देश यतिबेला प्राकृतिक विपत्तिको मारमा छ । रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले कयौं नागरिकको ज्यान लिएको छ भने अर्बौंको क्षति पुगेको छ । विपतग्रस्त क्षेत्रमा सरकारले उद्धार,उपचार,राहत र पुनस्र्थापनाका कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेको छ । राष्ट्रिय संकटको यो घडीमा एकता,उद्धार र राहतमा जुट्नु पहिलो दायित्व हो । सरकार आफ्नो कर्तव्यमा खरो उत्रियोस् संकटग्रस्त घोषित क्षेत्रहरुमा उद्धार र राहतका कार्यक्रमका साथै मानवीय सेवा प्रवाहमा कुनै कमी नहोस् । हामी यो विपत्मा ज्यान गुमाएकाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै बेपत्ताको खोजी र उद्धार, खतरामा परेका मानिसहरूलाई स्थानान्तरण र पुनस्र्थापना एवं घाइतेहरूको तुरुन्तै उपचार प्रबन्धका कुनै कमी नहोस् भन्ने कामना गर्दछौँ । विपत्ति पुनः दोहोरिने सम्भवना रहेकाले सम्भावित थप क्षतिबाट नागरिकलाई जोगाउनका निम्ति पनि उत्तिकै तत्परता आवश्यक छ । सरकारले विपद्बाट मुक्तिका निम्ति सम्पूर्ण सामथ्र्य लगाओस् ।

संकटको यो घडीमा अन्य बहसहरु सुहाउँदैनन् । बाढीको कारणबारे पनि पछि खोज गर्दा हुन्छ । यसै पनि विपत्ति ढोल बजाएर आउँदैन । तर,विपत्तिबाट कम क्षति हुने प्रबन्ध र विपद्पछिको सेवा चुस्त बनाउन चाहीँ सकिन्छ । नेपाल प्राकृतिक विपत्तिका दृष्टिले संसारकै जोखिमपूर्ण देशमा गनिन्छ । जलवायु परिवर्तनको जोेखिम सूचीमा नेपाल चौथो नम्बरमा छ भने भूकम्प तथा मिश्रित विपत्तिहरुको जोखिममा नेपाल विश्वकै क्रमशः ११औं र १६ औं स्थानमा छ । यो सत्यबारे जानकार रहँदा रहँदै पनि नेपाल पूर्वसचेतना अपनाउने मामिलामा पछि देखिएको छ ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विपद् न्यूनीकरणका निम्ति मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार पारे पनि ती रणनीतिहरु आवश्यक परेको बेला कार्यान्वयनमा नआएका दृष्टान्तहरु देखिएका छन् ।अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले संयुक्त रूपमा गरेको अध्ययनले नेपालका २१ हिमताल जोखिममा रहेको देखाएको अहिले हैन । तर,जोखिम कसरी कम गराउन सकिन्छ भन्नेबारे पर्याप्त तयारी देखिएको छैन । प्रतिकार्य योजनाले विपद्का घटना हुनासाथ खोज तथा उद्धार लगायतका प्राथमिक कार्यहरू तत्काल गर्नको लागि संस्थागत संयन्त्र स्वतः परिचालित हुने व्यवस्था मिलाउनका लागि विभिन्न तयारीहरु गर्नुपर्ने औंल्याएको छ भने तीनवटै तहबीच समन्वय र सहकार्य,सचेतनाका कार्यक्रमहरु पनि कार्ययोजनामा समेटिएका छन् । संकटको यो घडीमा त्यो योजना कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् ।

सरकारसँग राहत र पुनस्र्थापनाका निम्ति बजेटको कमी छैन । संघ, प्रदेश र जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन कोषमा ७ अर्ब ५६ करोड २३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ तथा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा २ अर्ब ६करोड ७० लाख १४ हजार रुपैयाँ मौज्दात छ । देशभर तालिमप्राप्त १ हजार ४०४ र रेडक्रसका स्वयंसेवकसमेत गरि १४ हजार ७८ जना विपद्मा परिचालित हुने स्वयंसेवक रहेका छन् । सो रकम तथा जनशक्ति यस्तै संकटको बेला परिचालन गर्नका निम्ति हो । अत्यावश्यक मानवीय सेवा प्रवाहमा सरकार नचुकोस् । नागरिकहरु उपचार, खाना र छानो नपाएर तड्पन नपरोस् ।