कास्की/प्रविधिको विकास, त्यसमा सहज पहुँच र नागरिकको आधारभूत आवश्यकतामा पर्ने भएकाले राइड सेयरिङ रोक्न सम्भव छैन । रोक्न सकिँदैन; ठूलो रोजगारी सिर्जना गरी जनजीवनकै भाग बनिसक्यो भने त्यसलाई कानुन बनाएर वैधानिकता दिनुपर्छ । यही आवश्यकता पूर्ति गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ निर्माण गरी राइड सेयरिङ वैधानिक बनाउने बाटो खोलेको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली बनाए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन । कहिले संघ सरकारको परिपत्रले रोक लगायो; कहिले यातायात व्यवसायीको असहमतिले रोकियो । २०८२ चैतमा नियमावली संशोधनपछि अहिले कार्यान्वयन थालिए पनि गति सुस्त छ ।

मन्त्रालयले मङ्गलबार दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित गरी राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवा चलाउन चाहने कम्पनीलाई सूचीकृत भई अनुमति लिन सूचना भनेको छ ।एक महिनाभित्र अनुमति लिन आग्रह गर्दै सूचनामा अनुमति नलिई सञ्चालन गरे जरिवाना हुने स्मरण गराइएको थियो ।यसअघि असार १८ गते एक महिने सूचना जारी भएकोमा सवारी सेवा नेपाल लिमिटेडले मात्र राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति पाएको थियो ।

अरु पाँच कम्पनीले सूचीकरण प्रक्रिया थालेका थिए । तीमध्ये सवारी राइड नेपाल सूचीकृत भईसकेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) कास्की प्रमुख ढाकाप्रसाद शर्माले चल्तीका राइड सेयरिङ कम्पनीमध्ये इन्ड्राइभ अहिलेसम्म सम्पर्कमै नआएको उल्लेख गरे ।

‘पठाओले सूचीकरणका लागि फाइल बुझाए पनि कम्पनीमा राइड सेयरिङ सेवा दिने उद्देश्य नभएकाले प्रक्रिया अघि बढेको छैन,’ शर्मा भन्छन्, ‘इन्ड्राइभ अहिलेसम्म सम्पर्कमा नै आएको छैन ।’ मन्त्रालयको यातायात व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख दिनेशप्रकाश आचार्यले अहिलेसम्म सेल्फ ड्राइभ सेवा सञ्चालनका लागि सूचीकरण प्रक्रियामा कोही नआएको जनाए ।

हिजोदेखि चलेका विदेशी वा स्वदेशी एपहरु कानुनअनुसार दर्तामा आएनन् भने हामी तिनलाई चलाउन रोक्दिन्छौँ : सुरेन्द्रराज पाण्डे

‘सेल्फ ड्राइभमा भारतीयलाई नदिएसम्म दर्ता गरेको अर्थ भएन भन्ने व्यवसायीको मत छ,’उनले भने,‘यसबारे मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ ।’ भारतीय सवारी चालक अनुमति पत्रका आधारमा चलाउन दिँदा दुर्घटना भएमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे यकिन भइसकेको छैन । यो सेवा दिन यात्रु बिमा, सवारी साधन बिमा र तेस्रो पक्ष बिमा गरेको हुनुपर्ने, आफ्नो सवारी सधानबाट मात्र सेवा दिन पाउने, सवारीलाई जिपिएस ट्रायकिङको व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने जस्ता प्रावधान राखिएका छन् ।

नेपालमै पहिलो पटक राइड सेयरिङ सञ्चालन अनुमति पाएको सवारी सेवाका अध्यक्ष राजनकुमार श्रेष्ठ चाँडै सेवा थाल्ने बताउँछन् । ‘१÷२ सय राइडरहरु आवद्ध होऊन् भनेर पर्खिएका हौँ,’ उनले भने, ‘यही महिनाभित्र सेवा सुरु गर्छाैं । अनुमति पाएको, सबै प्रक्रिया पूरा गरेको नेपाली कम्पनीको राइड सेयरिङ सेवाका लागि अब धेरै पर्खिनु पर्दैन ।’ योकम्पनीले राइडर र सेवाग्राही दुवैका लागि छुट्टाछुट्टै एप बनाइसकेको छ ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे अब गण्डकीमा राइड सेयरिङ कार्यान्वयन हुने बताउँछन् । यो सेवाले एकातिर राजस्वमा योगदान गर्नुका साथै अर्कातिर रोजगारी सिर्जना र नागरिकलाई सुविधासमेत दिने उनको भनाइ छ । ‘राइड सेयरिङ गण्डकीमा कार्यान्वयन चरणमा छ,’ उनले भने,‘हिजोदेखि चलेका विदेशी वा स्वदेशी एपहरु कानुनअनुसार दर्तामा आएनन् भने हामी तिनलाई चलाउन रोक्दिन्छौँ ।’

सेल्फ ड्राइभको भाडा तय
सेल्फ ड्राइभमा प्रयोग हुने चारपाङ्ग्रे तथा दुईपाङ्ग्रेको भाडादर तय भएको छ । यातायात मन्त्रालयले सानो कार एक दिनको तीन हजार नौ सय ४० रुपैयाँ, ह्याचब्याक गाडीकोपाँच हजार दुईसय ८३ रुपैयाँ र एसयुभी गाडीको दैनिक भाडादर सात हजार पाँच सय ८६ रुपैयाँ तोकेको छ ।

मोटरसाइकल तथा स्कुटरको भाडा इन्जिन क्षमताका आधारमा निर्धारण गरिएको छ। ११० देखि १५० सिसिसम्मका दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि उपत्यकाभित्र दैनिक नौ सय ८५ रुपैयाँ उपत्यकाबाहिर दुई हजार एक सय ७७ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ ।१५१ देखि २०० सिसीसम्मका मोटरसाइकल तथा स्कुटरको भाडा उपत्यकाभित्र दुई हजार चार सय ६४ रुपैयाँ र उपत्यकाबाहिर दुई हजार छ सय ९४ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। २०१ देखि ३०० सिसीसम्मका सवारीको भाडा क्रमशः दुई हजार चार सय ५०र तीन हजार तीन सय आठ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

३०१ देखि ४०० सिसीसम्मउपत्यकाभित्र तीन हजार नौ सय एक रुपैयाँ तथा उपत्यकाबाहिर चार हजार एक सय ४३दैनिक भाडा तोकिएको छ। ४०१ देखि ४५० सिसीसम्मका सवारीका लागि उपत्यकाभित्रको दर तोकिएको छैन भने उपत्यकाबाहिर दैनिक छ हजार सात सय ५५ भाडा कायम गरिएको छ।सरकारले गएको जेठ दोस्रो सात राइड सेयरिङको भाडादर तोकिसकेको छ ।