देश भोटेकोशी बाढीले नित्याएको विपत्तिमा डुबेको छ । सरकारले उद्धार,उपचार र राहतका लागि सम्पूर्ण शक्ति लगाइरहेको दाबी गरेको छ । ४ हजारभन्दा बढी नागरिकको जीवितै उद्धार सानो कुरा हैन । यस्तै,भएका स्रोत र साधन परिचालनमा पनि राज्यले सक्दो गरेकै छ । यस्तै सरकारले विपद् व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आह्वान गरेको छ ।सरकारको आह्वान अनुरुप देश–विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा दिल खोलेर सहयोग गरेका छन् । तर,मृत्युपछि औषधिको काम हुँदैन भनेजस्तै विपद् व्यवस्थापनको पहिलो चरणमा भएको ढिलाइले भने नागरिकहरुलाई निराश तुल्याएको छ ।

यति ठूलो विपत्तिको व्यवस्थापन सजिलो छैन तर पहिलो चरणमा नै एकपछि अर्को त्रुटिहरु हुनुलाई कदापि राम्रो मान्न सकिँदैन । आफ्नो सामथ्र्य बाहिर रहेको उद्धार प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन ढिला भइसकेको छ ।जलविद्युत गृहको सुरुङमा फसेका नागरिकहरुको उद्धारमा भएको ढिलाइ,सर्वश्व गुमाएकाहरुले खुला आकासमुनि रात गुजार्नु परेको पीडामा मल्हम लगाउन,खोजविन र मृतकको पहिचानमा भइरहेको ढिलाइ हुँदा आक्रोश उत्पन्न हुनु स्वभाविक हो ।

नागरिकले राज्यबाट अभिभावकत्वको अपेक्षा राख्छन् । यो पीडाको बेला त्यो अपेक्षा झन चुलिन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्य बढी संवेदनशील बन्नैपर्छ । राज्यलाई गल्ती गर्ने छुट हुँदैन । ‘सामाजिक सञ्जाल’मार्फत् दिइने अभिव्यक्ति मात्र नागरिकको मनोवल उच्च राख्नका निम्ति पर्याप्त हुँदैन । नागरिकको आँसु पुच्छ्ने गरी सामथ्र्य प्रदर्शन गर्ने,कहाँ के चाहिएको छ भन्ने बुझेर तत्काल त्यसको पूर्ति गर्ने काम राज्यकै हो ।संकटको बेला बाँचेका र त्यसमाथि पनि महिला,बालबालिका,असक्त, अपाङ्गको अवस्थाबारे विशेष ख्याल राख्नुपर्छ ।

कानुनी प्रावधान वा अन्य कारण देखाएर सो कार्यमा खटिन खोज्ने गैरसरकारी संस्था,सहयोगी हातहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई रोक्नु न्यायोचित थिएन ।रसुवा बाढीको क्रममा जलविद्युत् आयोजनाका टनेलभित्र फसेका नागरिकहरूको उद्धारका लागि ढिलै भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञता परिचालन भएको छ । यो खुसीको कुरा हो । तर, यस्तो सहयोग लिन जुन आलटाल गरियो,त्यो क्षम्य थिएन । शव व्यवस्थापन, पुनस्र्थापना र मनोसामाजिक परामर्श,भत्किएका पूर्वाधार निर्माणमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञता परिचालन हुनैपर्छ । नागरिकलाई सहाराविहीन भएको महसुस गराउने कासंकटको क्षणमा राष्ट्रिय स्वाभिमानको नाममा अहं प्रदर्शन गर्न मिल्दैन । जे हुुनु भइसक्यो तर त्यसबाट कसरी छिटोे मुक्ति दिलाउने भन्नेमा नै राज्यले अर्जुृनदृष्टि दिनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ,उद्धार र राहत वितरणलाई प्रभावकारी तुल्याउन राज्यले स्थानीय तहलाई परिचालित गर्नैपर्छ । भूकम्प र कोभिडका बेला स्थानीय तहले जे गरेका थिए, त्यसबाट पनि राज्यले शिक्षा लिनुपर्छ ।राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग समन्वय गर्दै स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिलाई परिचालित गर्दा उद्धार,उपचार,राहत र पुनस्र्थापनालाई सहज तुल्याउँछ । संकटलाई पार लगाउन सहकार्य जूरुरी हुन्छ भन्ने राज्यले मनन गरोस् । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भएको पैसा हेरेर मुग्ध नबनोस्, त्यसलाई नै सफलता नठानोस् !