विश्व मानचित्रमा नेपाल क्षेत्रफलको हिसाब ले ९३ औं ठूलो मुलुक हो । हामीभन्दा साना १०८ देश छन् । जनसंख्या को हिसावले हामी ४९ औं स्थानमा छौं । हामी भन्दा कम मानिस भएको मुलुक १५२ वटा छन् ।
नेपालभन्दा ३ गुना सानो तथा ५०÷५५ लाख जनसंख्या भएको मध्य अफ्रिकी मुलुक कोष्टारिकाको प्रतिव्यक्ति आय १८ हजार अमेरिकी डलर छ । नेपालभन्दा सात गुना सानो र १ करोड हाराहारी जनसंख्या भएको अनि युद्धमा संलग्न भइरहने मुलुक इजरायलको प्रतिव्यक्ति आय ४५ हजार अमेरिकी डलर छ । युरोपका ३२ मुलुकहरु क्षेत्रफल र जनसंख्याको हिसाबले साना भए ४० हजार डलर हाराहारीको प्रतिव्यक्ति आय भएका मुलुकको रुपमा चिनिन्छन् । २०७२ सालमा नेपालको कुल ग्राहस्थ आम्दानी २६ खर्ब बराबर, प्रतिव्यक्ति आय ९ सय अमेरिकी डलर साक्षरता दर ५८ प्रतिशत,गरिबीको रेखामुनि भएको जनसंख्या २५.१६ प्रतिशत थियो । हाल कुल ग्राहस्थ उत्पादन ६६ खर्ब,प्रतिव्यक्ति आय १५३१, साक्षरता दर ७६.३,गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २०.२७ प्रतिशत रहेको छ । १० वर्षअघि कुल राजश्व आम्दानी ४ खर्ब हारारहारी रहेकोमा यो वर्ष पौने १२ अर्ब पुगेको छ । कुल ऋण साढे ५ खर्ब रहेकोमा बढेर २९ खर्ब भएको छ । बाहिरवाट आउने पैसा साढे ६ खर्बबाट बढेर १८ खर्ब भएको छ । २०७२ देखि २०८३ सम्म ९ वटा सरकार गठन भएका छन् भने ३ वटा आम निर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार बेरुजु रकम साढे ७ खर्ब बराबर पुगेको छ । पछिल्लो ५ वर्षमा कृषि क्षेत्रमा १ खर्ब भन्दा वढी अनुदान वितरण भएको छ । कृषकको नाममा गएको यो अनुदान ७ प्रतिशत कृषकले मात्र लिएको पाइन्छ । अनुदान रकममा नक्कली किसानको ढलीमली, झोलामा खेती, झोलामा पशुपालन, कर्मचारी र विचौलियाको रजगज भन्ने गरिन्छ ! उदाहरणको लागि रूपन्देहीमा एकजना कृषकलाई ५८ वटा भैंसीपालनको लागि गोठ, आहार, मेसिनरीलगायत खरिदका लागि ८८ लाख अनुदान दिएकोमा ५ वटा भैंसीमात्र रहेको पाइयो । कालीकोटमा माछापालनको लागि १ करोड अनुदान दिएकोमा अनुगमन गर्दा माछापोखरी बाढीले बगाएको भनियो । बाख्रापालन हेर्दा ६ वटा बाख्रा रहेको देखियो । नेपालको यस्तो अनुदान नीति निरन्तर चलिरहेको छ । कृषि उत्पादनको लागि वार्षिक बजेट सवै तहका सरकारले छुट्याएकै छ तर उत्पादन कहिले बढदैन । प्रत्येक मन्त्री, संघिय सांसद, प्रदेशसभा सासंद, पालिकाका अध्यक्षको भाषणमा उत्पादन बढाउने विषय कहिल्यै छुट्दैन । तर, कागज मिलाएर कर्मचारी दलालले गर्ने काम कहिले रोक्ने ? हरेक वर्ष चैत,वैशाख, जेठ महिनामा सुन्नुपर्ने÷पढनुपर्ने विषय रासयनिक मल हो । कहिले नछुट्ने मल कारखाना स्थापना कहिले हुने ? मल सहजपूर्वक समयमा कहिले पनि प्राप्त नहुने ठाउँ हो–नेपाल । हरेक वर्ष जनताले तिरेको करबाट मलवापत ३२–३५ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुन्छ । वर्ष अझ बढी हुने सम्भावना छ ।
यो वर्ष नेपालमा वैदेशिक रोजगारी ठगीसम्बन्धी मुद्दमले ३५ हजार नाघ्यो । बैंकिंग कसूर मुद्दाको संख्या १४ हजार पुग्यो अनि विभिन्न कारण ले कालोसूचीमा पर्नेहरुको संख्या ५४ हजार नाघ्ने देखियो ! हाल नेपालमा विद्यालयहरुको संख्या ३७ हजार ६७१ पुगेको छ । जसमा २५ हजार ६२३ सामुदायिक (सरकारी), ८ हजार ९४१ संस्थागत (निजी) र १ हजार ३८७ परपरागत (मदरसा, संस्कृत आदि) रहेका छन् । नेपालमा ५ जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय ३ सय हाराहारीमा छन् भने ५० भन्दा कम विद्यार्र्थी भएकाको संख्या ७ सयभन्दा बढी छन् । पूर्ण साक्षर घोषणा हुन बाँकी जिल्लाहरूमा डोल्पा, कालिकोट सप्तरी, सिराहा, धनुषा महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा पर्सा रहेका छन् ।
नेपालमा संचालन भएका विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संख्या ६ लाख ३३ हजार छन् । जसमध्ये ७७ प्रतिशत ४ लाख ९१ हजार जना त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत छन् भने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा ६.२८ प्रतिशत (३६ हजार ९००) पोखरा विश्वविद्यालयमा ५.५ प्रतिशत (३५ हजार २००,काठमाडौ विश्वविद्यालय ३.३३ प्रतिशत (२१ हजार) सुदुर पश्चिम २.०६ प्रतिशत (१९ हजार ३००) मध्यपश्चिम १.९९ प्रतिशत (११ हजार २००) बाँकी ३.१३ प्रतिशत(२० हजार) विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरु, कृषि विश्वविद्यालय,संस्कृत, लुम्बिनी अन्य विश्वविद्यालय मा अध्ययन गर्छन । यसबाहेक भारतलगायत अन्य मुलुकहरूमा अध्ययन गर्नेहरुको संख्या पनि उच्च छ तर आधिकारिक तथ्यांक प्राप्त छैन । विश्वविद्यालय अन्तर्गत १४४० वटा कलेज (उच्वविद्यालय) संचालित छन् । त्यसमध्य ७५३ वटा निजी कलेजमा ३४ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । सामुदायिक कलेजमा २९ प्रतिशत विद्यार्थी
अध्ययनरत छन् । ५३७ वटा सामुदायिक कलेज छन् भने आंगिक क्याम्पस १५० वटामा रहेका छन् ।
सबैभन्दा बढी व्यवस्थापन संकायमा ४९ प्रतिशत विद्यार्थी छन् भने शिक्षा संकायमा २२.२३ प्रतिशत छन् । मानविकी संकायमा ८ प्रतिशत रहेको अवस्थामा प्रविधि क्षेत्र इञ्जिनियरिङमा ५.५४ प्रतिशत, चिकित्सा क्षेत्रमा ५.५८ प्रतिशत र कानून विषय २.०१ प्रतिशत, कृषिमा १.०२ प्रतिशत, वन नापीलगायत अन्त्यमा १.१२ प्रतिशत विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् ।
नेपालमा वन क्षेत्र बढ्दो छ । वन–बुट्यान २.७० सहित वन क्षेत्रको कुल भूभाग ४६.०८ पुगेको छ । वन उपभोक्ता समूह२३ हजार १५० वटा छन् भने १ हजार ३२३ प्रजातिका वनस्पति पाइएको भनिएको छ । यति ठूलो भूभाग वनले ओगटेको भएता पनि व्यावसायिक लाभ लिन सकिरहेका छैनौँ ।
नेपालको तीनखम्बे अर्थनीतिमा सहकारी एक हो । विगत केही समयदेखि नै सहकारी संचालनकर्ताहरुले आपसमा मिलेमतो गरी सहकारी सदस्यहरूको बचत रकम अपचलन गरी पर्काउने नसक्ने रकम अर्बौं पुगेको छ । हाल सहकारीका शेयर सदस्यको संख्या १ करोड १ लाख ६१ हजार जना छन् । उनीहरुको शेयर पूंजी वापतको रकम १ खर्ब ४३ अर्ब पुगेको छ । ३२ हजार ३३५ संख्यामा रहेको यस्ता सहकारी संस्थामा १० खर्ब २९ अरब ५७ करोड बचत रकम राखेका छन् भने ऋण कर्जा वापत ९ खर्ब ५ अर्ब ४८ करोड सदस्यलाई त कतै गैरसदस्यलाई ऋण दिइएको छ ।
नेपालले २०९२ भाद्र २३ र २४ गते भएको आन्दोलनमा मानवीय र भौतिकरुपमा ठूलो क्षति बेहोरेको थियो । जम्मा ७६ जनाको मृत्यु भएकोमा आन्दोलनकारी २२ जना, कारगारमा रहेका कैदी ३० जना, ३ जना प्रहरी र ४१ जना अन्य भनिएको छ । घाइतेको संख्या ४ हजारभन्दा बढी रहेको पाइन्छ । विभिन्न ठाउँमा लुटिएको हतियार १ हजार २४७ थान गोली ४८ हजार ४९१ वटासहित कारागार तोडिए एक भागेका कैदी संख्या १४ ह जार ५४९ मध्ये अझै केही फरार छन् ।
सिहदरवार, शितलनिवास, सर्वोच्च अदालत संसद् भवनसहित ६४८ सरकारी भवनहरु ध्वस्त बनाइए । राजनीतिकक दलका १९८ कार्यालय जलाइए । २९५ वटा निजी भवन ध्वस्त पारिए। १२८ भन्दा बढी व्यापारिक प्रतिष्ठान नष्ट गरे । ४८७ भन्दा बढी प्रहरी कार्यालयमा आगो लगाइयो । त्यतिमात्र नपुगेर १ हजार २६ वटा ४ पांग्रे सवारी साधन र १ हजार ९९३ वटा ३ पांग्रे सवारी साधन पनि नष्ट गरियो । त्यसबाहेक रेलिङ भाँच्ने, बोर्ड ट्राफिक संकेत आदि अनेकौं भौतिक सम्पत्ति उपयोगमै नआउने गरी नष्ट गरियो । यो आन्दोलन भएको ९ महिना त पूरा भयो तर पुरानो अवस्थामा ल्याउन निकै मिहिनेत गर्न बाँकी नै छ । जेनजी आन्दोलनको बलमा गठन भएको नयाँ सरकारले सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने, दलीय आधारमा भागबण्डा र नियुक्ति नगर्ने अनि आर्थिक सुधार, चुस्त र काम गर्ने वाचा गरेको छ । आउदो ५ वर्षमा गरिबी दर २०.२७ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्ने, कुल ग्राहस्थको उत्पादन ६६ खर्बबाट १४८ खर्ब पु¥याउने, प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार ५१७ बाट बढाएर ३ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने, रोजगारी १५ लाखसम्म पुयाउने, सरकारी र सार्वजनिक जग्गा खोज्ने,अतिक्रमण गर्नेविरुद्ध दरिलो अभियान चलाउने घोषणा गरेको छ । केही काम सुरु भएका छन् । वित्तीय अपराध गर्नेविरुद्ध अखौ रुपैया बिगो राखेर मुद्दा चलाइएको छ । समाजमा अवाञ्छित गतिविधि गर्नेहरु समातिएका छन् तर जनपद प्रहरीका एक डीआइजीको कारणले ४ जिल्ला प्रहरी प्रमुख आफ्नो कार्यस्थल छोडन बाध्य पारिएको घटना छानविन हुँदैन । एसइई परीक्षामा मोवाइल बोकेर गएको अपराधमा ४ सयभन्दा बढी मोबाइल पानीमा डुवाउने आदेश दिनेविरुद्ध कारवाही भएको छैन । सडकमा डोकोमा काफल बेच्न हिँडेका व्यक्तिको काफल सडकमै फालिदिने,ठेलागाडीमा सामान बेच्यो भनेर एकजना निरीह महिलाको सामानसहित डोको नै लिएर हिँडने नगर प्रहरी पनि यहाँ कारवाहीबाट जोगिएका छन् । वन क्षेत्रमा सामान बेचेको कारण देखाउँदै अटो नै भीरबाट गुल्ट्याउने वनका कर्मचारी पनि यहीँ छन् ।कुनै एकजनो आफ्नो मुलुकले अन्य मुलुकको भूमि मिलेको भनेर बोल्ने सक्ने प्रधानमन्त्री पनि पनि हामी कहाँ नै छन् अनि सरकार प्रमुखको हैसियतले संसद्मा वाचन गर्न दिएको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा धैर्य नदेखाएर संसदवाट उठेर जाने प्रधानमन्त्री पनि यही नेपाल मा देखिएको छ । आशा गरौं–सुसंस्कार र संस्कृतिसहित अनुशासित भएर ‘राष्ट्र पहिलो’ भावनासहित यो मुलुकको समृद्धिको लागी हामी सबैले योगदान दिन सकौँ, त्यो वातावरण बनोस् ।
