पोखरा/गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको मुल आधार मानेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा उद्योग र पर्यटन मन्त्रालयको लागि ९२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जीतबहादुर शेरचनबाट प्रस्तुत बजेटमा मन्दिर,पदयात्रा मार्ग,सूचना प्रविधि पार्कलगायतका लागि पैसा हालिएको छ । राउण्ड फेवाः भ्यू फेवाका लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको बजेटमा ‘एक जिल्लाः एक पर्यटकीय गन्तव्य’ नारासहित होमस्टे,फार्म स्टे र रैथाने उत्पादनको ब्राण्डिङका लागिसमेत बजेट विनियोजित छ । आगामी ५ वर्षमा गण्डकी आउने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको संख्या ५ लाख पुर्याउने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्नु अन्यथा पनि हैन । तर, एक अध्ययनका अनुसार लगानी अनुरुप प्रदेश सरकारले पर्यटनबाट राजश्व भने पाएको छैन ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको ‘राजश्व बस्तुस्थिति अध्ययन तथा राजश्व परिचालन रणनीति’ शीर्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म कुनैपनि शुल्क संकलन भएको छैन भने आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पोखरा महानगरपालिकाबाट राजस्व बाँडफाँटबाट ९ हजार तथा आ.व. २०८१/०८२ मा पर्यटन शुल्कबाट ६३ लाख ४७ हजार शुल्क संंकलन भएको छ । गण्डकी सरकारले पर्यटन शुल्कअन्तर्गत पदयात्रा शुल्क संकलन गर्दै आएकोमा विगत पाँच वर्षको औषत संकलन औषत ४ लाख ९८ हजार रहेको छ भने पदयात्रा शुल्क समेत पर्यटन शुल्कको विगत ५ वर्षको औषत संकनल १७ लाख ६९ हजार रहेको छ ।

संविधानले प्रदेश सरकारलाई पर्यटन विकास, पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, पर्यटकीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा प्रदेशस्तरीय शुल्क व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार प्रदान गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व ऐन, २०७५, प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७९ र हरेक आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले सरकारलाई प्रदेशभित्र पदमार्ग शुल्क,प्राचिन स्मारक तथा पुरातात्विक सम्पदा, संग्रहालय, प्रणाली उद्यान प्रवेश शुल्क, वन क्षेत्र, तालतलैया, गुफा, पार्क, पिकनिक स्थल, भ्यूटावर संरक्षण क्षेत्र प्रवेश शुल्क, पर्यटकीय हवाइ चाटर्ड उडान, प्याराग्लाइडिङ, अट्रालाइट एयर ट्राभल, बञ्जिजम्प, केवलकार, जिपफ्लायर, रक क्लाइम्बिङ, क्यानोनिङ, याफ्टिङ, मोटर स्टिमर, हट एयर बेलुन शुल्क अनि पर्यटन सेवा शुल्क असुल गर्ने अधिकार दिएको छ ।

‘पर्यटन शुल्क उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतका एकीकृत सेवा कार्यालयले सङ्कलन गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ संघीय पर्यटन विधेयक स्वीकृत भइनसकेकोले प्रदेश पर्यटन ऐन तथा नियमावली बमोजिम तारे तथा पर्यटकीय होटेल तथा रेष्टुरेण्ट, रिसोर्ट, पव, लाउञ्ज तथा बार, पर्यटन आवास र होटेलभित्र छुटै व्यवसायको रूपमा सञ्चालन हुने डान्सबार, कफी पसल, साउना, जिम सेन्टर, स्विमिङ पुललगायतका पर्यटनमूलक व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण, जलयात्रा ट्राभल वा ट्रेकिङ वा पर्यटन यातायात वा साहसिक वा मनोरञ्जनात्मक पर्यटन एजेन्सी दर्ता तथा नवीकरण, विभिन्न प्रकारका पथपर्दशकको इजाजत र नवीकरण शुल्कका साथै कानुन अनुसार प्रदेश सरकारका दर्ता हुने र इजाजत लिनु पर्ने पर्यटन व्यवसायको दर्ता, अनुमति तथा नवीकरण शुल्कको दर निर्धारण हुन नसकेको अवस्था छ ।’

यद्यपि, पदयात्राको सवैभन्दा लोकप्रिय गन्तव्य मानिएको गण्डकीमा पर्यटनबाट ठूलो राजश्व संकलन गर्न सकिने पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

‘प्रदेशमा पोखरा, अन्नपूर्ण, मनास्लु, नवलपुर, मनाङ र मुस्ताङ लगायतका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका साथै १४१ वटा ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा र ६०२ अन्य महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय सम्पदाले प्रदेशयुक्त रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ प्रदेशभरका प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरूमा व्यवस्थित प्रवेश शुल्क प्रणाली लागू गरी उल्लेखनीय राजस्व वृद्धिको सम्भावना देखिन्छ । करिब ८ लाख आन्तरिक पर्यटन प्रदेशका विभिन्न गन्तव्यस्थलमा भ्रमण गर्ने अनुमान तथा प्रक्षेपण गर्दा र प्रतिपर्यटक ५ सयका दरले पर्यटक शुल्क संकलन गर्दा मात्र वार्षिक ६० करोड पर्यटन शुल्क संकलनको सम्भावना रहेको छ । सो मध्ये प्रदेश स्थानीय तह ४०–६० को अनुपातमा बाँडफाँट गर्दा प्रदेशमा वार्षिक २४ करोड पर्यटन शुल्क परिचालनको सम्भावना देखिन्छ ।’

प्रतिवेदन अनुसार अहिलेसम्म प्रदेशमा राजश्व संकलन क्षमताको ०.२६ प्रतिशत मात्र परिचालन भैरहको अवस्था भने सुधार गर्न सके ३९२ गुणासम्म राजस्व वृद्धि हुने सक्ने सम्भावना छ ।

प्रतिवेदनले होमस्टे दर्ता तथा नवीकरण शुल्क, पर्यटक सेवा प्रमाणीकरण शुल्क तथा पर्यावरणीय संरक्षण शुल्क नयाँ राजस्व स्रोतका रूपमा विकास गर्न सुझाएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसैगरी, डिजिटल पर्यटन व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरी अनलाइन टिकटिङ, क्यूआरमा आधारित प्रवेश प्रणाली, पर्यटक तथ्याङ्क व्यवस्थापन तथा मोबाइल भुक्तानी प्रणाली विकास गर्न सकिएमा राजस्व चुहावट न्यून गरी वास्तविक परिचालन क्षमता उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्न सकिन्छ ।’