नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन नेपाली समाजको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक इतिहासको एउटा महत्वपूर्ण अध्याय हो । यो आन्दोलन कुनै दल वा विचारधाराको दायराभित्र सीमित छैन । यो नेपाली जनताको स्वाधीनता, समानता र न्यायको लडाइँसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ ।

२००६ सालबाट सुरु कम्युनिष्ट आन्दोलनले राणा शासनको अन्त्य, पञ्चायती निरङ्कुशता विरुद्धको संघर्ष र २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनमार्फत बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्यो । दशवर्षे माओवादी जनयुद्ध, तत्कालीन सात दल र कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीबीचको १२ बुँदे राजनीतिक समझदारी र २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमार्फत राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना गर्दै यो आन्दोलन आज एक निर्णायक मोडमा आएको छ ।

२०८२ भाद्रको जेन–जी विद्रोहले पुराना राजनीतिक दल, विशेष गरी कम्युनिष्ट शक्तिहरूलाई ठूलो धक्का दियो । भ्रष्टाचार, अस्थिरता र जनजीविकाका मुद्दामा असफल भएको आरोप लागेका पुराना शक्तिहरू २०८२ फागुन २१ को आम निर्वाचनबाट ठूलै पराजित भए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ‘१८२ सिट’ सहित नेपालको राजनीतिमा युगान्तकारी विजय हासिल गर्यो । भने, श्रम संस्कृति पार्टीले ‘७ सिट’ जित्दै नयाँ उदाउँदो शक्तिको सङ्केत दियो । देशको यो नयाँ राजनीतिक परिदृश्यले कम्युनिष्ट आन्दोलनका शक्तिहरुलाई अहिले आत्मावलोकनको अपरिहार्य दोसाँधमा ल्याइदिएको छ ।

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूल वैचारिक आधार माक्र्स, लेनिन र माओवाद हो । स्थापनाकालमा यसले नेपाली जनताको मुक्ति र देशको समृद्धि हासिलका लागि ‘सामन्तवाद र साम्राज्यवादको अन्त्य’ भन्ने नारा अगाडि सारेको थियो । यो आन्दोलनले वर्गीय संघर्ष, उत्पादन सम्बन्धको परिवर्तन र समाजको वैज्ञानिक विकासलाई जोड दिएको पाइन्छ । तथापि, कम्युनिष्ट शक्तिहरूभित्र देखिएको शक्ति संघर्ष, सत्ताकेन्द्रित व्यक्तिवाद र वैचारिक विचलनले दीर्घकालमा कम्युनिष्ट जनआधार झन्झन् कमजोर पारिरहेका छ । अब कम्युनिष्ट आन्दोलनले यी कमजोरीहरू सुधार्दै जनताका वास्तविक मुद्दा समयसापेक्ष नीति, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, संघीयता कार्यान्वयन, राष्ट्रिय स्वाधीनता र आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर आगामी यात्रा तय गर्नुपर्छ ।

जनमतको फैसला : कम्युनिष्ट आन्दोलनको उतारचढाव
नेपालको संसदीय निर्वाचनमा कम्युनिष्ट दलहरूको जनमतको उतारचढावले उनीहरूको राजनीतिक यात्रालाई रोमाञ्चक बनाएको छ । सामाजिक न्याय, भूमिसुधार र समानताको ज्वलन्त एजेन्डा बोकेर आन्दोलनले दुई पटक झन्डै दुईतिहाइ बहुमत हासिल गर्यो (२०६४ र २०७४) । तर २०८२ को निर्वाचन आन्दोलन इतिहासकै सबैभन्दा तीव्र र आश्चर्यजनक हार बेहोर्नुप¥यो । यो डाटा निर्वाचन आयोग तथा अन्य आधिकारिक स्रोतबाट प्राप्त तथ्यांकमा आधारित छ । र, कम्युनिष्ट जनमतको उभार–पतनको यथार्थपरक तथा स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गर्दछ ।

निर्वाचन वर्ष (वि.सं.) प्रमुख तथा साना कम्युनिष्ट दलहरू र प्राप्त मत (%) कुल एकीकृत कम्युनिष्ट मत (%)
२०१५ नेकपा (७.२१%) ७.२१%
२०४८ नेकपा एमाले (२७.९८%), संयुक्त जनमोर्चा (४.८३%), नेमकिपा (१.२५%), नेकपा प्रजातान्त्रिक (२.४३%) ३६.४९%
२०५१ नेकपा एमाले (३०.८५%), संयुक्त जनमोर्चा (१.३२%), नेमकिपा (०.९८%) ३३.१५%
२०५६ नेकपा एमाले (३१.६१%), नेकपा माले (६.४८%), राष्ट्रिय जनमोर्चा (१.३७%), संयुक्त जनमोर्चा (०.८४ %), नेमकिपा (०.५५%) ४०.८५%
२०६४ नेकपा माओवादी (२९.२८%), नेकपा एमाले (२१.४४%), नेकपा माले (२.१२%), राष्ट्रिय जनमोर्चा (०.९१%), नेमकिपा (०.६९%) र अन्य साना वाम दलहरू ५४.५०%
२०७० नेकपा एमाले (२३.६६%), एनेकपा माओवादी (१५.२१%), नेकपा माले (१.३२%), नेमकिपा (०.७१%), राष्ट्रिय जनमोर्चा (०.९८%) र अन्य ४२.००%
२०७४ नेकपा एमाले (३३.२५%), माओवादी केन्द्र (१३.६६%), राष्ट्रिय जनमोर्चा (०.६५%), नेमकिपा (०.५९%), नेकपा माले (०.४३%) ४८.५८%
२०७९ नेकपा एमाले (२६.९०%), माओवादी केन्द्र (११.१३%), एकीकृत समाजवादी (२.८१%), नेमकिपा (०.७१%), राष्ट्रिय जनमोर्चा (०.४४%) ४१.९९%
२०८२ नेकपा एमाले (१३.४४%), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (७.४९%), नेमकिपा (०.७९%), अन्य (०.१६%) २१.८८%

२०८२ को आम निर्वाचनको परिणाम नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि केवल एउटा चुनावी हार मात्र होइन यो वैचारिक र साङ्गठनिक पतनको संकेत हो । संसदमा खुम्चिएको उपस्थिति र २१.८८% मा ओर्लिएको जनमतले एउटा तीतो सत्य उजागर गरेको छ । अहिलेको समयमा नेपालका कम्युनिष्टहरूले जनतालाई होइन, जनताले कम्युनिष्टहरूलाई परित्याग गरेका छन् । जब कुनै आन्दोलन ‘भुइँमान्छे’को आवाज बन्न छोडेर सत्ताको दलाली र बिचौलियाको संरक्षक बन्न पुग्छ, तब इतिहासले त्यसलाई निर्ममतापूर्वक किनारा लगाइदिन्छ ।

यस सन्दर्भमा भारतको पश्चिम बंगाल एउटा जिउँदो उदाहरण हो । भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी) को ३४ वर्ष लामो शासनकाल (१९७७–२०११) र अहिले त्यहाँ उनीहरूको उपस्थिति शून्यप्राय छ । यो घटनाले एउटा अमर सत्य देखाउँछ – दीर्घकालीन सत्ता नै शक्ति होइन, जनविश्वास नै वास्तविक आन्दोलनको आधार हो ।

तर इतिहासले केवल पतनका कथा मात्र सुनाउँदैन । पुनर्जन्मका सम्भावनाहरू पनि देखाउँछ । ब्राजिलमा लुला सिल्भाको नेतृत्वको वर्कर्स पार्टीले २०१८ मा गम्भीर संकट बेहोर्यो । नेतामाथि भ्रष्टाचारका आरोपमा कारावास लगिए । राजनीतिक पराजय भयो । पार्टिले गहिरो आत्मालोचना र नीतिगत पुनर्संरचना ग¥यो । रोजगारी, गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक सुरक्षा (जस्तैः ‘बोल्सा फामिलिया’) लाई पुनः केन्द्रमा राख्दै २०२२ मा ऐतिहासिक पुनरागमन गर्यो । यसले एउटा आधारभूत सत्य पुष्टि गर्छ । विचारधारा तब मात्र जीवित हुन्छ, जब त्यो नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ । जनतासँग पुनः जडान र ठोस नीतिगत प्रतिबद्धता बिना आन्दोलनको पुनर्जन्म सम्भव छैन ।

अर्कोतिर ग्रिसको ‘सिरिजा’ र बोलिभियाको ‘मास’ पार्टीको हालैको राजनिक पतन हेर्न सकिन्छ । आन्तरिक कलह, आर्थिक संकट र जनतासँग आन्दोलन विच्छेद हुँदा दशकौँको विरासत एकै झट्कामा ध्वस्त हुन्छ । बोलिभियामा एभो मोरालेसको ‘एक युगको अन्त्य’ हुनु र ग्रिसमा एलेक्सिस सिप्रासको राजनीतिक पलायन हुनु नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका नेताहरूका लागि एउटा शिक्षा हुन सक्छ । आन्तरिक गुटबन्दी, नेतृत्व संघर्ष र आर्थिक असफलताले जतिसुकै बलियो आन्दोलनलाई पनि कमजोर बनाउँछ । आन्दोलन आफ्नो मूल सामाजिक आधारबाट टाढा जाँदा, त्यसको वैधता तीव्र गतिमा क्षय हुन्छ ।

चीनका देङ स्याओपिङले ‘बिरालो कालो होस् या सेतो, त्यसले मुसा समात्नुपर्छ’ भन्दै त्यहाँ विकासको नयाँ मानक स्थापना गरे । ‘व्यावहारिक समाजवाद’को अवधारणा अघि सार्दै आर्थिक रूपान्तरणको मार्ग प्रशस्त गरे । जहाँ बजार र राज्यबीच सन्तुलन कायम भयो । यसले चिनमा तीव्र आर्थिक विकाससँगै राजनीतिक स्थायित्व पनि सुनिश्चित ग¥यो । तर नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन आज ‘वैचारिक जीवाष्म’ बन्ने बाटोमा छ । जसले उन्नाइसौँ शताब्दीका नाराहरूले एक्काइसौँ शताब्दीको डिजिटल पुस्तालाई अल्मल्याउन खोजिरहेका छ । नेपालका कम्युनिष्टहरूले मुसा अर्थात् समृद्धि समात्नुभन्दा बिरालोको रङ अर्थात् ‘गुटबन्दी’ मा अल्झिएका छन् । अहिले युवा पुस्ताका लागि ‘सर्वहारा अधिनायकवाद’ होइन, अवसर, उद्यमशीलता र प्रविधियुगसँग सुहाउँदो समाजवाद चाहिएको हो । नेपालमा रास्वपाजस्ता नयाँ शक्तिको उदय कुनै संयोग होइन । यो परम्परागत दलहरूको असफलता र युवा वितृष्णाको विस्फोट हो । यदि २०८२ को यो पराजयबाट कम्युनिष्टहरूले पाठ नसिक्ने हो भने आन्दोलनको विघटनको सुरुवात हुनेछ । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन इतिहासको एउटा दुखद अध्याय बनेर टुङ्गिनेछ । नेतृत्वले अहिले नै आन्दोलनको स्वरुपमा ‘शल्यक्रिया’ नगरे, यो आन्दोलन केवल संग्रहालयको एउटा इतिहासमा सीमित हुनेछ ।

कम्युनिष्ट आन्दोलन पुनर्जागरणको बाटो
स्थापना भएदेखिनै नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले अनेकौँ गहिरा सङ्कट र विभाजनलाई चिर्दै आफूलाई स्थापित गर्दै आएको छ । यो आन्दोलनको जीवन्तता यसको जडतामा होइन, बदलिँदो समयसँगै आफूलाई परिमार्जन र रूपान्तरण गर्न सक्ने लचकतामा लुकेको छ ।

इतिहासको पाना पल्टाउने हो भने, वि.सं. २०१९ को विभाजन, जहाँ केशरजंग रायमाझी नेतृत्वको एउटा धारले पञ्चायतलाई सघाउने बाटो समात्यो । भने अर्को धारले क्रान्तिकारी अडान लियो । त्यो आन्दोलनमा एउटा ठूलो वैचारिक सङ्कट थियो । त्यसैगरी, वि.सं. २०२८ झापा विद्रोहको उग्रवामपन्थी रोमान्सले सिर्जना गरेको धक्कालाई आन्दोलनले बिस्तारै ‘जनदिशा’ मा रूपान्तरण ग¥यो । वि.सं. २०३६ को जनमतसङ्ग्रहसम्म आइपुग्दा कम्युनिष्ट आन्दोलनले आफूलाई जनताको बहुल हिस्सासँग जोड्न सफल भयो ।

वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलन र त्यसपछि मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) यस आन्दोलनको सबैभन्दा सफल र व्यावहारिक वैचारिक परिमार्जन थियो । यसले बन्दुकको नालबाट मात्र सत्ता खोज्ने परम्परागत कम्युनिष्ट जडतालाई तोड्दै जनमतबाटै श्रेष्ठता हासिल गर्ने नयाँ मार्गचित्र दियो । त्यसैगरी, दश वर्षे सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेको माओवादी धारले पनि अन्ततः शान्ति प्रक्रिया हुँदै संसदीय लोकतन्त्रमा आफूलाई अनुकूलन गर्नु अर्को नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको ऐतिहासिक सफलता हो ।

तर आज वि.सं. २०८२ घटना हिजोको जस्तो केवल वैचारिक लाइनको विवाद वा राज्यसत्ताको दमनबाट उब्जिएको होइन । यो चरम साङ्गठनिक विघटन, सत्तालिप्सा बाट उत्पादित आन्दोलन पतनको गम्भीर विन्दु हो । हिजो जतिसुकै त्याग गरेर लोकप्रिय बनेको भए पनि, अब खोक्रा नारा र विगतको बलिदानीको ब्याजले मात्र आन्दोलन जोगिँदैन । अब आन्दोलन पुनर्जागरणका लागि आन्दोलनको निर्मम शल्यक्रिया र युगान्तकारी रूपान्तरण अपरिहार्य बनेको छ ।

१. निर्मम आत्मसमीक्षा, तथ्याङ्क–निर्देशित रणनीति
अबको पहिलो कदम आन्दोलनको भावनात्मक बचाउ वा अमूर्त प्रस्टीकरणमा होइन । बल्कि कठोर र वस्तुनिष्ठ आत्मसमीक्षा गरिनुपर्छ । वि.सं. २०१५ को पहिलो संसदीय निर्वाचनदेखि वि.सं. २०८२ सम्मका निर्वाचन परिणामहरूको मिहिन शल्यक्रिया हुनुपर्छ । मत प्रतिशतको ऐतिहासिक उतारचढाव, सिट वितरण र भौगोलिक आधारको भत्किँदो पर्खाललाई राजनीतिक भावुकताले होइन, ठोस तथ्याङ्कका कसीमा हेरिनुपर्छ । एक समय मजबुत रहेको परम्परागत ‘भोट बैंक’ किन भत्कियो ? विश्वव्यापीकरण, वैदेशिक रोजगारी र प्रविधिको संसर्गमा हुर्किएको नयाँ पुस्ताले किन कम्युनिष्ट एजेन्डासँग तादात्म्य राख्न सकेन ? तथ्याङ्कमा आधारित वस्तुवादी राजनीति र विगतका गल्तीहरूको वैज्ञानिक निष्कर्षबिना आन्दोलनको पुनरागमन हुन्छ भन्नु अवको दिनमा कोरा कल्पना मात्र हुनेछ ।

२. नेतृत्वको पुस्तान्तरण राजनीतिक संस्कारकै पुननिर्माण
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा वि.सं. २०२० को दशकको वैचारिक मन्थन र २०२८ को झापा विद्रोहपछि गठित केन्द्रीय न्युक्लियसले जसरी नयाँ पुस्ता र ऊर्जालाई जन्म दियो । आज आन्दोलन त्यस्तै एउटा निर्णायक ’नेतृत्वदायी बिदाइ’ को पर्खाइमा छ । पटक–पटक परीक्षण भएर अक्षम वा असफल सिद्ध भइसकेका नेतृत्वबाट नयाँ परिणामको अपेक्षा गर्नु राजनीतिक अदूरदर्शिता हो । आन्तरिक लोकतन्त्रलाई देखावटी दाँत मात्र नबनाई, क्षमता, योग्यता र स्पष्ट दृष्टिकोणका आधारमा नेतृत्व चयनको परिपाटी बसाल्नैपर्छ । युवालाई पार्टीका कार्यक्रममा केवल ‘भीड’ वा प्राविधिक ‘सहभागी’का रूपमा मात्र सीमित गर्ने होइन अब निर्णायक तहमा स्थापित गर्ने संरचनागत सुनिश्चितता आवश्यक छ । अबको नेतृत्व परिवर्तन केवल ‘अनुहार फेर्ने’ कर्मकाण्ड होइन यो सम्पूर्ण राजनीतिक संस्कारको काँचुली फेर्ने प्रक्रिया बन्नुपर्छ ।

३. आन्दोलनको वैचारिक पुनर्संरचना
जसरी बि.सं. २०४० को दशकमा मदन भण्डारीले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिकरण गर्दै युगसापेक्ष दिशा दिएका थिए । आज त्यस वैचारिक धारलाई समयको कसीमा पुनः परिमार्जन गर्नुपर्ने बेला आएको त हैन ? अबको राजनीतिक एजेन्डा ‘क्रान्तिको स्वप्नजीविता’मा होइन, बरु यथार्थवादी र ठोस हुनुपर्छ । जसको केन्द्रमा सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्धको निर्मम प्रहार गर्नुपर्छ । दलाल पुँजीवादको चक्रव्यूहलाई तोड्दै राष्ट्रिय पुँजी र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको निर्माण, सूचना प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई समेट्ने आधुनिक नीति, तथा युवा पलायन रोक्ने रोजगार केन्द्रित मोडल नै अबको मार्गचित्र बन्नुपर्छ । अबको राजनीतिक नेतृत्वले ‘हिजो के ग¥यौँ’ भनेर इतिहासको ब्याज खोज्नु भन्दा ‘भोलि के दिन्छौँ र कसरी दिन्छौँ’ भन्ने भरपर्दो र व्यावहारिक खाका जनताका सामु राख्न सक्नुपर्छ ।

४. साङ्गठनिक शुद्धीकरण र जनसम्बन्ध : ‘जनदिशा’को असली अभ्यास
आजको समयमा कम्युनिष्ट पार्टी र आम भुइँमान्छेबीचको खाडल इतिहासमै सबैभन्दा फराकिलो बनेको छ । नेतृत्व सत्ता र सिंहदरबारको वरिपरि रम्दा, सङ्गठनमा ठेकेदार, बिचौलिया र नवधनाढ्यहरूको रजगज सुरु भयो । अब यो प्रवृत्तिलाई भत्काउन आवश्यक छ । आन्दोलनले बि.सं. २०३६ सालको जनमतसङ्ग्रह कालजस्तै जनतासँग प्रत्यक्ष र सघन रूपमा जोडिने जनआधारित शैलीलाई ब्युँताउनुपर्छ । अवसरवादी तत्वहरूको सञ्जाललाई उखेल्दै वैचारिक रूपमा प्रतिबद्ध र इमानदार कार्यकर्तालाई सङ्गठनको मेरुदण्ड बनाइनुपर्छ । ‘जनदिशा’ केवल दस्तावेजमा कैद गरिने सिद्धान्त मात्र होइन, यो राजनीतिक अस्तित्वको प्राणवायु हुनुपर्छ ।

५. अर्थपूर्ण एकता र ध्रुवीकरण
नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी लगायत अन्य कम्युनिस्ट शक्तिहरूबीचको एकता आजको आवश्यकता हो । अबको एकता सत्ता र शक्ति प्राप्तिको प्राविधिक यन्त्र मात्र बन्नु हुँदैन । वैचारिक शुद्धीकरण, स्पष्ट कार्यदिशा र ठोस कार्यक्रमसहितको हुनुपर्छ । किनकि वैचारिक प्रष्टताबिनाको कृत्रिम एकताले आन्दोलनलाई झन् कमजोर बनाउँछ । विगतका टुटफुट, गुटगत स्वार्थ र व्यक्तिकेन्द्रित अहङ्कारले वामपन्थी शक्तिलाई बारम्बार विखण्डित बनाएको इतिहास छ । चुनावी गणित मिलाउन मात्र गरिने रणनीतिक तालमेलले दीर्घकालीन समाधान दिँदैन । अब निःसर्त प्राविधिक एकता होइन, ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ मा आधारित सैद्धान्तिक ध्रुवीकरण आवश्यक छ । वैचारिक बहसलाई पार्टीभित्र संस्थागत गर्ने र विभाजनको चक्रलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्ने राजनीतिक संस्कारको विकास अपरिहार्य छ । आजको जटिल भूराजनीतिक र राष्ट्रिय परिस्थितिमा बलियो र एकताबद्ध कम्युनिष्ट शक्ति बन्नु केवल एक विकल्प होइन यो ऐतिहासिक दायित्व हो ।

६. स्थानीय तहमा नमुना समाजवादको अभ्यास
कम्युनिष्ट आन्दोलनको अबको गन्तव्य केन्द्रको सत्ता–समीकरण र अङ्कगणितको जोडघटाउमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । कम्युनिष्ट दलहरूले नेतृत्व सम्हालेका स्थानीय तहहरूलाई ‘नमुना समाजवादी अभ्यास’का प्रयोगात्मक केन्द्रका रूपमा विकास गर्नु अपरिहार्य छ । सार्वजानिक शिक्षाको गुणात्मक सुधार, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सहज पहुँच, र स्थानीय स्रोत– साधनमा आधारित उत्पादनमुखी रोजगारीको सिर्जनामार्फत समाजवादको व्यावहारिक मोडल प्रस्तुत गरिनुपर्छ । अबको सचेत नागरिकलाई सैद्धान्तिक भाषण वा घोषणापत्रका कोरा वाचाहरूले मात्र सन्तुष्ट बनाउन सकिँदैन; उनीहरू परिणाममुखी कार्य चाहन्छन् । तसर्थ, बोलीमा मात्र सीमित समाजवादलाई सुशासन र चुस्त सेवा प्रवाहका माध्यमबाट व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सके आन्दोलनप्रति गुमेको जनविश्वास स्वतः पुनस्र्थापित हुँदै जानेछ ।

७. युगबोध र २१ औं शताब्दीका नवीन एजेन्डाको नेतृत्व
अबको कम्युनिष्ट आन्दोलन हिजोका परम्परागत वर्गीय नारा र सिद्धान्तका जडताहरूमा मात्र अल्झिएर अघि बढ्न सक्दैन । यसले आजको बदलिँदो विश्व परिवेशलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । नेपाली समाज र विश्वव्यापीकरणको आजको यथार्थमा जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असर, वातावरणीय न्याय, साइबर सुरक्षा, प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकताले ल्याउने सम्भावित श्रम सङ्कट, तथा आधुनिक समाजको बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य जस्ता ज्वलन्त मुद्दाहरू नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकारका विषय बनिसकेका छन् । तसर्थ, कम्युनिष्ट दलहरूले २१ औं शताब्दीका यी नवीन र विश्वव्यापी मुद्दाहरूको वैचारिक तथा व्यावहारिक नेतृत्व लिनु अपरिहार्य छ । नयाँ पुस्ताको मनोविज्ञान र आजको युगबोधलाई आत्मसात् नगरीकन अब केवल पुराना दस्ताबेजका पानाहरू पल्टाएर मात्र आन्दोलनको सान्दर्भिकता र जीवन्तता जोगाउन असम्भव प्रायः छ ।

८. राज्य प्रणालीको संरचनागत सुधार र समावेशी न्याय
कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूल मर्म उत्पीडित, सीमान्तकृत र वर्गविहीन समाजको निर्माण हो । तर संघीयता कार्यान्वयनको वर्तमान चरणमा पनि राज्यका संयन्त्रहरू अझै केन्द्रीकृत मानसिकता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र लालफिताशाहीको चपेटामा छन् । अबको वामपन्थी राजनीतिक दर्शनले केवल राजनीतिक अधिकारको वकालत मात्र गरेर पुग्दैन; सुशासन र जनमुखी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न राज्य प्रणालीमै आमूल संरचनागत सुधार (क्तचगअतगचब िच्भायचm) को नेतृत्व लिनुपर्छ । दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला र विपन्न वर्गलाई निर्वाचनको ‘भोट बैंक’ मात्र बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै, राज्यको नीति–निर्माण र कार्यकारी तहमा उनीहरूको अर्थपूर्ण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ । यसका साथै, न्याय प्रणालीलाई सर्वसुलभ बनाउने, निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो र पारदर्शी बनाउने, र विधिको शासनलाई संस्थागत गर्ने दिशामा कम्युनिष्ट शक्तिहरूले नै अग्रसरता देखाउनु अपरिहार्य छ ।

निष्कर्षः कम्युनिष्ट आन्दोलनले विगतमा आफूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न सकेकै कारण नेपाली समाजमा गहिरो जरा गाड्न सफल भएको हो । तर यदि अब पनि केवल ‘सत्ताको अङ्कगणित’ लाई मात्र आफ्नो सम्पूर्ण गन्तव्य मान्ने हो भने, यसको पतन निश्चित छ । अबको २१ औँ युगमा दीर्घकालीन समाधान भनेको जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष र सकारात्मक हस्तक्षेप गर्ने ’उपलब्धिकेन्द्रित राजनीति’ मात्र हो ।

आजको पुस्ताको यक्ष प्रश्न यो होइन कि – कसले शासन गर्छ ? प्रश्न यो हो कि – कसले सुशासन र समृद्धि दिन्छ ? यदि कम्युनिष्ट आन्दोलनले आफ्नै गौरवशाली इतिहासबाट सिक्दै, बदलिँदो समयको पदचाप सुनेर आफूलाई पुर्नपरिभाषित गर्न सक्छ भने, इतिहासले अर्को पुनर्जागरणको ढोका खोल्नेछ । अन्यथा, यो आन्दोलन इतिहासका पानामा सीमित विगतको एउटा गौरवशाली गाथा बनेर रहनेछ ।

(लेखक उपाध्याय काठेखोला–२, भिमापोखरा बागलुङ निवासी हुन् ।)