बिहिबार, मंसिर ३ २०८३

बिहिबार, मंसिर ३ २०८३
  • ३ मंसिर २०८३ , बिहिबार
  • November 19 2026

सहकारी थप नगिजोलियोस्

सहकारी थप नगिजोलियोस्

अदालतका आदेश र कानुनी अड्चन हटाउँदै सम्पत्तिको सही मूल्याङ्कन,बचत फिर्ताको निश्चित समयसीमा निर्धारण, ऋण असुली, निजी व्यवसायमा लगाइएको सहकारीको रकम फिर्ता प्रक्रियालाई पारदर्शी तवरले अगाडि बढाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।


  • Dhorpatan News
  • मंसिर ३ २०८३, बिहिबार

सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरण नयाँ होइन । राज्यले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा मानेपछि भकाभक खुलेका सहकारीले नीति, नियमको धज्जी उडाए । राजनीतिक नेतृत्वले सहकारीलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने परिपाटी बस्यो । बचत तथा ऋण सहकारीका नाममासदस्यदेखि ऋणीसम्म नक्कली खडा गरिए ।सर्वसाधारणको घरघरै पुगेर पैसा संकलन गर्ने, सदस्यको चासो कम हुँदा सञ्चालकहरु नै त्यसकासर्वेसर्वा बने र बचतकर्ताको रकम हिनामिना हुन गयो । २०६९ मा ओरियन्टल सहकारीले ६ हजार ८९४ बचतकर्ताको ६ अर्ब ८६ करोड अपचलन गरेको पुष्टि भएसँगै छानबिनका निम्ति सरकारले समिति गठन ग¥यो । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा १४ कात्तिक २०७० मा गठित ३ सदस्यीय आयोगले प्रतिवेदन पनि पेश ग¥यो । तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन । सुझावलाई २०७४ सालमा बनेको सहकारी ऐनमा समेटिएन ।सहकारीहरु छाडा भइरह्यो । जब देशैभरका सहकारीहरु समस्याग्रस्त बने;बल्ल सरकारको आँखा खुल्यो ।त्यतिबेलासम्म ढिला भइसकेको थियो ।

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र यसका सभापतिसूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा जोडिएपछि यो मुद्दा चप चर्चामा आयो । सभापति रवि लामिछानेसहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा पक्राउपरी कारागार नै चलान भए । सो प्रकरणको छानबिनका निम्ति संसदीय समिति बन्यो ।लामिछानेमाथि छानबिन समितिकानाममा राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको आरोप पनि लाग्यो । यी आरोपबाट मुक्ति नपाउँदै सहकारी समस्या समाधानको प्रतिवद्धतासहित चुनावमा होमिएका लामिछाने र उनको पार्टीले संघीय संसदमा दुई तिहाइ नजिकको शक्ति प्राप्त गरेपछि सहकारी समस्या समाधानको जिम्मेवारी स्वतः यही सरकारको काँधमा आई पुग्यो । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले भूमी व्यवस्था,सहकारी,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई क्रियाशील तुल्यायो । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले २०८२ पुस ३० गते ‘संगठित अपराधको अभियोग हटेमा मात्र सहकारी वा सम्बन्धित कम्पनीहरूको सम्पत्ति बेचबिखन गरी बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने बाटो खुल्ला रहने’ निर्णय गरेपछि सञ्चालक र बचतकर्ताबीच मेलमिलापको बाटो खुल्यो ।

हाल २३ सहकारी समस्याग्रस्त छन् । समस्याग्रस्त सहकारीकासमस्या समाधानकै क्रममा केही सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता भएको पनि छ । तर, सो समितिमा नपुगेका सूर्यदर्शन,इमेजजस्ता कयौं सहकारी पनि समस्याबाट अछुतो छैनन् ।सरकारले बुधबारमात्र बराह सहकारीका अध्यक्ष शिव लामिछानेलाई पक्राउ गरेको छ । समग्रमा सहकारी समस्याले सिंगो अर्थतन्त्र र भुँइतप्काका हजारौं नागरिक प्रभावित बनेका छन् । सहकारी सञ्चालकलाई थुनेरमात्र समस्याको समाधान ननिस्कने तथ्य प्रमाणित भइसकेको छ । सञ्चालकलाई सहमतिमा ल्याउने,उनीहरुको सम्पत्तिबाट अपचलन भएको रकम असुलउपर गर्ने तथा ऋण लिएकाहरुलाई चुक्ताकालागि ताकेता गर्दा नै समस्याको समाधान हुन्छ ।

इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष देवकुमार नेपालीले त्यसको मोडल प्रस्तुत गरेका थिए । उनले आफ्नो जायजेथा बेचेर बागलुङ र पोखराका ९३ प्रतिशत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेका थिए । तर, उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अर्को मुद्दा परेपछि त्यो प्रक्रियाले पूर्णता पाएन । यस्तै, बचत फिर्ता पाउन बाँकी रहेका पोखराका ११० बचतकर्ताको पूरक उजुरीपछि जिल्ला अदालत कास्कीले उनलाई पुनः ८ वर्ष जेल सजायको फैसला पनि सुनाएपछि यो प्रक्रिया अझ अनिश्चित बनेको छ । सहकारी समस्या राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको समस्या हो र सक्दो छिटो यसको निरुपण गरिनुपर्छ । यसका निम्ति राज्य लचिलो बन्नुपर्छ । अदालतका आदेश र कानुनी अड्चन हटाउँदै सम्पत्तिको सही मूल्याङ्कन,बचत फिर्ताको निश्चित समयसीमा निर्धारण, ऋण असुली, निजी व्यवसायमा लगाइएको सहकारीको रकम फिर्ता प्रक्रियालाई पारदर्शी तवरले अगाडि बढाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->