काठमाडौं / विगत ६ वर्षदेखि निरन्तर रूपमा विभिन्न डिजिटल भुक्तानी प्रयोगकर्ताको संख्या बढिरहेको छ । आमसर्वसाधारण वालेट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रिपेड कार्ड, मोबाइल बैंकिङ ग्राहक, इन्टरनेट बैंकिङ ग्राहक र कनेक्ट आईपीएसमार्फत कारोबार गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । जसले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको पहुँच बढेसँगै प्रयोगमा वृद्धि देखिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार, २०७७ साउनदेखि २०८३ वैशाखसम्मको अवधिमा नेपाली भुक्तानी प्रणालीमा ठूलो रूपान्तरण आएको देखिन्छ ।

सुरुमा वि.सं २०७७ साउनमा डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ता ६२ लाख ७४ हजार १२९ रहेका थिए । २०८३ वैशाखसम्म आइपुग्दा यो संख्या दुई करोड ८३ लाख ७९ हजार ६९९ पुगेको छ । उक्त संख्याबाट चालु आवको १० महिनासम्ममा चार खर्ब ७७ अर्ब ७४ करोड ८० लाख रुपैयाँबराबरको कारोबार वालेटबाट भएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

डिजिटल वालेट भनेको मोबाइलमा रहने एक प्रकारको भर्चुअल पर्स हो । जसरी हामीले आफ्नो छालाको पर्समा पैसा, डेबिट/क्रेडिट कार्ड वा परिचयपत्र बोक्छौँ, त्यसैगरी डिजिटल वालेटमा हामीले आफ्नो मोबाइलमै पैसा सुरक्षित राख्न र विभिन्न भुक्तानीहरू गर्न सक्छौँ । विशेष गरेर चलनचल्तीमा इसेवा, खल्ती, आईएमई पे लगायतका वालेटहरू प्रयेगमा छन् । वालेटबाट भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया सरल हुने भएकाले यसमा आकर्षण बढेको हो ।

यता, कारोबारको संख्यादेखि रकम दुवैमा अर्को डिजिटल उपकरणहरू क्यूआर र मोबाइल बैंकिङले पनि उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन् । वि.सं २०७७ साउनमा क्यूआर (क्विक रेस्पोन्स)मा आधारित कारोबार संख्या जम्मा एक लाख ९५ हजार १६ रहेकोमा २०८३ वैशाखमा यो पाँच करोड ९२ लाख ६३ हजार ४८७ पुगेको छ ।

क्यूआर कारोबार रकमको हिसाबले पनि पछिल्लो वैशाख महिनाभर पाँच करोड ९२ लाख ६३ हजार ४८७ पटक ‘ट्रान्जेक्सन’ हुँदा एक खर्ब ६२ अर्ब ५८ करोड २० लाख रुपैयाँ प्रतिमहिना पुगेको छ । अझ क्यूआरबाट चालु आर्थिक वर्ष (आव)को १० महिनासम्ममा ४५ करोड ४५ लाख ६ हजार ७५५ पटक कारोबार हुँदा १२ खर्ब ४३ अर्ब ३२ करोड १० लाख रुपैयाँबराबरको कारोबार भएको छ ।

जुन आजभन्दा ६ वर्षअघि मासिक ५८ करोड ९० लाख रुपैयाँ हाराहारीमा कारोबार हुने गरेको थियो । विशेष गरेर पसल, रेस्टुरेन्ट वा सुपरमार्केट लगायतमा राखिएको क्यूआर कोडलाई आफ्नो वालेट एपदेखि मोबाइल बैंकिङको एपमार्फत मोबाइलमा भएको क्यामेराले स्क्यान गरेर भुक्तानी गरिन्छ ।

यससँगै, मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता २०७७ साउनतिर एक करोड १४ लाख ६४ हजार ८६७ को संख्यामा थियो । यो संख्या अहिले बढेर तीन करोड ५४ हजार २३६ प्रयोगकर्तासम्म पुगेको छ । यो प्रयोगकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोलेर मोबाइल बैंकिङ एप डाउनलोड गर्नेको संख्या हो । उक्त संख्यामा रहेका मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताले चालु आवको १० महिनासम्ममा (वैशाखसम्ममा) मात्रै ६६ करोड ३६ लाख २६ हजार ९५५ पटक ‘ट्रान्जेक्सन’ गर्दा ५३ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँबराबरको कारोबार भएको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता पनि हालसम्म २४ लाख ३३ हजार १३ पुगेको छ । यसबाट चालु आवको १० महिनामा दुई खर्ब २३ अर्ब  १५ करोड ५० लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ ।

यस्तै, अन्य डिजिटल उपकरणहरू डेबिट कार्ड प्रयोगकर्ता ७४ लाख ३७ हजारबाट बढेर एक करोड ३९ लाख सात हजार ६६४ पुगेका छन् । यसबाहेक क्रेडिट कार्डको पहुँचमार्फत डिजिटल कर्जा लिने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ता पनि एक लाख ६४ हजारबाट बढेर तीन लाख ३१ हजार ६१ पुगेका छन् ।

यस्तै, नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) मार्फत सञ्चालित कनेक्ट आईपीएस एप प्रयोगकर्ता पनि एक लाख ६२ हजारबाट बढेर १५ लाख ६८ हजार ३१८ पुगेका छन् । उक्त प्रयोगकर्ताबाट चालु आवको १० महिनासम्ममा १३ अर्ब ९९ करोड १० लाख रुपैयाँबराबरको कारोबार भएको छ ।

नेपालमा सीमापार क्यूआर (क्रस बोर्डर क्यूआर अक्वाईरिङ) भुक्तानी सेवाको पनि सुरुआत भएको छ । २०८१ माघमा यस्तो कारोबार ३८ हजार २०६ पटक भएकोमा २०८३ वैशाखमा यो बढेर तीन लाख २५ हजार २१६ पटक पुगेको छ, जसको कुल मासिक कारोबार रकम ८५ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

हाल इन्टरनेटको माध्यमबाट सामान वा सेवाहरू खरिद–बिक्री गर्ने प्रक्रिया बनि बढेको छ, जसलाई ई–कमर्स  अर्थात् इलेक्ट्रोनिक कमर्स भनिन्छ । पसलमै नगई मोबाइल वा कम्प्युटरको प्रयोग गरेर अनलाइनबाटै सामान अर्डर गर्ने र व्यापार गर्ने प्रणाली नै ई–कमर्स हो । केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार ई–कमर्सका लागि कार्डमार्फत हुने अनलाइन भुक्तानी संख्या एक लाख ६८ हजारबाट बढेर दुई लाख १५ हजार पुगेको छ ।

जसबाट चालु आवको १० महिनासम्ममा १३ अर्ब ९९ करोड १० लाख रुपैयाँबराबरको कारोबार भएको छ । जुन दराज, सस्तोडिल जस्ता अनलाइन प्लेटफर्महरू ई–कमर्सका चलेका उदाहरण हुन् । यसबाहेक फेसबुक वा इन्स्टाग्राममार्फत हुने व्यापार पनि यसकै एउटा रूप हो ।

पछिल्लो समय छनोटअनुसार डिजिटल कारोबारमा भुक्तानीका माध्यमका प्रयोगकर्ताहरूमाझ छिटो, छरितो र सुरक्षित तरिकाले कारोबार हुन थालेपछि आकर्षण पनि बढेको बैंकरहरू बताउँछन् । जसले नगदरहित अर्थतन्त्रतर्फको यात्रा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । विशेषगरी साना र मझौला कारोबारहरूमा क्यूआर कोड र वालेटको बढ्दो प्रयोगले वित्तीय साक्षरता र प्रविधिको विस्तार पनि बढेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार एजेन्ट र सब–एजेन्टहरूको व्यवस्थापनमा भएको परिवर्तनले पीएसपी एजेन्टहरूको संख्यामा ठूलो वृद्धि देखिएको छ । जुन २०८३ वैशाखमा चार लाख एक हजार ५९७ पुगेको छ । साथै, क्रस बोर्डर क्यूआर एक्वाइरिङ र फास्टर पेमेन्ट सिस्टम जस्ता नयाँ प्रविधिहरूले पनि नेपाली भुक्तानी प्रणालीलाई थप आधुनिक बनाएका छन् ।

तर, बढ्दो प्रविधिसँगै अनलाइन कारोबार गर्दा आमसर्वसाधारणमा डिजिटल साक्षरता हुनुपर्ने र सुरक्षित कारोबारबारे सजग हुन जरुरी भएको केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखि बैंकहरूलाई प्रविधिमा लगानी बढाउन जोड दिएसँगै यसको  प्रभाव समेत बढेको देखिन्छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रै प्रविधि भित्रिएको छ । ग्राहकले खाता खोलेको केही दिनमै एटीएम कार्ड, मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्ने सुविधाले प्रविधिमा गरेको लगानी देखिन थालेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ ।

हुनत, राष्ट्र बैंकले बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर नयाँ नोट छाप्ने गरेको छ, जसले गर्दा मुलुकलाई व्ययभार पर्ने भएकाले नेपाल बैंकर संघले पनि अब ८० प्रतिशत कारोबार डिजिटलाइजेसन गर्न यसअघि सुझाव दिएको थियो । यस्तो कारोबार पारदर्शी, छिटो, छरितो हुने  र अब कागजरहित कारोबारमा जोड दिनुपर्ने भएकाले उक्त सुझाव दिएको थियो ।

नगदरहित कारोबारमा जान आवश्यक भएको बैंकर विज्ञ सञ्जिव सुब्बा जोड दिन्छन् । उनका अनुसार, सरकारले नोट छाप्ने मेसिन भित्र्याउनभन्दा पनि नोटलाई विस्थापन गर्ने प्रविधि भित्र्याउनु पर्छ । विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्नेको संख्या बढे पनि यसको देशव्यापी विस्तारमा भने अझै चुनौती भएकोले सबै वर्गका व्यक्तिलाई समेट्न नसकेको पूर्वबैंकर सुब्बा बताउँछन् ।

“नेपालको धेरै जनसंख्या अझै पनि औपचारिक बैंकिङ प्रणालीबाट टाढा छ । डिजिटल बैंकिङ भनेको सुविधा सम्पन्न मानिसहरूको लागि मात्र होइन, सहज पहुँच नपाएका नागरिकहरूको लागि पनि वित्तीय समावेशिताको माध्यम हुनुपर्छ । मोबाइल वा डिजिटल केवाईसीको सुविधा लिएर दुर्गम र ग्रामीण  क्षेत्रका नागरिकहरू बैंकसँग सहजै जोडिन सक्छन् । डिजिटल बिमा, पेस्की, बीउबिजनको पैसा, औषधि ऋण जस्ता उत्पादन ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग जोड्न सकिन्छ,” बैंकविज्ञ सुब्बाले भने ।