बुधबार, कार्तिक ४ २०८३
- ४ कार्तिक २०८३ , बुधबार
- October 21 2026
बागलुङ, ४ साउन– सर्वोच्च अदालतले ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ खारेज गरेको नौ महिनापछि बागलुङका जनप्रतिनिधिहरुले शिर्षक परिवर्तन गरेर सुविधा लिएका छन् । गण्डकी प्रदेश सभाको बैठकले स्थानीय तहका जनप्रतिधिको...
