भोटेकोशी नदीमा अचानक आएको भीषण बाढीका कारण सयौं मानिसको हताहति भएको छ । पुलपुलेसा, नदी किनारका बस्ती, हाइड्रोपावर, वित्तीय संस्था लगायतका भौतिक संरचनाहरु ध्वस्त भएका छन् । देशले छोटो समयमा नै महाविपत्तिको सामना गर्नु परेको छ । कारुणिक दृश्य हेर्दै ज्यान जोगाउन भाग्दा भाग्दै कोही बगे, कोही बाँचे । कोहीको शरीर अंगभंग भएको देखियो । राज्य अहिले विषम परिस्थितिमा रहेको छ । सबै नेपाली शोकमा डुबेका छन् । क्षतिको कुनै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन ।

तिब्बतदेखि चितवनसम्म यसको प्रभाव देखिएको छ । सुरक्षा निकायहरु खोजी तथा उद्धार कार्यमा रहेका छन् ।यसमा सबै नागरिकबाट उद्धार कार्यमा सहयोग पु¥याउनु पर्ने बेला आएको छ । बाढी प्रभावित बस्तीहरु क्षणभरमा नै खण्डहर बनेका छन् । यो विपद्को घडीमा सबै स्वार्थ त्यागेर पीडितको उद्धारमा खटिनुपर्ने बेला आएको छ । पीडितको अवस्था दयनीय छ । खानेपानी, खाना जस्ता आधारभूत वस्तुको अभावमा छट्पटिनु परेको छ । सडक सञ्जाल अवरुद्ध हुँदा राहत सामग्री पु¥याउन कठिनाई भइरहेको छ ।

गोसाईकुण्ड जाने तीर्थयात्री, पर्यटकसमेत बेपत्ता भएका छन् । बेपत्ता भएका मानिसहरु सकुशल भेटिऊन भन्ने सबै नेपालीको कामना छ । सडक विभागका अनुसार रसुवागढीदेखि धादिङको गल्छीसम्म २२ वटा पक्की पुल र पाँच वटा बेलिब्रिज बगाएको छ । रसुवा र नुवाकोटमा सञ्चालनमा रहेका २७ वटा जलविद्युत गृह क्षतिग्रस्त भएका छन् । विद्युत आपूर्तिसँगै टेलिफोन, इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएका छन् ।

लेखक

वैकल्पिक आपूर्तिको व्यवस्था गरी विद्युत आपूर्ति सञ्चालन गर्ने तथा क्षतिग्रस्त संरचना मर्मत गरी नियमित विद्युत आपूर्तिको प्रबन्ध गर्नु परेको छ । बाढीको खबर प्राप्त गर्नका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन ¥यापिड एक्सन टिम सक्रिय बनायो । यसले उद्धारमा निकै सहयोग पु¥यायो । सरकारले बाढी प्रभावित जिल्ला वा स्थानीय तहलाई तीन महिना विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राज्यको स्रोत, साधनका साथ प्रभावितको उद्धार र उपचार खानपिन र बसोबासको पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिने बताएका छन् । आर्थिक सहयोगकालागि छिमेकी मुलुक भारत र चीन तथा बेलायत, अष्ट्रेलिया र विश्व बैंकले सरकार समक्ष समन्वय गरेको छ । विश्व बैंकले २५ अर्व रुपैयाँ सहयोग गर्न सकिने जनाएको छ ।

नागरिकबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमासहयोग रकम जम्मा गर्ने क्रम बढ्र्दै गएको छ । विपद् संकटको दिगो समाधान र पूर्वतयारी, उद्धार र राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सर्वदलीय बैठकसमेत बस्यो । जसमा १० वटा साझा संकल्प प्रस्तुत गरी राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखी एक ढिक्का हुने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

यो विषम परिस्थितिमा सामाजिक सञ्जालमार्फत् क्षतिग्रस्त शव तथा वीभत्स तस्बिरहरु जथाभावी पोष्ट गर्ने, केहीले न्युज रिर्पोटिङको भन्दै बाढी उर्लेको बेला पुलको मध्य भागमा गई रिपोटिङ गर्ने कार्यले सर्वसाधारणमा त्रास, मानसिक तनाव तथा अनावश्यक भय सृजना भएको छ । समाज विपद्ले त्राहि त्राहि भएको बेला त्रासदीपूर्ण समाचार, फोटो, भिडियोको बाढी नै आउँछ । शोकमा परेका परिवार तथा आफन्तजनमा थप पीडा पुगी मानसिक तनाव उत्पन्न हुन्छ । तसर्थ विपद्को यो अवस्थामा सञ्चार माध्यम तथा भ्लगर, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरु जिम्मेवार बन्नु पर्दछ ।

आजभोलि मानिसको जीवनरक्षा गर्ने भन्दा पनि भिडियो सामग्री बनाउनेतर्फ मानिसको ध्यान जाने गरेको छ । एकातर्फ बाढीले बगाएर ल्याएको ग्यास सिलिन्डर, काठपातहरु नदी किनारमा गई संकलन गर्ने कार्यले मानिसमा संवेदनशीलता हराउँदै गएको झल्को दिएको छ ।मृतकको शरीरबाट सुन झिक्ने कार्यले झन् अमानवीयता प्रकट गरेको छ । मानवकेन्द्रीत मानवीय संवेदना जोगाउन नागरिक संवेदनशील हुनु पर्छ । विपद् क्षेत्रका नेपाली शोकमा रहँदा देखाएको यस्तो हर्कतले पीडितलाई झन् मर्माहत बनाएको छ ।

तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाई स्थानीय बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा रहन तथा नदी किनारमा नजानका लागि सूचना प्रवाह गर्नु पर्दछ । यस्तो घडीमा गलत, भ्रामक र मिथ्या सूचना प्रवाह रोक्नु पर्दछ । जिम्मेवार सञ्चार माध्यमले जोखिममा परेका मानिसको सूचना प्रवाहबाट उद्धार भएको छ । खोजी कार्यलाई सहयोग पुगेको छ । पीडितको दर्दनाक पीडाबारे राज्यलाई जानकारी दिएको छ । सही सूचनाकाकारण केहीले ज्यान जोगाउन सफल पनि भएका छन् । यसले सरकारलाई बाढी पीडितका समस्या सम्बोधन गर्न सहयोग पु¥याएको छ । तसर्थ विपद्को बेला सञ्चार माध्यमको भूमिका सकारात्मक हुनु पर्दछ ।

नेपाल विपद्को उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो । भिरालो जमिन, उच्च हिमाली क्षेत्रका कारण भूगर्भीय रुपमा कमजोर रहेको छ भने सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाइएका तटबन्ध, बाँध, ब्यारेज र नहर जस्ता संरचनाले बस्ती तथा जमिनमा डुबान पर्ने जोखिम छ । अहिले विश्वव्यापी रुपमा बढ्दै गएको जलवायु परवर्तनले गर्दा हिमताल फुट्ने र लेदो सहितको बाढी आउने समस्याबाट नेपाल गुज्रिदै आएको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण, विकास निर्माण र वातावरण बीच आवश्यक तालमेल नमिल्दा क्षतिको मात्रा बढ्दै गएको छ । भिरालो जमिनमा बस्तीको विकास, मापदण्ड विपरीत नदी, खोला, खोल्सामा बनाइएका घर तथा भौतिक संरचनाका कारण समय समयमा विपद्को जोखिम मोलिराख्नु परेको छ । दिगो विकासमा राज्य संयन्त्रले ध्यान नै पु¥याउन सकेको छैन । विपद् पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग गर्न सकेको भए मानवीय क्षति कमगर्न सकिन्थ्यो । अब पुर्ननिर्माणमा जुट्दा वातावरणमैत्री र विपद् थेग्न सक्ने संरचनामा ध्यान दिनु पर्दछ ।

अब विपद् न्यूनीकरणकालागि अन्तरदेशीय पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने भएको छ ।विपद्लाई खेलाँची सम्झिने बानीले विपद् जोखिमलाई निम्त्याउछ । विपद् बाजा बजाएर आउँदैन । यसप्रति सचेत भई पूर्वसावधानी अपनाउनु पर्छ । जसले मानवीय र भौतिक क्षति कम गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।विपद् व्यवस्थापनका लागि विपद् जोखिमको पहिचान रमूल्यांकन गर्नु पर्दछ । नागरिकलाई राज्यले बेलाबेलामा विपद्बाट बच्न क्षमता अभिवृद्धि गर्न कृत्रिम अभ्यासहरु सञ्चालन गर्नु पर्दछ । सरकारले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिलाई सहज बनाउनु पर्दछ ।

बजारमा हुन सक्ने कालो बजारी, कृत्रिम अभाव र मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारी संयन्त्रको कडा निगरानी आवश्यक छ । विपत्ति आएको समयमा मात्रै राज्य संयन्त्र सक्रिय हुने अवस्थालाई पन्छाउदै बाह्रै महिना विपद् जोखिमका विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने बेला आएको छ । विपद्बाट मानवीय तथा भौतिक क्षति कमगर्न राज्यकोभूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । क्षतिको पूरा विवरण केही दिनपछि सार्वजनिक होला तर अहिले राज्य तथा आमजनसमुदायको ध्यान खोजी, राहत उद्धार तथा पुनस्र्थापनामा हनु पर्छ ।

घाइतेको उपचार यथाशीघ्र हुनु पर्छ । विपद्को बेला आरोप प्रत्यारोप गरेर बस्ने बेला छैन । सामाजिक सञ्जालमा टीका, टिप्पणी गर्नु आवश्यक पनि छैन । विपद् प्रभावित समुदायमा सङ्क्रामक रोगहरुको जोखिम उच्च हुन्छ । हैजा, डेंगु, एलर्जी, रुघाखोकीले सताउन सक्छ । तसर्थ स्वास्थ्य सुविधाको प्रबन्ध स्थानीय सरकारले तत्काल गर्न सक्नु पर्दछ ।

अहिले विपद् प्रभावित क्षेत्रका पीडितलाई मानवीय सहायता र मनोपरामर्शको खाँचो छ । राज्यले अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्दै पीडितको घाउमा महलम लगाउनु पर्छ । राजनीतिक दल नागरिक समाज, स्थानीय युवा क्लब, समूह, गैरसरकारी संस्थाहरुले उद्धार राहतकार्यमा जुट्नु आवश्यक छ ।भूवनावट र यसको उपयोगबारे राज्यको उपयुक्त मापदण्ड बनाइनु पर्दछ ।कस्तो ठाउँमा बस्ती बसाल्ने, कस्तो जमिनमा कृषि गर्ने भन्ने स्पष्ट धारणा राज्यसँग हुनु पर्दछ ।

सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि छिमेकी तथा अन्य राष्ट्रसँग कूटनीतिक पहल, समन्वय र सहकार्य गर्नु पर्दछ । नेपालका अधिकांश सडक, विद्यालय, बस्ती तथा बजारहरु नदीको किनारमा नै छन् । यसको दिगो व्यवस्थापन गर्नु उचित हुन्छ । जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका सम्बन्धमा नेपालले विश्वलाई घच्घच्याउनु पर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हाम्रा हिमालमा हिँउ नपरी सुक्खा पत्थरिलो पहाड बन्ने, हिमताल फुट्ने जस्ता समस्या नेपालले भोगिरहेको छ । अहिलेको विपत्ति पनि यसैको उदाहरण हो ।

प्राकृतिक दोहनलाई रोकी वृक्षारोपणजस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु पर्दछ ।विपद्का घटनाबाट जोगिन नयाँ प्रविधिहरुको प्रयोग गर्नु पर्दछ । विपद्लाई रोक्न छेक्न नसकिने भएता पनि यसबाट सावधानी अपनाई क्षति न्यूनीकरण गर्न भने अवश्य सकिन्छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा राज्यले सम्पूर्ण संयन्त्र प्रयोग गरी विपद्को सामना गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्दछ । विपद्का समयमा सबै क्षेत्र, समुदायको भुमिका राहत, उद्धार र पुनस्र्थापनामा केन्द्रीत हनु पर्दछ । तसर्थ विपद्ले छियाछिया बनाएको मुलुकलाई अब एकताको माध्यमबाट पुनःनिर्माण गर्नु अपरिहार्यता छ ।