पोखरा, १६ बैशाख – संघीय संसदको बजेट अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु हुँदैछ । प्रादेशिक सरकारको अभ्यासकै क्रममा रहँदा अहिलेको बजेटलाई चासोको रुपमा हेरिएको छ । पहिले जिल्लामार्फत खर्च हुने बजेट अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत खर्च हुँदैछ ।
गतसाल नै बजेट ल्याउँदा राजस्व बाँडफाँट र वित्त आयोगको वितरणमा सातै प्रदेशले असन्तुष्टि जनाए । सार्वजनिक रुपमै भनियो, ‘संघीयता सफल तुल्याउने भए, बजेट राजस्व र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटको रकमको ठुलो हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहलाई देऊ ।’यस्तै, टुक्रे बजेट र खुद्रे पैसाले पनि समस्या पारेको भन्दा योजनाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवाज पनि चर्को रुपमा उठ्यो । प्रदेश र स्थानीय तहको असन्तुष्टिलाई समेट्ने भन्दै संघीय संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिले बुधबार पोखरामा सुझाव बटुलेको छ ।
सहभागी विभिन्न तहका जनप्रतिनिधीहरुले दिएको सुझावको एउटै सार थियो, ‘बजेटले सम्बन्धित क्षेत्र र तहको प्राथमिकतालाई बुझोस् ।’हरेक प्रदेशले तोकेका प्राथमिकता क्षेत्रानुसार नै योजनाहरु वर्गीकरण गर्न सरोकारवालाहरुले समितिलाई सुझाव टिपाए ।भवन निर्माण देखि लिएर वन ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐनले व्यवधान खडा गरेको हुँदा अबको अधिवेशनले यसलाई पनि सरलीकृत गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरुको थियो ।मादी गाउँपालिकाका प्रमुख नवराज ओझाले वेदबहादुर गुरुङले गाउँपालिकाको बजेटले ५ वर्षे कार्यकाल भवन बनाएरै सकिने बताए ।
‘मेरो गाउँपालिकामा ११ वटा वडाहरु छन्, वडा भवन र गाउँपालिका भवन बनाउँदैमा गाउँपालिकाको ५ वर्षको बजेट सकिन्छ, विकासका अरु काम त थालनी गर्न नि भ्याईंदैन, भवन निर्माणका कार्यहरु संघ सरकारले गरिदिए गाउँपालिकाले अन्य कार्य गर्न पाउँथ्यो ।’मादी गाउँपालिकामा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) पनि पर्दछ । एक्यापले नै छुट्टै शासन चलाउँदा गाउँपालिकालाई कठिनाई परेको उनले सुनाए । ‘वन ऐन पनि संशोधन गरियोस्, विकास निर्माणमा भाँजो हाल्ने खरिद ऐन पनि संशोधन गरियोस्’ उनले सुझाव दिए ।
संघ सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा वडाको भन्दा पनि सानो योजना सशर्त अनुदानमा पठाएको भन्दै आलोचना पनि भयो । यस्ता योजनाहरुलाई बहुवर्षे भनेर नपठाउन उनीहरुले सुझाव दिए ।
रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझा भन्छन्, ‘हामीले १ लाख भन्दा तलका योजना नै नबनाउने निर्णय गरेका छौँ, तर संघ सरकारले नै कृषि, खानेपानी भनेर ४०÷५० हजारका योजना पठाउँछ, अबको बजेटले खुद्रे योजनाहरु नबनाओस् ।’
योजना नै नचाहिने ठाउँमा योजना आउने तर माग फाराम नै भरेर पठाएका योजनाहरुमा चाहिँ बजेट नै नपर्ने परेपनि न्यून बजेट छुट्टिएको गुनासो उनको थियो ।
‘हामीले ५० लाखको औषधी खरिद भयो, माग फाराम नै भरेर पनि पठायौँ, तर संघले चाहिँ ७ लाख ५० हजारको मात्र औषधी पठायो, अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ औषधी पु¥याएका छौँ भन्छ, अनावश्यक योजना हामी माग्दैनौँ, मागेका योजनामा आवश्यकता अनुसार बजेट दिए प्रभावकारी हुन्छ ।’ उनले भने ।
प्रदेशको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरधारी शर्माले सशर्त र विशेष योजनाका बजेट एकमुष्ट रुपमा पठाउन आग्रह गरे । ‘एकमुष्ट बजेट आए, प्राथमिकताका आधारमा सोही शिर्षकमा हामीले खर्च गर्ने थियौँ’ उनले भने ।प्रदेश प्रमुख सचिव हरि बस्यालले समानीकरण र विशेष अनुदातको रकम संघले तोक्ने, कार्यक्रम र प्राथमिकता चाहिँ प्रदेशलाई दिईनुपर्ने सुझाव दिए । यसले गर्दा प्राथमिकताका आधारमा बजेट खर्च गर्न सकिने उनको भनाई छ ।
कर्मचारी खुसी बनाईयोस
कार्यक्रममा विभिन्न निकायका सरकारी कर्मचारीहरु पनि उपस्थित थिए । बजेट कार्यान्वयनको कार्य कर्मचारी संयन्त्रबाटै हुने हुँदा उनीहरुको मनोबल बढाईनुपर्ने सुझाव समेत आयो ।
घुमाउरो पारामा कर्मचारीको तलब बढाउन सुझाव कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाले दिएका थिए । ‘बजेट कार्यान्वयन गर्ने नै कर्मचारी संयन्त्रले हो, बरु दरबन्दी घटाऔँ ।’ उनले भने ।प्रहरीको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘प्रहरीमा एउटै पोष्टमा बसेर १०÷१२ वर्षसम्म काम गरिरहेका छन्, लामो समयसम्म एउटै पोष्टमा काम गर्दा राजीनामा दिएर विदेश जाने प्रचलन अगाडि बढेको छ’ उनले थपे, ‘अर्कातर्फ मनलाग्दी सरुवा हुने गरेको छ, जतिबेला पनि सरुवा हुँदा कर्मचारीमा पनि सकारात्मक मनस्थिती नहुन सक्छ ।’उनले जग्गा प्राप्ति एकदमै झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको बताए ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरधारी शर्माले पुराना योजनाहरुलाई ३ तहमा वर्गीकरण गर्न सुझाव दिए ।‘कुन योजना बन्द गर्ने, कुन राख्ने र कुनलाई बजेट छुट्याउने पहिला यो निक्र्योल गर्नुपर्छ, सबै आयोजना क्रमागतमा राख्दै जाँदा बजेट पनि पुग्दैन र  परिणाम पनि आउँदैन ।’
प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दिपक कोइरालाले प्राथमिकताका आधारमा बजेट छुट्याउन सुझाव दिए ।समितिका सदस्य सरिता गुरुङले योजना डुब्लिकेसनको खतरा रहेको बताउँदै सांसदहरुमार्फत योजना सञ्चालन हुनेगरि बजेट ल्याउन सुझाव दिइन । अर्का सदस्य हरिशरण आचार्यले लाभकरको छली, दोहोरो कर, रकमान्तरको विधी फेरिनुपर्ने बताए ।सहभागीले दिएका लिखित सुझाव पढेपछि अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले समय सान्दर्भिक सुझाव आएकाले उक्त सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजान आफूले पहल गर्ने बताए ।सुझावको लागि प्रदेशमा सभापति दाहालसँगै पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्वअर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, घनश्याम भुसाल, हरिराज अधिकारी, रामकुमारी झाँक्री, जयकुमार राई, तुलसी थापा लगायत आएका थिए ।
मुख्यमन्त्रीको चारबुँदे सुझाव
अझैपनि प्रदेशको गुनासो छ, ‘संविधानले दिएको अधिकार सिंहदरबारले दिएन ।’ अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकपछि यो गुनासोचाहिँ केही मत्थर भएको छ ।
गुनासो उठाईरहने मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अझैपनि अधिकार नपाएतापनि अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकको ६० प्रतिशत निर्णय कार्यान्वयन भएको भनेर सिंहरदरबारले दाबी गरेको बताएका छन् ।आईतबार यी गुनासोसँगै मुख्यमन्त्री गुरुङले अर्थ समितिलाई चार बुँदे सुझाव दिएका छन् । उनले जग्गा प्राप्तिदेखि सार्वजनिक खरिद ऐनलाई सरलीकृत गर्न माग गरे ।
पर्यटनलाई प्राथमिकता तोकेका प्रदेशमा संघले योजना गर्दा सोही क्षेत्रमा नै लगानी गर्न मुख्यमन्त्रीले अर्को सुझाव दिए । आयोजनाको वर्गीकरण, वित्त आयोजबाट प्राप्त राजस्वको बाँडफाँटमा पनि सन्तुलन मिलाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।