो । खासगरी तिब्बती शरणार्थीका गतिविधि र त्यसमा पश्चिमा राष्ट्रबाट प्राप्त हुँदै आएको सहयोगप्रति चीन संवेदनशील देखिन्छ । भारतसँगजस्तै चीनसँग पनि नेपालले पारवहन सम्झौता गरेको छ ।

बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिम्भस (बीआरआई) मा सहमति भए पनि कार्यान्वनयमा भएको ढिलाइप्रति चीन असन्तुष्ट भएको बुझ्न कठिन छैन । नेपाललाई बफर स्टेटबाट भाइब्रेन्ट ब्रिज बनाउने बाचा गरेको रास्वपाले चीनसँग सहुलियतपूर्ण वित्तको परिचालनमार्फत् विश्वस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि राज्य–निर्देशित लक्ष्य र कार्यक्रम; अन्तरप्रादेशिक प्रतिस्पर्धाका अनुकरणीय विषयहरूलाई साझेदारीका पाटा बनाउने घोषणा गरेको छ ।

चीन भ्रमणको बेला परराष्ट्रमन्त्रीले पार्टीले अंगिकार गरेको परराष्ट्र नीति र सरकारको कार्यदिशाबारे प्रष्ट पार्नैपर्छ । परराष्ट्र नीति बच्चाले छिनछिनमा फेर्ने खेलौना हैन । असंलग्नता र पञ्चशीलप्रतिको प्रतिवद्धता नै नेपालको हितमा छ र त्यसबाट दायाँबायाँ हुँदा सिंगो देशले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्छ भन्नेतर्फ परराष्ट्रमन्त्रीको ध्यान जाओस् । भ्रमण छिमेकीलाई बिच्क्याउने हैन,विश्वासमा लिन सफल होस् ।