पोखरा, १३ चैत – लगानी बोर्डले कास्कीको हेम्जामा एकिकृत कृषि परियोजना संचालनको लागि वैदेशिक लगानी आह्वान गरेको छ । हेम्जामा निर्माण हुने एकिकृत कृषि परियोजना देशकै नमूना हुने दावी पनि बोर्डको रहेको छ ।

यही चैत १५ र १६ गते काठमाण्डौंमा आयोजना हुने लगानी सम्मेलनमार्फत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आए दुई वर्षभित्र हेम्जामा एकिकृत कृषि परियोजना संचालनमा आउनेछ । करिब ६२ करोडको लागतमा निर्माण हुने सो परियोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा अनुसार अगाडि बढाइएको छ ।

लगानी बोर्डका अनुसार परियोजनाको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा गण्डकी प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने छ । परियोजनाअन्तर्गत शितभण्डार, खाद्यान्न प्रशोधन उद्योग तथा बिक्री केन्द्रहरु निर्माण गरिने छ । त्यहाँ बन्ने शितभण्डारमा ४ हजार मेटिक टन क्षमताको हुनेछ । शुन्यदेखि १० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा चल्ने सो शितभण्डारमा मुस्ताङ र मनाङका स्याउ, तरकारी, आलु र अन्य खाद्यान्नहरु भण्डारण गरिनेछ । यसैगरी सो परियोजनाअन्तर्गत निर्माण हुने बिक्री केन्द्रमार्फत गण्डकी प्रदेशमा उत्पादन हुने खाद्यान्नको बिक्री बितरण गरिनेछ । १५ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न भण्डारणको क्षमता भएको बिक्री केन्द्रमा दाल, चामलजस्ता खाद्यान्नहरुको प्रशोधन, बर्गिकरण गरिनुका साथै त्यहीँबाट देशका बिभिन्न ठाउँमा ढुवानी पनि गरिनेछ । थोक बजारको रुपमा रहेको सो केन्द्रमा खाद्यान्न प्रशोधन, प्याकेजिङ र बिक्रीको व्यवस्था मिलाइनेछ । व्यवसायीहरुलाई आवश्यक पर्ने बैंकिङ सुबिधा पनि त्यहीँ उपलब्ध हुनेछ ।

गण्डकी प्रदेशमा कृषि उत्पादनको खपत करिब २५ प्रतिशत रहेको र पोखरालगायतका सहरहरु नै कृषि केन्द्रको बजार हुने बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार यो परियोजनाले न्यून मूल्यमा कृषिजन्य उत्पादन बिक्री गर्न बाध्य किसानहरुलाई राहत दिनेछ । किसानहरुले आफ्ना उत्पादनहरु यही केन्द्रमार्फत बेच्न सक्नेछन् भने भण्डारण र शितभण्डारका कारण बेमौषमसम्म पनि ती उत्पादनहरु जोगाएर राख्न सकिनेछ ।

यो परियोजनाले गण्डकी प्रदेशका बिभिन्न जिल्लाका उत्पादनहरुलाई ब्राण्डिङ गर्न समेत सघाउनेछ ।बागलुङ र म्याग्दीको भट्टमास र सिमी, मनाङ र मुस्ताङको स्याउ अनि हेम्जा, म्याग्दी र मुस्ताङको आलुलाई यही केन्द्रमार्फत ब्राण्डिङ गरी बेच्न सकिने परियोजनामा जनाइएको छ । कृषिजन्य उत्पादनलाई लक्षित गरी खोलिने यो केन्द्रको सुरक्षालगायत अन्य सुविधा प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध हुनेछ भने २० वर्षपछि परियोजनाका सबै भौतिक संरचनाहरु राज्यलाई नै फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।