गण्डकी प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेशका मन्त्रीहरुले इन्धनमा दोहोरो सुबिधा लिए÷नलिएको छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ । यसैगरी समितिले स्थानीय तहहरुमा पनि सार्वजनिक लेखा समिति गठन गर्न आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले भर्खरै आफ्नो एकवर्ष पूरा गरेको छ । एकवर्ष आफैमा लामो समय हैन । संघीयता कार्यान्वयन चरणमा रहेको प्रदेश सरकारका एकवर्ष नीति नियम बनाउन तथा काम सिक्दैमा बित्यो । यो अस्वभाविक थिएन । तर, यही एकवर्षभित्र नै यहाँका मन्त्रीहरुले इन्धनमा दोहोरो सुबिधा लिएको,अनावश्यक भ्रमण अनि भत्ता बुझेको तथा मन्त्रीलेभन्दा उनका निजी सचिवले बढी भत्ता लिएको समाचार सार्वजनिक हुनुपुग्यो । प्रदेशका मन्त्रीहरुले करिब ५ हजार लिटर इन्धन नियम बिपरित प्रयोग गरे । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक र सेवा सुविधाबारे ऐनमा प्रदेशका मन्त्रीहरुलाई १ सय ५० लिटर इन्धन मासिक रुपमा उपलब्ध गराउने ब्यवस्था छ । यो रकम सोझै मन्त्रीको खातामा जान्छ । तर, मन्त्रीहरुले आफ्नो मन्त्रालयमार्फत पनि इन्धन प्रयोग गरे । एउटै शीर्षकमा दोहोरो सुबिधा लिनु भनेको राज्यकोषको दोहन र अनियमितता नै हो ।
संघीयता महंगो प्रणाली हो । विभिन्न तहमा हुने सरकारहरुले जनताको घरदैलोमै सेवा प्रवाह गर्दा खर्च बढी हुनु अस्वभाविक हैन । तर, खर्च परिणाममुखी हुनैपर्छ । जथाभावी गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन । देश संघीयतामा प्रवेशसँगै केही मानिसहरुमा यो राजनीतिक व्यक्तित्वले जागिर खाने प्रणाली हो भन्ने परेको छ । हरेक तहमा जनप्रतिनिधिहरुले तलब र भत्ता पाउँदा यो बुझाई स्वभाविक पनि हो । तर, जनप्रतिनिधिहरुलाई एकाग्र भएर जनताको काम गर्न र भ्रष्टाचारमा नलागून् भन्ने आशयले यो व्यवस्था गरिएको हो । यसमानेमा जनप्रतिनिधिहरु आफूलाई छुट्याएको तलब भत्तामै सीमित हुनुपर्छ । तर, मन्त्रीहरुबाटै यो नियमको उलंघन भयो । उनीहरुले इन्धनमा नै दोहोरो सुबिधा लिए । हो एक सय ५० लिटर इन्धन जिल्ला–जिल्ला पुग्ने मन्त्रीहरुलाई अपुग हुन्छ । त्यसो हो भने, ऐन नै संशोधन गर्न सकिन्छ । तर, ऐन नै मिच्ने अधिकार भने कसैलाई पनि हुँदैन ।
संसदीय व्यवस्थामा सार्वजनिक लेखा समितिको विशेष महत्व हुन्छ । शक्ति हातमा भएकाहरुले गर्ने अनियमिततालाई लगाम लगाउने संसदीय समितिले नै हो । विपक्षीको नेतृत्वमा रहने यो समितिले सत्तााम रहनेहरुलाई सचेत गराउनुपर्छ÷ अनियमितता गर्नेहरुलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नुपर्छ । अहिले गण्डकी प्रदेशको समितिले आफ्नो दायित्व अनुरुपको काम गरेको छ । इन्धनमा दोहोरो सुबिधाबारे छानबिन गर्न समिति गठन भएको छ । यो सार्वजनिक लेखा समितिको सह्रानीय काम हो । प्रतिबेदनपछि वास्तविकता बाहिर आउला ।
यता, स्थानीय तहमा पनि सार्वजनिक लेखा समिति गठन गर्ने निर्णयले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउने आशा पलाएको छ । स्थानीय तहमा ब्यापक भ्रष्टाचारका समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् । स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुले आफै डोजर किन्ने र आफूखुसी निर्माणका काम गर्ने गरेको गुनाासा आइरहँदा गठन हुने समितिले पक्कै पनि गलत गतिविधी नियन्त्रण गर्नेछ । सरकार संचालनमा पारदर्शीता र जवादेहीता आवश्यक हुन्छ नै । सरकार र जनप्रतिनिधिहरुलाई जवाफदेही बनाउन, भ्रष्टाचार एवं अनियमितता रोक्नु राज्यकोष दोहन हुनुबाट बचाउनु पनि हो । अहिले सार्वजनिक लेखा समितिले देखाएको सक्रियताबाट कम्तिमा जवाफदेहीताको विकास हुने आशा पलाएको छ । लेखा समितिको यो सक्रियता कायमै रहोस् ! अनियमितता गर्नेहरु कारवाहीका भागी बनून् । यस्तै समितिहरुको सक्रियताबाट संघीयता र संसदीय व्यवस्थाप्रतिको आस्था बढ्छ ।