शिक्षा क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी बोकेको नेतृत्वबाट आएको एउटा अभिव्यक्तिले अहिले देशभरका शिक्षक, बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी, राहत, अस्थायी तथा करार शिक्षकहरूको मनमा गहिरो पीडा, चिन्ता र आक्रोश पैदा गरेको छ । शिक्षामन्त्रीले हालै सार्वजनिक कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रमा ‘एक्सपर्टाइज’ आवश्यक रहेको धारणा राख्दै विभिन्न संरचनात्मक सुधारका संकेत दिएका थिए । तर उक्त अभिव्यक्तिपछि शिक्षा क्षेत्रमा वर्षौँदेखि न्यून तलब, अस्थिर भविष्य र कठिन परिस्थितिमा काम गरिरहेका हजारौँ जनशक्तिले आफूहरूलाई नै कमजोर, अयोग्य र विस्थापित गर्न खोजिएको महसुस गरेका छन् ।

कार्यक्रमकै क्रममा एक शिक्षकले मन्त्रीलाई प्रत्यक्ष जवाफ दिँदै भने, ‘यदि शिक्षामा एक्सपर्टाइज चाहिन्छ भने सबैभन्दा पहिले शिक्षकहरूलाई नै सम्मान गर्नुपर्छ । शिक्षा प्रणालीको वास्तविक विज्ञ भनेकै कक्षाकोठामा दिनरात पसिना बगाइरहेका शिक्षकहरू हुन् ।’ उनको यो अभिव्यक्ति अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि शिक्षक समुदायसम्म व्यापक रूपमा चर्चामा छ । देशभरका राहत, अस्थायी तथा करार शिक्षकहरू वर्षौँदेखि स्थायित्वको प्रतीक्षामा छन् । शिक्षण सिकाइ सहयोग अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरू सीमित सुविधामा विद्यालय धानेर बसेका छन् । बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीहरू न्यून पारिश्रमिकमा विद्यालयको दैनिक सञ्चालन सम्भालिरहेका छन् । तर उनीहरूको योगदानलाई राज्यले पर्याप्त रूपमा मूल्याङ्कन गर्न नसकेको गुनासो लामो समयदेखि रहँदै आएको छ ।

शिक्षामन्त्रीले ‘अहिले एकै दिनमा कसैलाई निकालिँदैन’ भन्ने आशय व्यक्त गरेपनि शिक्षक समुदायले त्यसलाई आश्वासनभन्दा बढी अनिश्चितताको संकेतका रूपमा लिएको देखिन्छ । धेरै शिक्षकहरूको प्रश्न छ – यदि निकाल्ने कुनै योजना छैन भने बारम्बार यस्तो सन्देश किन आउँछ ? किन उनीहरूको मनोबल गिराउने खालका अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेका छन् ?

शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत एक राहत शिक्षक भन्छन्, ‘हामीले दशकौँ विद्यालयलाई समय दिएका छौँ । दुर्गम गाउँमा पढाएका छौँ । राज्यलाई आवश्यकता पर्दा हामी अगाडि भयौँ । तर आज पनि हाम्रो पहिचान अस्थायी नै छ ।’ त्यस्तै एक बालविकास सहजकर्ताको गुनासो छ, ‘हामीले बालबालिकाको आधार निर्माण गरेका छौँ। तर हाम्रो आफ्नै भविष्यको आधार कहिल्यै बलियो बनाइएन ।’

शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको अवस्था पनि फरक छैन । विद्यालयको प्रशासनिक कामदेखि दैनिक व्यवस्थापनसम्मको जिम्मेवारी बोकेका कर्मचारीहरू पनि लामो समयदेखि सेवा सुरक्षा र सम्मानजनक पारिश्रमिकको माग गर्दै आएका छन् ।

शिक्षाविद्हरूका अनुसार शिक्षा सुधारको नाममा सबैभन्दा पहिले शिक्षक र कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक हुन्छ । विद्यालयमा प्रत्यक्ष काम गर्ने जनशक्ति नै कमजोर र असुरक्षित महसुस गर्न थाले भने त्यसको असर सिधै विद्यार्थीको सिकाइमा पर्छ ।

यतिबेला शिक्षक समुदायमा अर्को प्रश्न पनि उठिरहेको छ— के सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनपछि शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ? यद्यपि यसबारे कुनै आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक भएको छैन, तर विभिन्न अभिव्यक्तिहरूले शिक्षक समुदायमा शंका र त्रास बढाएको देखिन्छ ।

शिक्षा सुधारको बहस आवश्यक छ । दक्षता, गुणस्तर र उत्तरदायित्वको विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ । तर सुधारको पहिलो शर्त भनेको विद्यालय धानेर बसेका जनशक्तिको सम्मान, सुरक्षा र विश्वास हो । उनीहरूलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने होइन, परिवर्तनको साझेदार बनाउने हो । आज देशभरका हजारौँ बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी, राहत, अस्थायी, करार तथा अनुदानका शिक्षकहरू एउटै प्रश्न सोधिरहेका छन्– “हामीले वर्षौँसम्म राष्ट्रको भविष्य बनायौँ, अब हाम्रो भविष्य कसले बनाउने ?’ यही प्रश्नको उत्तर दिन राज्य र नेतृत्व अब धेरै समय मौन बस्न सक्ने अवस्थामा देखिँदैन ।

(लेखक शर्मा बाल मन्दिर आ. वि. का शिक्षक हुन् ।)