संघीय निजामती विधेयक लोकसेवा आयोगमा पुगेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको सो विधेयकलाई लोकसेवाले सुझावसहित सरकारलाई बुझाउनेछ । संघीय निजामती ऐन अनुसार नै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि ऐन बनाउने तथा तमाम कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारी भएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका कतिपय प्रावधानप्रति कर्मचारीले असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन् । ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको समय निवृत्तिभरणमा गणना नहुने, ५५ वर्ष उमेर हद, ३० वर्षे सेवा अवधि र ३ वर्षे पदावधिप्रति पनि उनीहरुको असन्तुष्टि छ । त्यस्तै विषय विशेषज्ञताका आधारमा निजामती सेवाबाहिरबाट उच्च प्रशासनिक तहमा जनशक्ति ल्याउने प्रावधानमा टेकेर सरकारले आफू निकट वा सेना–प्रहरीका व्यक्तिलाई निजामती सेवामा हुल्ने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त भएको छ । विधेयक पारित हुँदा ५५ वर्षे सेवा अवधि पुगेका ठूलो संख्याका कर्मचारी बिदा हुनेछन् भने अर्कोतर्फ विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको सेवा अवधि घटाउँदा ६ सयभन्दा बढी सहसचिव घर जानेछन् ।

विधेयककै कारण यसअघि नै केही कर्मचारीले राजीनामा दिइसकेका छन् । नेपालमा पहिलोपटक २०१३ साल भदौ २२ गते निजामती ऐन ल्याइएको थियो । निजामती संगठन भनेको देशको स्थायी सरकार हो । सरकारले ल्याएका नीतिको कार्यान्वयन गर्दै जनतालाई सेवा दिनु निजामती कर्मचारीको दायित्व हो । ज्ञान, सीप, क्षमता तथा विज्ञता भएका व्यावसायिक कर्मचारी तथा विद्वत वर्गको स्थायी संगठन संचालन निजामती ऐनले गर्ने हो । सार्वजनिक प्रशासन, निजामती प्रशासन र कर्मचारीको व्यवस्थापन तथा परिचालन गर्ने यो ऐनले कर्मचारीका भावनाहरु समेट्नै पर्छ भने उनीहरुलाई जवाफदेही पनि तुल्याउनु पर्छ । जसरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरियो, त्यसले कर्मचारीमा असन्तुष्टि बढाएको छ ।

‘नीलो कोटधारी’ असन्तुष्ट हुँदा त्यसको असर सेवा प्रवाहमा पर्ने निश्चित छ । सूचना प्रविधि व्यापक प्रयोगबाट कर्मचारीको संख्या घटाउन सकिन्छ तर सिंहदरबारलाई हेरेरमात्र संख्या घटाउनु पर्छ भन्ने धारणाचाहिँ गलत छ । दूरदराजमा रहेका जनताले खोजेको सेवा प्रवाहका अझै पनि कर्मचारी अभाव भएको तथ्यलाई पनि भुल्नु हुँदैन । देशमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको अवस्थामा निजामती प्रशासनमा प्रवेश गर्न चाहनेहरुको संख्या ठूलो छ । संख्या घटाउँदा निश्चय पनि रोजगारीको अवसर खुम्चनेछ । संख्या घटाउँदा श्रम बजारमा आउने ठूलो जनशक्तिलाई कसरी रोजगारी प्रदान गर्ने भन्नेतर्फ पनि राज्य उत्तिकै गम्भीर हुनुपर्छ ।

अहिले नेपालीहरुको औषत आयु बढेको छ । प्रशासनमा लामो समय काम गरेका, विज्ञता हाँसिल गरेका अनुभवीलाई उमेर हदकै कारण बिदा दिनैपर्छ भन्ने मान्यतामा पुनर्विचार जरुरी देखिन्छ भने बाहिरबाट विज्ञलाई ल्याएर निजामतीमा नियुक्त गर्ने प्रावधानको गलत प्रयोग हुँदा त्यसले विकृति उत्पन्न गराउने सम्भावनालाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । मुख्य कुरा, ‘नीलो कोट’लगाउनेहरूको मन दुखाएर होइन; विश्वासमै लिने गरी कानुन तर्जुमा हुनुपर्छ ।