गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री लक्ष्मणबहादुर पाण्डे, स्वास्थ्य सचिव डा युवानिधि बसौला एवं मन्त्रीका स्वकीय सचिव यादव पौडेलमाथि ‘घूस’ लिएको आरोप लागेको छ । एक निजी नर्सिङ होमको बेड संख्या बढाउने क्रममा उनीहरुले रकम माग गरेको र मन्त्रीको स्वकीय सचिवको नाममा ३० लाखको चेक काटेको समाचार बाहिरिएसँगै प्रदेश सरकार र एमाले गण्डकी संसदीय दलले छानबिन समिति गठन गरेको छ । स्वास्थ्य सचिवलाई मुख्यमन्त्री कार्यालय तानिएको छ । आर्थिक अनियमिता र घुसखोरी नेपालमा डरलाग्दो गरी झांगिएको छ र यो प्रकरणले यस्तो प्रवृत्ति प्रदेश तहसम्म पुगेको आशंकालाई बल पु¥याएको छ । भला, यो प्रकरणको छानबिन हुन बाँकी छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसलनको प्रतिवेदन होस् कि महालेखाकै प्रतिवेदन किन नहोस्; भ्रष्टाचार नेपालको डरलाग्दो रोग भएको प्रष्ट देखिन्छ । नेपालमा हरेक वर्ष बेरुजूको ग्राफ बढ्दो क्रममा छ भने अनियमितताका उजुरी र डरलाग्दा काण्ड पनि उत्तिकै बाहिर आएका छन् । तर, राजनीतिक संरक्षणको आडमा ठूला प्रकरणमा फाइल नै नखोल्ने र खोले पनि आरोपीलाई उन्मुक्ति दिने काम भएको आम नागरिकको बुझाइ छ । २०८२ को भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलन यस्तै प्रवृत्तिविरुद्ध भएको कसैबाट छिपेको छैन । राजनीतिक संरक्षणमा नै अनियमिताका ठूला काण्डहरु घटित हुँदा नेतृत्व त्यसमा मुछिने नै भयो । यो क्रम अहिलेसम्म पनि उस्तै रहेको विभिन्न प्रतिवेदनहरुले औंल्याएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा परेका ३३ हजार ५१९ वटा उजुरीले नै भ्रष्टाचारको जालो कति डरलाग्दो छ भन्ने प्रष्ट्याउँछ । यी उजुरीमध्ये स्थानीय तहसँगसम्बन्धी उजुरी २० हजार २५ अर्थात् ४९ दशमलव ०३ प्रतिशत छ । संघीय तहसँग १५ हजार ५१२ वटा अर्थात् ३७ दशमलव ९८ प्रतिशत र प्रदेश तहको ५ हजार ३०५ अर्थात् १२ दशमलव ९९ प्रतिशत उजुरी छन् । गण्डकीको कुरा गर्दा आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ सम्म आइपुग्दा गण्डकी प्रदेशको बेरुजू २ अर्ब ८३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ पुगेको महालेखा प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सबै उजुरी प्रमाणित हुन्छन् भन्ने छैन भने सबै बेरुजूको रकम पनि अनियमित हुँदैनन् । तर, उजुरी र बेरुजूको बढोत्तरीले भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाएको संकेत भने गर्छ ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि अख्यियार र अन्य नियमनकारी निकायहरुको सक्रियता आवश्यक पर्छ । अख्यियारलाई राजनीतिक नेतृत्वले दबाबमा राख्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई आफू अनुकूल चलाउने तथा अन्य नियनकारी निकायहरुलाई पनि चल्न नदिँदा भ्रष्टाचारमा बढोत्तरी भएको हो । राजनीतिक नेतृत्वले गरेका गलत काममा हात नै नहाल्ने र हाले पनि उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिले पनि अनियमतिता गर्नेहरूको हिम्मत बढेको हो । अतः भ्रष्टाचार र अनियमिता अन्त्यका निम्ति यी दुवै प्रवृत्तिमा लगाम लगाउनु पर्छ । राजनीतिक नेतृृत्व र कर्मचारीतन्त्रलाई सदाचारको मार्ग अवलम्बन गर्न र नगरे उन्मुक्ति पाइँदैन भन्ने बोध गराउनु पर्छ ।